गत मंसिरको चुनावमा आफूलाई ‘प्रधानमन्त्री’का लागि प्रोजेक्सन गरेर लडेका काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा संसदीय दलका नेता भने हुन सकेनन्।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग भिडेका उनलाई २५ जनामात्रै सांसदले भोट दिए, देउवाले ६४ जना सांसदको मत पाएर संसदीय दलको नेता भए।
सामान्यतया संसदीय प्रणालीमा संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव हुने राजनीतिक परम्परा छ। भलै सत्ता समीकरण मिलेन, देउवा प्रधानमन्त्री हुन पाएनन्।
तर, संसदीय दलको चुनाव सेलाउन नपाउँदै महामन्त्री थापा फेरि काँग्रेस ‘परिवर्तन’को नारा लिएर नेता फेर्ने अभियानमा लागे।
त्यही बेला उनका समूहका नेता शेखर कोइरालाले गगनलाई सम्झाउँदै भनेका थिए ‘अहिले नै बेला भइसकेको छैन। पहिला आफ्ना पक्षमा सांसद संख्या पुर्याउने अनि बल्ल संसदीय दलको नेता फेर्ने कुरा गरौंला।’
नेपाली काँग्रेसभित्रको समूहले दसैँअघि कोसीमा ‘विद्रोह’ गरेर पार्टीभित्र विभाजनको एउटा प्रस्ट रेखा कोरिदियो।
कोसीमा कोइराला पक्षका सांसदहरूले विद्रोह गरेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै तरंग ल्याइदियो। कोसी समीकरणका मुख्य सूत्र मानिएका नेपाली काँग्रेसकै संघीय सांसद सुनिल शर्माले त दसैँ तिहारपछि राष्ट्रिय राजनीतिकै समीकरण बदलिने ठोकुवा गरेका थिए।
राजनीतिमा हलचल
गत मंसिरको चुनावपछि एकाएक राजनीतिक समीकरण बदलियो। समान्यतया सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्ने धेरै सांसद भएको दल नेपाली काँग्रेस केही समय सत्ताबाहिर बस्नु पर्यो।
सरकार गठन गर्नुपर्ने अन्तिम दिन तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अचानक एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भए।
तर, त्यही सरकारलाई नेपाली काँग्रेसले समेत समर्थन दिएपछि लगभग केही समय संसद प्रतिपक्षविहीन भयो। र, फेरि राष्ट्रपतिको चुनावलगत्तै सत्ता समीकरण फेरियो। नेकपा एमाले र राप्रपाहरू बाहिरिए भने काँग्रेस सरकारमा गयो। ठुलो दल भएपनि उसले माओवादी नेतृत्वको सरकारमा आफूलाई सामेल गरायो।
यो समीकरणले संघीय सरकारमात्रै होइन, सबै प्रदेशमा नेकपा एमालेलाई प्रतिपक्षमा बसयो। तर, प्रदेश सरकारहरू शान्त रहन सकेनन्। त्यसको सबैभन्दा बढी तरंग त कोसीमा आयो। लगभग दश महिनाका बीचमा कोसीमा पाँच मुख्यमन्त्री भए।
संघ र अरु प्रदेशमा बाहिर बसेको एमाले कोसीबाट सरकारमा छिर्यो। र, कोसीको त्यही हावा विस्तारै अरु प्रदेशमा पनि छिर्न थालेको छ।
खासमा राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको आन्तरिक किचलो र विवाद अनि समूह विभाजनका बीच सत्ता समीकरण कतिबेला बदलिन्छ, नेपाली राजनीतिमा पत्तै हुन्न।
त्यसमा पनि अहिले अत्तालिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हतासले पनि त्यसको भय प्रस्ट पारिदिएको छ। केही उपाय नचलेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको प्रचण्डको दल माओवादीले नै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सत्ता सम्हालेकै पार्टीले सडक आन्दोलनको घोषणा संसदीय राजनीतिक इतिहासमा बिरलै हुन्छ।
‘गणतन्त्र र संविधानको रक्षा’ भन्ने नारा दिएपनि माओवादीको यो आन्दोलन प्रचण्डले भनेजस्तै ‘सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र’ वा प्रस्ट भन्दा एमालेलाई ‘शक्ति’ देखाउनकै लागि हो।
सरकार ढल्छ, कसरी?
