संविधान दिवसका दिन असोज ३ गते जेलमा रहेका ६७० जना आममाफी पाएर जेलमुक्त भए।
कसुर प्रमाणित भएर जेल जीवन भोगेर ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नुका साथै ‘राम्रो चालचलन’ भएका ६७० जना संविधान दिवसका दिन छुटे।
जेलमुक्त भएका ६७० जनामध्य एक थिए, योगराज ढकाल अर्थात ‘रिगल’।
जब रिगल जेलमुक्त भए त्यसपछि देशमा एउटा विवाद उत्कर्षमा छ। रिगलको मुक्तिपछि ‘अन्याय’मा परेको भन्दै भारती शेर्पा काठमाडौंको माइतीघरमा अनसनमा छिन्।
भारती उनै हुन्, जसका पूर्वश्रीमान चेतन मानन्धरको हत्यामा रिगललाई ‘मुख्य योजनाकार’का रुपमा अदालतले दोषी प्रमाणित गरेर जेल सजाय तोकिदिएको थियो।
रिगल बाँकेका नेपाल काँग्रेस तरुण दलका नेता हुन्। २८ असार २०७२ मा नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा चेतनलाई खुँडा प्रहार गरेर हत्या गरेको आरोप उनीमाथि थियो।
चेतनको हत्यापछि बाँके जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ मा रिगललाई हत्याका मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
तर जेल परेको पाँच वर्षमै रिगल राष्ट्रपतिबाट ‘आममाफी’ पाएपछि छुटेका छन्।
हत्या अभियोगमा जेलमा परेका व्यक्तिलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि चेतनकी पूर्वपत्नी भारतीले आइतबार (असाेज १४ गते) सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छिन्।
उक्त रिटको सुनाइ गर्दै आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिगललाई छाड्नुको कारणहरू मागेको छ।
यो विषयलाई जटिल र महत्वको भन्दै अदालतले अब यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ।
अदालतले अरु के भन्यो?
रिटको सुनाइ गर्दै आज सर्वोच्च अदालतले विषय जटिल रहेको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा समावेश भएको कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गर्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
विषय जटिल भएकाले आउने २४ गतेपछि उक्त रिटको पूर्ण इजलासमा सुनाइ हुनेछ।
रिट पूर्ण इजलासमा पुगेपछि अब के होला? अर्को प्रश्न उठेको छ। के रिगल पुनः जेल चलान होलान्? अहिले आमचासोको विषय यही हो।
कानुनका जानकार के भन्छन्?
कतिपय कानुनका जानकारहरूले भने उनको रिहाइलाई कानुनविपरीत, संविधानविपरीत पनि भनेका छन्।
अधिवक्ता पदम रोका रिगलको माफी गैरकानुनी, न्याय प्रणालिमाथिको गद्दारी, संविधानमाथिको गद्दारी, स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हमला भएको टिप्पणी गर्छन्।
उनले सरकारले पहुँच भएका पहुँचहीन नागरिकबीचमा विभेद गरेको बताए।
‘सरकारमा पहुँच भएका, पैसा खर्च गर्न सक्ने, शक्तिका नाजिक रहेको व्यक्तिहरू छुट्ने र शक्तिहीन नागरिक मात्र कारागारमा बस्नुपर्ने असमान व्यवहार राज्यबाट भएको छ। यस्तो राज्यले गर्न पाउँदैन,’ रोकाले भने, ‘रिगल जस्ता जघन्य अपराध गरेका व्यक्ति छुट्नुले न्यायालयमा मुद्दा पर्नु, केही मान्छे कारागारमा बस्नुको कुनै अर्थ रहेन।’
अर्का अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले रिगललाई राष्ट्रपतिबाट गरिएको माफी कानुनी शासनमाथिको ठाडै चुनौति रहेको बताउँछन्।
‘राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको कुरा कानुनि शासनलाई ठाडै चुनौति दिएको हो। यो आममाफीको विश्वव्यापी भावनाविपरीत हो,’ उनले भने।
उनले रिगलको रिहाइ कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सच्याउनुपर्ने बताउँछन्।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको व्यक्तिलाई आममाफी नहुने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘रिगलको घटना अपहरण गरेर खुँडा हानेर हत्या गरेको हो। यस्तोमा माफी दिने कानुनी व्यवस्था नै छैन। यो सर्वोच्च अदालतले सच्याउनु पर्छ।’
सर्वोच्चले रोकेको थियो ‘आममाफी’
द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या आरोपमा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा जन्मकैद सुनायो।
ढुंगेल पक्राउ नपर्दै तत्कालीन माओवादी सरकार प्रधानमन्त्री बाबुरामको समयमा ०६८ सालमा उनलाई आममाफी दिइयो।
तर उक्त आममाफीलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो।
‘सरकारले गैरकानुनी रुपमा दिएको माफी सर्वोच्च अदालतले रोकेको नजीर छ,’ अधिवक्ता रोकाले भने, ‘रिगलको माफी पनि गैरकानुनी छ। सर्वोच्चले रोक्नुपर्छ।’
ढुंगेल जन्मकैद सुनाइएको ८ वर्षपछि २०७४ कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए। यद्यपि पक्राउ परेपछि पनि उनले माफी नै पाएका थिए। सरकारले आममाफी दिएपछि उनी २०७५ मा उनी छुटेका थिए।
उनी छुटेपछि पनि सरकारको आलोचना भएको थियो।
राष्ट्रपति र कानुनीमन्त्रीका दुई कुरा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङबीच कुरा बाँझिएको छ। काँग्रेसकै नेता भएका कारणले नेताहरुको दबाबमा राष्ट्रपतिले रिगललाई कारागारमुक्त गरेको ट्याग लागेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको निर्णयको पालना मात्र गरेको बताएका छन्।
उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएको कुरा आफुले रोक्ने नसकिने र मात्र आफूले कार्यन्वयन गरेको बताएका छन्।
तर कानुनमन्त्री गुरुङले माफी दिने कुरा मन्त्रिपरिषद्को विषय नरहेको प्रतिकृया दिएका छन्। काँग्रेसकै केन्द्रीय समितिको बैठकमा जघन्य अपरोधमा मुछिएका रिगललाई माफी दिने कुराको विरोध भएपछि कानुनमन्त्री गुरुङले सो कुरा बताएका थिए।
उनले काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेका थिए, ‘आममाफीको विषय ४० प्रतिशत र ५० प्रतिशतको सन्दर्भमा जेलबाटै प्रकृया पुरा गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालय पुग्दो रहेछ। मैले बुझेको यही हो। मन्त्रिपरिषद्मा यस विषयमा आएको जस्तो लाग्दैन। मन्त्रिपरिषद्मा आउँदोरहेनछ। मैले बुझेसम्म यो चाही मन्त्रिपरिषद्मा नआउँदो रहेछ।’
तर गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई कारागार व्यवस्था विभागले आममाफीको विषय गृहमन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको बताए।
कारागार व्यवस्था विभागका प्रवक्ता एकराज भण्डारीले आममाफीको विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय भएर आउने र सोही निर्णयलाई गृहमन्त्रालयमा पठाउने काम विभागको रहेको बताउँछन्।
याे पनि
