नेपालगञ्जमा मंगलबार एकाबिहानै शान्ति र अमनचयनको अपीलसहित वृहत सद्भाव र्‍याली निस्कियो।

‘मोहम्मद डे’ कै दिन एकजना युवाले सामाजिक सञ्जालमा इस्लाम समुदायप्रति लक्षित गरी लेखिएको विषयले बाँके जिल्लामा सद्भाव बिथोलिन सुरु भएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर आइतबार मुस्लिम समुदायले र्‍याली निकालेको थियो।

त्यसलगत्तै फेरि अर्को पक्ष ॐकार परिवारका नाममा मंगलबार नेपालगञ्ज बन्दको आह्वान हुनु नेपालगञ्जको सद्भाव बिथोल्ने थप पृष्ठभूमि बने।

मंगलबारको पछिल्लो अवस्था नेपालगञ्जमा तनावग्रस्त छ। विपी चोकमा प्रदर्शन भयो। त्रिभुवन चोक सदरलाइन क्षेत्रमा स्थिति नियन्त्रण गर्न लाठी चार्ज भयो। त्यसलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ।

म चाहन्छु कि बाँके जिल्ला अनि त्यसमा पनि नेपालगञ्ज सहर संवेदनशील छ भनेर कहिल्यै भन्नु नपरोस् र लेख्नु नपरोस्। आज यो लेख्दै गर्दा म वि.सं. २०६३ साल पुस महिनालाई बिर्सन चाहन्थेँ। २०४९ साल र ०५४ साललाई पनि सम्झन चाहँदिनँ। संघीयतामा बाइपास भएको भए पनि म चाहन्छु नेपालगञ्ज अटल र शान्त रहोस्।

नेपालगञ्ज शीतलहरको चपेटामा पनि सूर्यको मन्द किरण खोज्दै मुस्कुराई रहोस्। प्रचण्ड गर्मीमा पनि शितलताको पर्खाइमा चुपचाप बसिरहोस्। बाढी र डुवानमा शौम्य स्वभावमा किनारामा तैरिरहोस्।

‘गौहत्याको’ विरोध र ‘गुस्ताक ए रसूलकी की एक ही सजा, सर तन से जुदा,सर तन से जुदा’ ले यतिबेला नेपालगञ्जको सदभाव संकटमा छ।

एकातिर ॐकार परिवारको बन्द आह्वान र कुनैबेला पाकिस्तान र भारतमा गुञ्जिएको इस्लाम नाराले नेपालगञ्ज पिरोलिएको छ। त्यसअघि गौहत्याका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषयले नेपालगञ्ज तिलमिलायो। इस्लाम धर्मका प्रवर्तक हजरत मोहम्मदको जन्मोत्सव अर्थात् ‘मोहम्मद डे’ उत्साहपूर्वक केही दिनअघि मात्रै नेपालगञ्जमा पनि मनाइएको थियो।

अरु जे-जे होस् समाज विभक्त गर्ने साम्प्रदायिकताको राजनीतिक रोटी नपाकोस्। त्यो रोटी पाक्ने पीठो कुन जमिनको हो? अनि त्यो जमिनको जमीर धरमराउने पीठो पिसाउने मिल कसकाे हो? र त्यो पीठोबाट रोटी सेक्ने तावा कहाँ को हो? त्यसरी पाक्ने रोटी कसकाे आहार बन्छ? त्यो रोटीले को अघाउँछ वा को भोको रहन्छ? यी र यस्ता प्रश्नहरू सकर उठ्न दिनै हुन्न।

सामाजिक र धार्मिक रुपका द्वन्द्वको सुरुवात कहाँबाट कसरी भयो सत्य-तथ्यमा आधारित कारवाही कानुनी राज्यको दायित्व हो।

धार्मिक रुपका द्वन्द्वको अन्त्य आपसी सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुताको जगमा शान्तिपूर्वक होस्। द्वेष र आरोप प्रत्यारोप रोकिनुपर्छ।