खासमा सत्ता साझेदार र प्रतिपक्ष दलभित्रकै आन्तरिक किचलोकै कारण सरकार ढल्नसक्छ। वा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनसक्छ।
त्यसको एउटा प्रस्ट संकेत नेपाली काँग्रेसभित्र देखिइसकेको छ। जो संघदेखि अरु प्रदेशमा पनि मुख्य सत्ता साझेदार हो। कतिपय प्रदेशमा त काँग्रेस नेतृत्वकै सरकार छ।
कोसीमा नेपाली काँग्रेसले थालेको एकप्रकारको ‘विद्रोह’को फेरो समाएर अहिले नेकपा एमाले काँग्रेसको त्यही समूहभित्र खेल्न थालेको छ।
देउवाको नेतृत्व नरुचाइरहेका शेखर कोइरालाको समूह अहिले नै सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले गर्नुपर्ने बेला भइसकेको भनेर पार्टीभित्रै दबाब बढाइरहेको छ। कोइरालाको सल्लाहपछि महामन्त्री गगन थापा पार्टीको संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्छ भनेर त बोलेका छैनन्, बरू कोइराला आफैँ अब प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्छ भनिरहेका छन्।
दसैँ सुरु हुनुभन्दा अघि पनि उनले भनेका थिए ‘अब अति भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूको अराजकताले सीमा नाघिसकेको छ। अब नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गर्नेबेला भइसकेको छ।’
उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘सच्चिन कि कुर्सी छोड्न’ चेतावनी पनि दिएका थिए।
खासगरी सत्ता साझेदार दलका अध्यक्षहरू ‘प्रचण्ड, देउवा र माधव नेपालहरूले यो गठबन्धन पाँचै वर्ष जान्छ’ भनिरहे पनि यी पार्टीभित्रैका समूह भने यो गठबन्धन रुचाइरहेका छैनन्।
आफ्नै सरकार सत्तामा हुँदा नै नेपाली काँग्रेसका एक जना प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे। अहिले पनि जेलमा छन्। उनी पक्राउ पर्दा ‘नेपाली काँग्रेस रुपान्तरण अभियान’ चलाइरहेका काँग्रेसको एउटा समूह पुगेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बधाई दिन पुगेका थिए।
अहिले जेलभित्र रहेका बालकृष्ण खाँणलाई भेट्न जानेहरू काँग्रेसभित्रको कोइराला समूहकै धेरै नेता र सांसदहरू छन्।
‘खाँण दाइसँग निरन्तर भेटवार्ता भइरहेको छ। कोइराला आफैँ पनि धेरैपटक जेलमा गएर उहाँलाई भेटिरहनुभएको छ’, दसैंअघि खाँणलाई भेटेका देउवा पक्षकै एक नेता भन्छन्, ‘खासमा काँग्रेस नेतृत्वप्रति दाइ धेरै निरास हुनुहुन्छ र आफैँ पनि आत्मविश्वास कमजोर बनाइसक्नुभएको छ।’
उनकाअनुसार खाँणले आफूनिकटका केही सांदसहरूसँग पनि जेलमै निरन्तर भेटघाट गरिरहेका छन्। कोइराला र थापाहरू जतिबेला ‘संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्छ’ वा ‘प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्छ’ भनेर चर्किरहेका हुन्छन् त्यो बेला उनिहरूनिकट नेता तथा सांसदहरू खाँणसँगै हुन्छन्।
नेताहरू पक्राउ पर्ने क्रम बढ्न थालेपछि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न यसअघि नै नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले दबाब दिइसकेका छन्। यसअघिका संसदीय दलको बैठक र दसैंअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि सरकार र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीबारे नेता कार्यकर्ताले चर्को आलोचना गरेका थिए।
काँग्रेसभित्र मात्रै होइन, नेकपा एमालेभित्रै पनि अहिले दुई धारहरू छन्। कोसीमा ‘सत्ता साझेदार’ भइसकेको एमालेभित्र एक समूह अरु प्रदेशमा पनि जबर्जस्त गठबन्धन भत्काउनपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। दसैंअघि भएका एमालेका कतिपय प्रदेश अधिवेशनका बेला पनि ओलीको ‘निर्विरोध’ नेतृत्व चयनको आदेश पालना भएन।
