सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाअनुसार ‘सामाजिक सञ्जाल’ भन्नाले इन्टरनेटले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ले उपलब्ध गराएको विधिअनुरुप कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तक्र्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने समूह, ब्लग, एपलगायतका सञ्जाल सम्झनु पर्छ। खासगरी प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्म सञ्चालकहरुको स्वनियमनका लागि भनिएको निर्देशिकाले मुलुकमा पहिलोपल्ट सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धमा दुरुपयोग रोक्ने र सिर्जनात्मक प्रयोग हुन दिने व्यवस्था गरेको छ।

गत असोजमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न र जथाभावी प्रयोग नगर्न एउटा प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो। सो प्रस्तावमा यस्तो सन्देशमार्फत सार्वजनिक आग्रह गरिएको थियोः ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभीमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनु हुन एवं विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा नेपाल सरकार हार्दिक अनुरोध गर्दछ। साथै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधारहिन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पुर्याउने, जातीय भेद्भाव, छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएका कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणजस्ता कार्य नगर्न नगराउन समेत नेपाल सरकार हार्दिक अपिल गर्दछ।’

कात्तिक १९ गते गृहमन्त्रालयमा टिकटक सञ्चालक पक्षसहितको बैठक बसी सामग्रीहरु नेपालको कानुन र सामाजिक मान्यताअनुरुपमात्र राख्न भनिएकामा टिकटकबाट कुनै सुधारको सङ्केत देखिएन। सम्भवत टिकटकउपर प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धमा एकमत हुनुमा यो पनि एउटा कारण बन्न पुग्यो।

तिहार अगाडि सामाजिक सञ्जाल नियमनका कामले गति लिए। तिहारको पूर्वसन्ध्यामा भएका सरकारी दुई निर्णयले तिहारभरि मिडियाहरु मात्र तताएन् कि ती निर्णय सम्बन्धमा समर्थन तथा विरोध दुवै आवाजहरु बुलन्द भए। मिडियालाई विश्लेषणको सन्दर्भ पनि सामाजिक सञ्जालको नियमन नै भयो। नियमन र नियन्त्रणमा सरकारमा रहेका दलहरुबीच समझदारी भएको हो र हैन भनेर दुबैखाले दाबीहरु समेत पेश गरिए। पहिलो विषय थियो: सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित हुनु र दोस्रो विषय चाहीँ कात्तिक २७ गते बसेको अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक नामक सामाजिक सञ्जाल नेपाल सरहदभित्र सञ्चालन गर्न बन्देज गर्ने निर्णय गर्नु र सो को कार्यान्वयन भोलिपल्ट दिउँसोदेखि प्रारम्भ हुनु।

निर्देशिकामा के छ ?

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ले खासगरी स्वनियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने यसले आफ्नो स्रोत कानुनको रुपमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई मानेको छ। मस्यौदा तयारीका क्रममा सुशासन ऐनलाई टेकेर निर्देशिका बनाउँदा राम्रो हुने सुझावहरु पनि प्राप्त भएका थिए। तथापि तत्काल रहेका कानुनमध्ये विषयवस्तुका हिसावले विद्युतीय कारोबार ऐन नै नजिकको रहेको ठहरसहित सोही कानुनलाई स्रोत कानुन मानी निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिइएको छ।

निर्देशिकाको केन्द्रीय विषयवस्तु भनेको नै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशिकाले तोकेको ठेगानामा आधिकारिक कागजात पठाएर सूचीकृत हुने, प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा सूची अध्यावधिक गर्ने, एक लाखभन्दा ज्यादा प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालमा गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसका लागि सम्पर्क व्यक्ति वा कार्यालय (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, प्लेटफर्महरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धमा शिक्षा तथा सचेतनाका कामहरु समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ।

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका जिम्मेवारी तथा गर्न नहुने कार्यहरुका साथै प्लेटफर्म सञ्चालकका जिम्मेवारी, निर्देशिका कार्यान्वयनमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ तथा मन्त्रालयअन्तर्गत क्रियाशील चार सम्वद्ध निकायहरु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र विज्ञापन वोर्डलाई सम्वद्ध निकायका रुपमा लिई सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धमा ती निकायले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेलगायतका जिम्मेवारी पनि निर्देशिकाले उल्लेख गरेको छ। निर्देशिकाले खासगरी नेपालको संविधान र हालसम्मका कानुन तथा संहितासमेतका आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलापहरुको सूची समेत समावेश गरेको छ। यस्तो क्रियाकलाप हुँदा प्रचलित कानुनअनुरुप कानुनी कारवाही हुने नै भयो।

निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालभित्र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सोको ठेगानासहित सूचीकृत समेत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले अब कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने भनेर निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएका क्रियाकलापहरुमा बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) सिर्जना गर्न, बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) मार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी शेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) व्यक्त गर्न वा कल गर्न र कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाई प्रकाशन र प्रसारण गर्न रहेका छन्।

यसैगरी बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाहजस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न, अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गालीबेइज्जती गर्न, हेट स्पीच वा हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न (स्पष्टीकरणः हेट स्पीच भन्नाले पोष्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने जस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोलाई सम्झनुपर्छ) र डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्बिर विकृत रुपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि निर्देशिकाले बन्देज लगाएको छ।

सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न, अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न, बालबालिकालाई हानी पुर्याउने सामग्री तथा बालयौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार, देहव्यापारजस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न, मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न र साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न (स्पष्टीकरणः साइबर बुलिङ भन्नाले प्रविधिको प्रयोगमार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना स्प्रेषण गर्ने जस्ता कार्य सम्झनुपर्छ) लाई पनि गर्न नहुने कार्यको सूचीमा राखिएको छ।

