असोज १० गते पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा एक जना डाक्टरमाथि कुटपिट भयो। हेटौंडामा डाक्टर कुटिएको घटना सेलाउन नपाउँदै पोखरामा अर्को घटना भइसकेको थियो।
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका– ७ का २७ वर्षीया बिरामी सुकमाया दुराको सोमबार दिउँसो मृत्यु भएको थियो।
त्यसपछि उनका आफन्तहरूले ‘डाक्टरको लापर्बाही’ भन्दै डाक्टरहरू अस्पतालमै थुनिदिए। भेटिएकालाई कुटपिट गरे र अस्पताल तोडफोड पनि गरे।
देशभरि स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन गरिरहँदा मणिपाल शिक्षण अस्पताल व्यवस्थापनले भने मृतकका आफन्तसँग सहमति गरिसकेको थियो। सहमतिको त्यो पृष्ठभूमिमा कतै पनि कुटाइ खाने ती डाक्टरहरू थिएनन्।
मणिपालअघि, चितवन, हेटौँडा, कञ्चनपुर, बेलौरी, लमजुङ र पाटनलगायतका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मी कुटिएपछि अत्तालिएका डाक्टर तथा स्वाथ्यकर्मचारीहरू काठमाडौँ र देशभरि आन्दोलित भए। उनीहरूले सातादिन जति काठमाडौँमा हरेक दिन आन्दोलन गरे।
डाक्टरहरूले कतै बहिरंग सेवा (ओपिडी) बन्द गरे, कतै इमर्जेन्सीबाहेक अरू सबै सेवा बन्द गरेर सडकमा ओर्लिए।
त्यसपछि सरकारले वार्तामा बोलायो र छ बुँदामा सहमति गर्यो। त्यो सहमतिसँगै डाक्टरहरू आन्दोलन रोकेर अस्पताल फर्किए।
सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा एक बिरामीका आफन्तको हुलले डाक्टरमाथि हातपात गरे।
आइतबार दिउँसो करिब १ बाजे काठमाडौँ मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा.मनिष खड्कामाथि कुटपिट भएको हो। उनी त्यही कलेजमा पढेका रेजिडेन्ट अर्थात् ‘इन्टर्न’ डाक्टर हुन्।
खड्काका अनुसार अस्पतालमा भीड बढी भइसकेको थियो। अनि उनले ‘एकछिन बाहिर जानुस् पालो आउँदा म बोलाउँछु’ भन्दा बिरामी लिएर आएका ३–४ जनाको समूहले उनलाई बाहिर तानेर मुक्का हाने।
चिकित्सकहरूमाथि कुटपिट र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आक्रमण हुन थालेपछि नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकहरूको टोलीसँग सरकारले वार्ता गर्यो र सहमति पनि भयो।
सहमतिहरू खासै नयाँ थिएनन्, यसअघि त्यस्ता सहमतिहरू दर्जनौंपटक भइसकेका छन्। यो सहमतिमा पनि उही पुरानै कुराहरू दोहोर्याइएका छन्। जो यसअघि बनेका कैयौँ ऐन नियमहरूमा पनि समावेश छन्।
डाक्टरहरू कुटिन्छन्, अस्पताल तोडफोड हुन्छ। अनि स्वास्थ्यकर्मीहरू सडकमा निस्किन्छन्। आन्दोलन हुन्छ। सरकारले वार्तामा बोलाउँछ। सहमति हुन्छ। अनि फेरि डाक्टर कुटिन्छन्। तोडफोड सुरु भइरहन्छ। यो चक्र न थामिएको छ, न सहमतिहरू पालना भएका छन्।
यो चक्र तोड्न के गर्ने?