नेपालगञ्जमा पछिल्लो स्थानीय तहको चुनावताका साम्प्रदायिकताको अफवाह फैलाउन खोजिएको थियो। त्यो त्यतिबेलै विफल भइसकेको थियो। त्यसपछिको प्रदेश र संघीय निर्वाचनताका फेरि समाजलाई भिडाउन खोजिएको थियो, त्यो पनि असफल भयो।

कैयौंपटक चाडपर्वको बहानामा जातीय, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक रुपमा ध्रुवीकरण गर्ने प्रयास नभएका होइनन्। छिटफुट वादविवादपछि अवस्था बिथोलिनबाट रोकियो।

तर पछिल्लोपटक गौहत्याका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषयमा नेपालगञ्ज फेरि धरमरायो। यो विषयमा देशको कुन कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यहाँबाट निरुपण गरिनुपर्छ। तर कसैको आस्था र धार्मिक विश्वासमाथि खेलवाड पक्कै गरिनु हुँदैन।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको मुल कानुनको पालना हुनुपर्छ साथै कानुनको दायरा मिच्नेलाई कारवाही गरिनुपर्छ। होइन, संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउनु छ भने बाटो बेग्लै खोज्दा भयो।

आफूमाथि अन्याय भएको महशुस भएमा वा त्यस्ता प्रमाण भेटिए शान्तिपूर्वक विरोध गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारसहित कानुनी उपचारमा लाग्नुपर्छ, न कि समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने।

केही दिनअघि नेपालगञ्जमा एक पत्रिका जलाइयो। यो प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध छ। पत्रिकामा प्रकाशन भएको विषयमा चित्त नबुझ्दा सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोजिनुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपाल प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ। न्यायालयको ढोका ढकढक्यायर सहायता लिन सकिन्छ।

कहिले धर्मको नाममा त कहिल्यै भेगको बहानामा अनि कहिल्यै रङ्ग र वर्णका आधारमा अनि भाषा र भेषभुषाको बहानामा नेपालगञ्जको सामाजिक तथा राजनीतिक जग बेस्सरी धरमराउँछ।

यो नै नेपालगञ्जको कमजोर पक्ष हो। यही कमजोरीको नाजायज फाइदा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक लाभ र हानीमा बदलिन्छ। नेपालगञ्जमा त्यस्ता दृष्टान्त थुप्रै छन्।

जस्तो कि विभिन्न धर्मावलम्वीहरूका चाडपर्व आउँछन्, नेपालगञ्ज कमजोर देखिन्छ।

भन्नलाई त नेपालगञ्जलाई सद्भावको सहर भन्ने गरिन्छ। बर्षौंदेखि त्यही भाष्य स्थापित गर्न खोजियो तर नागरिकमा त्यो स्तरको चेतनामा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। अनि आगोमा घ्यू थप्ने काम अमुक संगठनहरूले गरिरहन्छन्।

कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलहरू विभक्त समाजबाट आफू स्थापित हुने दाउपेच समेत गरिरहेका पनि हुन्छन्। यसबाट नेपालगञ्जलाई जोगाउनैपर्छ।

नेपालगञ्ज भन्नु कुनै निर्जीव संरचनाहरूको जञ्जालमात्रै होइन, देशकै नाम जोडिएको ऐतिहासिक सहर पनि हो। नेपालगञ्ज संस्कृति, परम्परा, भेषभुषा, भाषा, सामरिकता, रहन-सहन र पहिचानहरू बोकेको एउटा बेग्लै सहर हो।

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरभित्र राष्ट्रिय झण्डाकै अघि एउटा कुनै अमुक साम्प्रदायिक संगठनका झण्डा फहराएर जुन खालका नारा लगाइए यस्ता हुन दिनु स्थानीय प्रशासनको ठूलो चूक थियो।

प्रशासनिक संयन्त्र असफल भएको हो। असन्तुष्ट पक्षले शान्तिपूर्वक विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित छ। तर त्यसो गरिरहँदा कस्ता नारा लागे भन्ने गम्भिर विषय हो।