‘त्यो स्वभाविक पनि हो। एक ठाउँमा एउटा राजनीतिक समीकरण बनिसकेपछि त्यसको अभ्यास अरुतिर पनि हुनथाल्छ। त्यसले संघीय समीकरण पनि फेरबदल हुनसक्छ’, नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेसका संसदीय दलका नेता लिला गिरी भन्छन्, ‘आजको भोलि नै त नहोला तर सत्ता साझेदारभित्रका असन्तुष्ट सांसदहरूलाई हामी साथ दिन्छौं भनेका छौं। उहाँहरूले हिम्मत गरेर आउनुपर्यो।’
राष्ट्रिय दल हुन नसके पनि एकाध महिना प्रधानमन्त्री हुने पर्खाइमा रहेका माधव नेपालको पार्टीभित्र पनि अहिले उस्तै विवाद छ। पार्टीका नेता झलनाथ खनाल फरक कित्तामा छन्।
काँग्रेसभित्रको एउटा तप्का र माओवादी आफैँ पनि माधव नेपाललाई नेतृत्व दिने पक्षमा छैनन्। प्रचण्डले डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि कम्तीमा एक वर्ष माधव नेपाल र त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने गठबन्धनको भद्र सहमति हो।
तर, नेपाली काँग्रेसको कोइराला समूह भने अहिले नै सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले नै गर्नुपर्ने भनेर पार्टीभित्र संघर्ष गरिरहेको छ।
निर्वाचनलगत्तै एमालेसँगै प्रचण्ड सरकारमा गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पनि सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे सुरुवातदेखि नै विवाद छ। त्यो बेला सरकारमा जाँदा पनि राप्रपाभित्रको एउटा समूह असन्तुष्ट नै थियो।
चुनावलगत्तै सरकारबारे छलफल गर्न बसेको पहिलो बैठकमै त्यस्ता धार छुट्टिइसकेका थिए। राजेन्द्र लिङ्देनको समूह कम्तीमा अढाइ वर्ष सरकारमा बस्ने र त्यसपछि चुनावभन्दा अघिका अढाइ वर्ष फेरि सरकार छोडेर जनतामै फर्किने मान्यतामा थियो।
अर्को समूह सरकारमा जानै नहुने पक्षमा थियो।
‘कम्तीमा चुनाव जितिसकेपछि जनताको एक हिस्साको विश्वास लिइसकेपछि जनतालाई डेलिभरि पनि त हुनुपर्यो नि। केही गर्नका लागि त सरकारमै जानुपर्छ भन्ने लिङ्देनजीहरूको धारणा थियो’, राप्रपाका एकजना पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर सुरुवातदेखि नै महामन्त्री धवलसमेशर राणा र रवीन्द्र मिश्रजीहरूको समूह भने सरकारमा जानै नहुने भन्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि त्यही दुईधारको संघर्ष चलिरहेको छ।’
खासमा राप्रपाभित्र निर्देशक समिति हाबी हुन थालेको छ। संस्थापक नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले नेतृत्व गरेको यो समितिमा धेरैजसो नेताहरू राप्रपा सरकारमा जान नहुने पक्षमा छन्।
‘तर, अहिले राप्रपा पनि खुट्टा उचालेर बसेको अवस्था हो’, ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘परिस्थिति हेरेर जतिबेला पनि जुनसुकै निर्णय हुनसक्छ। सकभर राप्रपाभित्र सरकारमा जानुपर्छ भन्नेहरूको बहुमत नै हुन्छ। तर, त्यसका लागि सही अवस्था आउनुपर्छ।’
एमालेसँग सरकारबाट बाहिरिएको राप्रपा कोसीको राजनीतिमा भने अन्तिमबेला ‘तटस्थ’ बस्यो। तर, संघीय सत्ता समीकरणका लागि राप्रपाभित्र पनि अहिले ‘संघर्ष’ चलिरहेको छ।
‘राजनीतिक दलका नेताहरूबीच भेटघाट अनि छलफल हुनु वा पार्टीभित्र विवादहरू हुनु सामान्य नै हो’, नेपाली काँग्रेसका कोइराला निकट एक सांसद भन्छन्, ‘तर महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिलेको सत्ता गठबन्धनको वास्तु नै मिलेको छैन। एकपछि अर्को संकट आइरहेका छन्। त्यसका लागि हामीले सरकारकै नेतृत्व फेर्नुपर्छ भनेर पार्टीमा कुरा उठाएका हौं। छलफल निरन्तर छ र हामीले दबाब पनि दिइरहेका छौं।’
