जलवायुको नाममा देशले त केही बजेट पाएको छ। तर के त्यो स्रोतमा स्थानीय तहले पहुँच पाएको छ त?
जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमा तल्लो तहसम्मै पेचिलो असर पारेको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न केन्द्रभन्दा स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी भोग्ने स्थानीय तहले नै हो। त्यस कारण ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी ७६१ सरकारले मिलेर जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसो भनिरहँदा प्रश्न उठ्न सक्छ, गाउँपालिका र नगरपालिकासँग अरू दुई वटा सरकारले कसरी समन्वय गर्ने?
अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल के पनि हो भने जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको व्यवस्थापन र नेतृत्व कसले गर्ने? यो मुद्दा अन्य विषयसँग पनि सरोकार राख्नेसँग पनि जोडिने भएकाले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा एउटा निकाय बनाउनुपर्ने हो कि?