गौहत्याका विषयमा बाँकेमा पटक-पटक भइरहेका घटनाहरूले एउटा समुदायलाई झस्काइरहन्छ भने अर्को समुदाय त्यसलाई आफ्नो वर्चश्वका रुपमा अर्थ्याउने गरिरहन्छ। यी दुवै अतिवादी सोच हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको परिसरभित्रै र सडकमा जसरी ‘गुस्ताक ए रसूलकी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा’ को नारा घन्कियो, यो पेचिलो विषय हो।

यो नारा सन् २०११ ताका पाकिस्तानको पञ्जाव प्रान्तमा त्यहाँका गभर्नर सलमान तासीरको हत्या भएको थियो। त्यसको बदलामा उनकै सुरक्षा गार्डले गभर्नरको हत्या गरेका थिए।

ब्लासफेमी कानुनको आलोचना गेरेका गभर्नरको हत्या भयो। धार्मिक उन्मादको हद अपवित्रता नियन्त्रण गर्ने (ब्लासफेमी) कानुन हो। यो कानुन कतिपय इस्लामिक देशमा लागु छ। पाकिस्तान पिनल कोड (पाकिस्तान दण्ड संहिता) को धारा २९५ से २९८ मा उल्लेख छ।

‘ईशनिंदा’ भनेर चिनिने यो प्रावधानमा दण्ड, सजाय र मृत्युदण्डसम्मैको व्यवस्था छ।

हत्याराको पक्षमा त्यहाँका एक मौलाना खादिम हुसैन रिजवी थिए। उनले त्यसको नाजायज फाइदा उठाएर समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेले। त्यहाँबाट यी र यस्ता धेरै भड्काउ नारा उठाइएका थिए।

त्यो शिलशिला भारतमा अघि बढ्यो भारतीय जनता पार्टीबाट सांसद रहेकी नुपुर शर्माले पैगम्बर मोहोमदका विषयमा सन् २०२२मा गरेको टिप्पणीले भारतमा त्यही नारा लागेको थियो। भारतमा त्यही नाराले विरोध र समर्थनमा उग्ररुप लियो। भारतको उदयपुरमा टेलर कन्हैया लाल र महाराष्ट्रको अमरावतिमा उमेश कोल्हेको हत्या भयो।

भारतकै हैदरावादमा भाजपाका टि राजा सिंहका विरुद्ध सैयद अबदाहू कशाब नाम गरेका व्यक्तिको समूहले यही नारा लगाएका थिए। त्यही नारा मुस्लिम समुदायका केही समूहले नेपालगञ्जको सडकमा उठाउनु बिडम्वना हो।

गौहत्याको व्यावसायिक लाभ लिने वर्ग एउटा छ। त्यससँगै धर्म र सम्प्रदायको नाममा राजनीतिक धार निर्माण गर्ने अर्को वर्ग पनि छ। यो अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ, बाँकेमा अझ खासगरी नेपालगञ्ज सहरभित्र।

राज्यका संयन्त्र र असन्तुष्ट पक्ष वा त्यसबाट प्रभावित पक्षहरूका बीचमा समस्या समाधानका लागि नागरिक समाज एक जुट हुन जरुरी छ।

वि.सं २०६३ सालको नेपालगञ्ज दंगाकै बीचबाट नागरिक समाजले निर्णायक भूमिका खेलेको स्मरण गराउन चाहन्छु।

नेपालगञ्जको त्यो अवस्थाका विषयमा खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालमा प्रकाशित ‘द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका खोज कथा’ शीर्षकको पुस्तक २०७१ सालमा प्रकाशित छ। 
म आफैँ त्यो घटनाको पीडित थिएँ। 
र मैले नै त्यो खोज-कथा लेखेँ।
शीर्षक थियो ‘नेपालगञ्ज दंगा- २०६३, नागरिक समाजको निर्णायक भूमिका…’