‘सिधा जेल हाल्ने’ मंगलबारको संसद बैठकमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले भनेका थिए ‘यो चक्रलाई तोड्नका लागि सरकारले यसपटक स्वास्थ्यकर्मी सङ्घर्ष समिति र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग गरेको सम्झौता अक्षरस: पालना गरोस्।’
सरकारले यसअघि पनि स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थाहरूमाथि आक्रमण गर्नेलाई ‘जेल विथआउट वेल’ अर्थात् जमनतबिना सिधै जेल सजाय हुनेगरी व्यवस्था गरेको थियो। तर, अहिलेसम्मका कुनै पनि सम्झौता र सहमतिहरू पालना भइरहेका छैनन्।
सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै अस्पतालहरूमा फेरि आक्रमण र दुर्व्यवहारका घटना दुर्घटना भइरहेका छन्।
‘डाक्टरमाथि आक्रमण हुँदा जेल विथआउट वेल’ हुने डर र उपभोक्तालाई उपचार प्रति गुनासो हुँदै गर्दा वैधानिक सम्बोधन हुने भर नभएसम्म स्वास्थ्यकर्मी माथिको आक्रमण, आक्रमण पछिको आन्दोलन र सम्झौताको चक्र दोहोरिन्छ’ पूर्वमन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘अब यस्ता सहमतिहरूलाई अक्षरस: कार्यान्वयन गर्नका लागि के चाहिन्छ? सांसदको सहयोग चाहिन्छ भने सिङ्गो संसद त्यसका लागि तयार छ।’
गत असोज १३ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूबीच छ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसअघि भदौ ३१ गते पनि त्यस्तै सहमति भयो।
यी सहमति, आन्दोलन र फेरि सहमति भइरहेका छन्। तर, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थामाथिको आक्रमण अनि दुर्व्यवाहारको निरन्तरता रोकिएको छैन।
भर्खरैमात्र यस्तो सहमति भएको थियो-
- स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउने। त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई समेत क्रियाशिल बनाउने।
- चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण तथा कुटपिट गर्नेलाई ऐनअनुसार बमोजिम कारबाही चलाउने।
- कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने। त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने।
- चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा–सुविधामा न्यूनतम सरकारीसरह एक रूपता कायम गर्ने।
- स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्व पहिचान एवं निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत कानुनी सुधारका विषय समेटेर प्रतिवेदन पेस गर्न २० दिनभित्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने।
- आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गरी नियमित काममा फर्कने।
आन्दोलनरत डाक्टरहरूले यस्ता सहमति गरेर कार्यस्थल फर्किन नपाउँदै काठमाडौं मेडिकल कलेजमा एक हुलले वार्डबाट डाक्टर निकालेर कुटपिट गर्दै थिए।
डाक्टरले बिरामीको जाँच वा उपचारमा कुनै कमजोरी वा लापर्बाही गरे त्यसको कानुनी उपचार पनि छ। त्यसका लागि सरकारले मेडिकल काउन्सिल बनाएको छ। त्यस्तो लापर्बाही गर्ने चिकित्सकलाई ‘ज्यान मार्ने उद्योग’को मुद्दा लगाउन सकिने मुलुकी अपराध संहितासमेत बनिसकेको छ। तर, अस्पतालमा केही हुनासाथ सिधै डाक्टर र अस्पतालमाथि जाइलाग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।
‘एउटा डाक्टरले लापार्बाही गर्यो भने सारा डाक्टरलाई दोष लगाउने होइन, डाक्टर होस् या बिरामीहरूले नेपालमा बनेको कानुनलाई नर्टेने प्रवृत्ति बढेको छ’, मेडिकल काउन्सिलका राजिस्ट्रर डा.कृष्णप्रसाद आधिकारी भन्छन्, ‘कानुन र कानुनी उपचारबारे जानकारी नहुँदा पनि यस्ता घटनाहरू बढेका हुन्। हामी सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ र त्यसबारे सबैलाई जानकारी पनि दिनुपर्छ।’
उनले चिकित्सकको लापर्बाहीमाथि छानबिन हुने र दोषी देखिए कारबाही गर्न सकिने कानुनसमेत रहेको भन्दै त्यसलाई पालना गराउनका लागि कानुनी प्रक्रियामा आउन अर्थात् काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने पनि बताए।
‘अनुसन्धान भन्नासाथ हुने कुरा होइन। त्यसका पनि विधि र प्रक्रियाहरू हुन्छन्। तर, आएका उजुरीमाथि हामीले छानबिन गर्छौं र कसैलाई अन्याय हुन दिन्नौं। हामीले पीडितलाई न्याय दिन्छौं’, उनी भन्छन् ‘त्यसैले यस्ता घटनाहरू हुनासाथ मेडिकल काउन्सिलमा आउँदा हुन्छ। एउटाको दोष सारालाई दिएर फेरि तोडफोड र आक्रमणमा उत्रिनु राम्रो होइन।’
.jpg)