यस्तै निर्देशिकाले लागुऔषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न, गराउन, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न, आतंकवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न,सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोस्टर जस्ता कार्य गर्न, विभत्स तस्बिर, भिडियो कुनै सन्दर्भबिना नै पोस्ट वा सेयर गर्ने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरूको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न र प्रचलित कानुनले निषेध गरेका कृयाकलापहरू नक्कल गर्न तथा सेयर गर्न निषेध गरेको छ।

उल्लेखित क्रियाकलाप हुन नदिन प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्म सञ्चालक सजग हुने र निगरानी राख्ने गरेमा अवश्य पनि सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोग नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। निर्देशिकाअनुरुप सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेर स्वनियमनका कार्यहरु छिटै प्रारम्भ हुनेछन्। नयाँ प्रविधिले निम्त्याएका अनुशासनवाहिरका गतिविधि न्यूनीकरण भएर जानेछन्।

टिकटकको प्रयोगउपर बन्देज गर्न किन उचित छ?

सदुपयोग ज्यादा र दुरुपयोग अपवाद हुने देशहरुमा सामाजिक सञ्जालको सुसञ्चालन हुँदा नागरिकहरु बलिया हुने र सरकार जवाफदेही हुने विश्वास गरिदो रहेछ। कतिपय त्यस्ता देशमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु पनि स्वदेशी रहेछन् वा स्वदेशी एजेन्टको नियन्त्रणमा रहँदा रहेछन्। यी दुवै विषय हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने मेल खाएको देखिएन। त्यसकारण पनि अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने बाध्यता आइपर्यो। के कस्ता कारणले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो भन्ने सम्बन्धमा जानकारीमा आएका विषयवस्तुका आधारमा विश्लेषण गर्दा खासगरी पछिल्लो अवधिमा टिकटकको माध्यमबाट प्रसारित सामग्रीहरु छाडा प्रकृतिका र व्यक्ति परिवार र समाजमा गलत सन्देश दिने खालका र समयको बर्बादीलाई बढाउने प्रकृतिको भएका, सामाजिक सद्भाव भड्काएको दाबी गर्दै टिकटक बन्द गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निवेदनहरु प्राप्त भएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता व्यक्ति वा समूहबाट कतिपय सन्दर्भमा नेपाल र नेपालीको मानमर्दन हुने खालका शव्दहरु समेत प्रयोग हुने गरेको पाइयो। स्वतन्त्रताको अगुवा देश अमेरिकाका ५० मध्ये ४० राज्यमा कुनै न कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लागेको, छिमेकी देश भारतमा समेत प्रतिबन्धित छ। अझ चाखलाग्दो कुरा त के भने यसको शुरुवात भएको चीनमा समेत नियन्त्रित प्रयोग मात्र छ। अश्लिलता, मानव बेचविखन, गलत सूचना अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षा, युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्य लगायतका कारण देखाउदै हालसम्म नेपालसहित २८ देशमा टिकटक प्रतिबन्धित रहेको कुरा लुकेको छैन।

उत्पादनशील समय खर्च गरेर अधिकांश युवाहरु भुल्ने हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरुपमा योगदान गर्ने अवस्था देखिँदैन। जातजाति परम्परा सामाजिक सद्भाव र लामो समयदेखि कायम रहेको धार्मिक सहिष्णुतामा आँच आउने खालका अभिव्यक्ति, श्रव्य वा श्रव्यदृश्यको प्रयोग भैरहेको छिपेको छैन। अर्कोतर्फ सम्पादकीय जिम्मेवारीसहित सञ्चालन हुने परम्परागत र स्थापित मिडियाहरुको प्रयोग र कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ।

भनिन्छ कि फेक एकाउन्ट खोलेर जसले जसलाई जे पनि गर्न सक्ने र बदनाम गराउने सामग्रीलाई स्वतः हटाउने कुनै संयन्त्र टिकटकमा छैन। टिकटकले प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारका अन्तहीन भिडियोहरू मोबाइलका स्क्रिनमा आउने गरी ‘एलगोरिदम सेट’ गरेको हुनाले घण्टौँसम्म यसलाई चलाउने लतमा संसारभर रहेको अनुसन्धानले देखाएका छन्। यसले आम रूपमा अनिद्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसनजस्ता मानसिक रोगको प्रकोप नै निम्त्याएको मनोविद्हरू बताउँछन्।

मनोचिकित्सक करुणा कुँवरका अनुसार कुनै पनि लत लाग्नु भनेको मस्तिष्कका लागि कडा लागूऔषधको लत लाग्नुसरह नै खतरनाक हुन्छ। दुर्भाग्यवश ठूलो संख्यामा हामीकहाँ पनि मानिसहरूमा टिकटकको लत लागेको देखिन्छ। यसले सोच्नै नसकिने मानसिक समस्याहरू निम्त्याइरहेको छ।

निश्कर्ष

चरम उदारवादको र प्रविधिको स्वच्छन्द प्रयोगकर्ता हुने वा विवेकपूर्ण र उत्पादक उपयोग गर्ने भन्ने कुराको फैसला गर्ने हामीले नै हो। टिकटकको अराजक तथा मनमौजी प्रयोगले जे जति घाटा नेपाली समाजलाई भयो, त्यसको गणना वा मापन गर्न सजिलो छैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा जे पनि जसरी पनि गर्न पाइने भन्ने व्याख्या हुने हो भने अव लोकतन्त्रको विश्वसनियताउपर पनि प्रश्न तेर्सिन सक्छ। सबै सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग मर्यादित र कानुनसम्मत हुनुपर्दछ। राज्यले गरेको आग्रह नागरिकले र व्यवसायीले समेत अनुसरण गर्नुपर्दछ। यसमा सबैको साझा अभिमत आवश्यक छ। (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन्।)