सर्वोच्च अदालतले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अल्प सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण नगर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
लोकतन्त्रमा अनौपचारिक रुपले प्रेस चौथो अङ्गका रुपमा स्विकारिएको पक्ष हो। उसो त प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्ग भन्दा पनि 'वाच डग'को रुपमा हेरिनु पर्ने तर्क पनि छ।
यतिबेला 'मिडिया लिट्रेसी' खाँचो छ। अर्कातर्फ 'मिडिया ट्रायल' जल्दोबल्दो समस्याको विषय बन्दै गइरहेको छ। खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism) का नाममा मिडिया ट्रायल अघि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ।
अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउनुभन्दा पहिले नै पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोबाट मिडिया कभरेजका नाममा व्यक्तिको निर्दोषीता र अभियुक्त हो भनेर धारणा जनतासमक्ष फैल्याइन्छ। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग थप चुनौतिपूर्ण छ।
मिडिया ट्रायलको अवधारणा सन् १९६७ मा 'ट्रायल बाइ टेलिभिजन' शीर्षकमा प्रसारण भएको थियो। पछिल्ला दशक निहित स्वार्थ (Vested Interests) का लागि मिडियामा ट्रायल गर्ने प्रचलन बढ्नु सभ्य समाज र कानुनी राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण र अहितकर हो।
छिमेकी राष्ट्र भारतका केही उदाहरण लिउँ(नेपालको उदाहरण राख्दा पक्ष वा विपक्षमा विवाद पर्न सक्ला), भारतमा शीना बोहाेरा हत्याकाण्डमा प्रिन्ट मिडियाले गरेको मिडिया ट्रायल खतरनाक थियो। त्यस्तै सुनंदा पुष्करको मृत्युका विषयमा बनाइएका ग्राफिक्ससहितका टेलिभिजन कभरेज अत्यन्तै खराब थिए। कलाकार सुशान्त सिंहको मृत्युका कारणका विषयमा मिडियाले चलाएको षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू (Conspiracy Theories) का ट्रायल अत्यन्तै घातक रहेका उदाहरणहरु छन्।
भारतमा लामो समयसम्म चलेको अर्को एउटा मिडिया ट्रायल नायक सञ्जय दत्तका विरुद्ध पनि थियो। आरुषी तलवार हत्या काण्ड अर्को थियो, धार्मिक गुरु आशारामको मुद्दाका विषयमा चलाइएका मिडिया ट्रायल।
सामान्यतया मिडियाले न्यायिक प्रक्रिया (Under Judicial Process) लाई असर पार्ने गरी समाचार बनाउनु हुँदैन। साथै मिडियाले अभियुक्तलाई उपलब्ध अधिकार (Right To Defence) लाई प्रभावित पार्न पाइँदैन।
तटस्थताका लागि फेरी भारतको एउटा न्यायालयको उदाहरण- इलाहावाद हाई कोर्टले लखीमपुर खेडीको मुद्दामा कडा टिप्पणीसहित मिडिया ट्रायलको विषयलाई उल्लेख गरेको छ।
भारतका एकजना न्यायाधीश दीपक गुप्ताले भनेका छन्, 'जनताको रायको डरका कारण न्यायाधीशहरुले जमानत दिन छाडेका छन्।' उदाहरणका लागि भारतमा मोहम्मद जुबैर, आशिष मिश्रा र आर्यन खानका मुद्दामा यस्तै भएको छ।
अमेरिकामा सन् १८४९ ताका क्यालिफोर्नियामा 'गोल्ड रश' सन्दर्भमा मिडिया ट्रायलको सुरुवात भएको ठानिन्छ। न्यायिक प्रणालीका विरुद्ध, अभियुक्तका विरुद्धमा निर्णय गराउने प्रयास हो। जो कि अष्ट्रेलियामा 'कंगारु कोर्ट' भनेर बदनाम छ।
सोभियत संघमा स्टालिन युगताका 'सोभियत ग्रेट पर्ज: मस्को ट्रायल' का नामले चर्चा बटुल्यो। 'मिडिया ट्रायल' गउटा त्यस्तो मिसन हो, जसले बिसौँ र एक्काइसौँ शताब्दीमा कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठालाई समाचारका प्रकाशन/प्रशारण गरेर कानुनी अदालतबाट फैसला हुनुभन्दा पहिल्यै न्यायालयलाई प्रभावित गर्न अपराधी करार गराउने धारणा निर्माण गराउँछ।
मिडिया ट्रायलले न्यायिक कामकाजलाई प्रभावित गराउन भूमिका खेल्छ। त्यति मात्रै होइन, नकली र सक्कली कुरामा भेद देखाउन पनि साथ दिन्छ। मिडिया ट्रायलले विषयलाई अपव्याख्या गर्ने गर्छ। कतिपय अवस्थामा मिडिया ट्रायलले घृणा र हिंसा बढाउँछ। मुल रुपमा मिडिया ट्रायल लोकतन्त्रका लागि हानिकारक रहन्छ।
मिडियाले पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ। न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। भारतमा त्यहाँको शीर्ष अदालतले सन् २०१२ मा अदालतमा पुगेको कुनै मुद्दामा सञ्चार माध्यममा आएको समाचारले विपरीत असर पार्न खोजिएको छ भने त्यस्तो रिपोर्टिङ्ग जसले मुद्दामाथि प्रभाव पार्छ। अस्थायी रुपमा ती रिपोर्टिङ्ग रोक्नुपर्छ भनेको छ। त्यो साँच्चिकै मिडिया ट्रायल हो।
राजनीति, व्यापार, व्यवसाय र अपराधमा यी सबै कतै न कतै जोडिँदै आइरहेका विषय हुन्। जो कि विधिको शासन र कानुन व्यवस्थालाई स्विकार्य छैन।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्देशनात्मक आदेशको आशय नेपाली सञ्चार माध्यमले मनन गर्न जरुरी छ।
