ओई अलि राम्ररी चला!
पछाडिबाट जोडले आवाज आउँछ। नआवस् पनि कसरी? २३ किलोमिटर सडकमा यात्रा गर्दा २३ सयपटक बससँग पैठेजोरी खेल्नुपर्छ। आफैँ बसेको सिटसँग जुध्नुपर्छ।
यो अवस्था घोराही-तुलसीपुरको २३ किलो मिटर सडकमा यात्रा गर्दाको हो। यस सडकखण्ड दाङको व्यस्तमध्ये एक हो। सल्यान, रुकुम पश्चिमसम्मका यात्रु यही सडक भएर आउजाउ गर्छन्। घोराही-तुलसीपुरका लागि यात्रु बोक्ने बसहरु मात्र प्रत्येक पाँच-पाँच मिनेटमा दुवै (घोराही र तुलसीपुर)पट्टीबाट छुट्ने गर्छन्।
यस अर्थमा पनि यस सडकखण्डमा दैनिक हजारौँ यात्रुले यात्रा गर्छन्।
यति व्यस्त सडकको हाल खराब भएको पाँच वर्ष भयो। चार लेनको सडक बनाउने भनेर २०७५ सालमा भएको दुई लेन सडक भत्काइयो।
सडक भत्काएको ३० महिनामा चार लेनको सडक बनाउने सहमति थियो। तर, सडक भत्काइएको पाँच वर्षसम्म सडक चारलेन त बनेन् नै, बरु थप जीर्ण बनेको छ।
जीर्ण सडकमा यात्रा गर्दा नागरिकले बस चालकलाई हप्किदप्की गर्नुपर्ने अवस्था छ। यात्रा गर्दा भन्नुपर्ने छ, ‘एैया! चोट लाग्यो। बस राम्रोसँग चलाऊ।’
बस खाल्डामा उफ्रिँदा चोटपटक लाग्नबाट कसरी जोगिने चिन्ता छ। नागरिकको यो अवस्था कसले बुझ्ने?
कर्मचारीले बुझ्ने कुरा भएन। कोही ठेकेदारले बुझ्ने कुरा भएन।
कर्मचारीले बुझ्ने भए गणतन्त्रको व्यवस्था नै आउने थिएन। ठेकेदारले बुझ्ने भए दर्जनौँपटक सडक बनाउन म्याद थप गर्नुपर्ने थिएन।
जनताको दुःख बुझ्ने भनेको जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै हाे।
तर, दाङबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डमा नागरिकले ज्यान गुमाएको देखेका छन् कि छैनन्? हरेक दिन हजारौँ नागरिकले दुःख पाएको देखेका छन् कि छैनन्?
जिल्लाका ३ निर्वाचन क्षेत्रका तीन संघीय सांसद, ६ निर्वाचन क्षेत्रका ६ जना प्रदेश सांसदमाथि प्रश्न छ। समानुपातिक सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रश्न छ।
बसमा यात्रा असहज भयो भनेर यात्रुले बस चालकमाथि रिस पोख्नु, जनप्रतिनिधिमाथि रिस पोखेको हो। गएको सोमबार असोज २९ गते ओई अलि राम्ररी चला! यात्रुले बस चालकलाई भन्नु दंगाली नेतृत्वमाथि रिस पोख्नु हो।
शक्तिशाली नेतृत्वको शक्तिहीनता प्रदर्शन
दाङबाट संघ र प्रदेशमा गरी ९ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, जसमा चार जना शक्तिशाली छन्। अर्थात्, मन्त्रीको रुपमा पदमा आशिन छन्।
संघमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट मेटमणि चौधरी, २ बाट माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा र ३ बाट काँग्रेसका दीपक गिरी सांसद बनेका छन्।
उनीहरुमध्ये शर्मा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री छिन्। घोराही–तुलसीपुर सडकखण्ड शर्माको निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगत पर्छ।
प्रदेशको ६ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचितमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाङकै छन्। उनी डिल्ली चौधरी हुन्।
अर्का प्रदेशका अर्थमन्त्री छन्। उनी धनबहादुर मास्की (राजेश) हुन्। यस्तै अर्का राजु खनाल प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री छन्।
संघ र प्रदेशमा गरी एक जिल्लाबाट ४ जना शक्तिशाली पदमा आशिन भएको जिल्लाका नागरिकले मुख्य सडकमै पाँच वर्षदेखि हैरानी खेप्नु परेको छ।
तर, सत्तामा रहेका नेतृत्वहरु सडकका विषयमा ‘काम हुन्छ’ बाहेक थप काम गर्न सकेका छैनन्। सञ्चारमन्त्री शर्माले तिहारपछि सडक ठेक्का प्रक्रियामा जाने बताएकी छिन्।
उनको यो अभिव्यक्ति आमनागरिकले कति विश्वास गर्ने? यस्ता आश्वसन हिजो लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री भएका एमालेका शंकर पोखरेलकोसमयमा पनि नागरिकले पाएकै हुन्।
माओवादीका शक्तिशाली नेताका रुपमा रहेका कृष्णबहादुर महराले पनि दिएकै हुन्।
सबै पार्टीका सबै नेताले आजसम्म आश्वसन दिने तर मात्र २८ किलोमिटर (घोराहीको बबईदेखि तुलसीपुरसम्म) सडक निर्माणमा सफलता पाउन नसक्नु उनीहरुमाथि प्रश्न उठ्नु हो।
नेतृत्व गर्न जनताले पठाएपछि ठेकेदारले काम गरेन। मौसमले साथ दिएन। वा अन्य कुनै बहानामा सडक निर्माण भएन भन्ने छुट पाँच वर्षसम्म नेताहरुलाई छैन।
३० महिना (करिब दुई वर्ष)मा सक्नुपर्ने सडक तीन वर्ष लाग्नुलाई नागरिकले स्वभाविक मान्न सक्छन्। यतिका वर्ष अलपत्र पर्नु र बिग्रेकै सडकका कारण दुई दर्जन नागरिकले ज्यान गुमाउनु सामान्य कुरा होइन्।
यो दंगाली नेतृत्वमाथिको असक्षमताको प्रश्न हो।
किनभने, अहिले सडकको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। गएको जेठमा भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इञ्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रा प्रा.लि.सँग सम्झौता रद्द गरेको सरकारले पाँच महिनासम्म सडक निर्माणको ठेक्का लगाउन नसकेको हो।
२०७५ साल माघमा तथ्यले सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। उसले नसक्ने भएपछि गएको जेठमा सम्झौता रद्द भएको थियो। ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर सडक मर्मतमा लागेको सरकार हाल सकड मर्मतमा पनि चुकेको छ।
असारदेखि तीन महिनामा सडक मर्मत गरेर यात्रा सहज बनाउने बताइएपनि अहिले पूर्ण सडक मर्मत नहुँदै मर्मत सम्झौता यही असोज अन्तिममा सकिएको छ। तर, सडकको बेहाल छ।
अहिले घोराही–तुलसीपुर सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण छ। धुलोधुँवाले दुई पांग्रे सवारीमा यात्रा गर्न कठिन छ।
नेतृत्व भने पटक–पटक सडक बनाउन चुकिरहेको छ।
