विज्ञ भन्छन्- ‘कृषि बुझ्न बंगलादेश होइन, कर्णाली र तराई-मधेस जानुपर्छ’
एक हप्तादेखि चीन घुमिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँको एउटा महानगरले व्यवस्थापन गरेको कृषि उत्पादन र कृषिमा प्रयोग हुने आधुनिक प्रविधिबारे पनि ‘अवलोकन’ गरेका छन्।
चीनको छोङछिङ एकेडेमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेन्समा पुगेर उनले त्यहाँको वैज्ञानिक एवं आधुनिक कृषि प्रणाली र उत्पादनको अवलोकन तथा जानकारी लिएका थिए।
हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रका लागि आधा खर्ब बजेट खर्चिरहेको सरकारले त्यसको उत्पादनमा भने खासै वास्ता गर्दैन। धान रोप्दा चाहिने मल त सरकारले धान पाक्नेबेलासम्म पनि जोहो गर्न सकिरहेको छैन।
बरु पार्टीका नेता, सांसददेखि प्रधानमन्त्रीहरूसम्मैले पनि ‘कृषि’ उत्पादन हेर्न भन्दै विदेश भ्रमणको जोहो मिलाइरहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कृषि विकाका लागि भनेर करिब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन छ।
सरकारले कृषिलाई ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार’ पनि स्वीकार गरेको छ। तर, त्यो आधारको जग भने हरेक सिजनमा घट्दै गइरहेको बालीको उत्पादकत्वले निकै कमजोर बनाइरहेको छ।
यही मेसोमा ‘मिनी संसद भनिने संसदीय समिति ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’को टोली बंगलादेश भ्रमणमा जाँदैछ। यही असोज १४ गतेदेखि ६ दिने कृषि भ्रमणमा बंगलादेश जान लागेको हो।
समितिका सदस्य सांसद अम्मर थापाकाअनुसार प्रतिनिधिसभा ६ जना, राष्ट्रियसभाका ३ जना र एक जना संसद सचिवालयबाट, एक जना कृषि मन्त्रालयबाट र कृषि परियोजना कार्यक्रमबाट एक गरी १२ जनाको टोली बंगलादेश भ्रमणमा जाँदैछ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति आरजु राणा देउवासहित माओवादी केन्द्रबाट रुपा सुशी चौधरी, एमालेबाट सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बिनिता कठायत, एकीकृत समाजवादीबाट अम्मर थापालगायत भ्रमणमा जाँदैछन्।
बंगलादेशले छोटो समयमै कृषि क्षेत्रमा गरेको उपलब्धी अध्ययन गर्न समितिको टोली बंगलादेश जान लागेको हो।
‘विशेषतः बंगलादेशले धानमा प्रगति गरेको छ। निजी र सरकारी तहबाट कसरी लगानी गरिरहेको छ। त्यही बुझ्न जाने हो’, रास्वपाकी सांसद कठायतले भनिन्।
पहिले बंगलादेशलाई धान बेचियो, अहिले त्यही हेर्न जाँदै
कुनै समय नेपालले धान बिक्री गर्थ्यो भन्दा आजको पुस्ताले पत्याउने अवस्था छैन। किनकि अहिले नेपालले बाहिरबाट चामल निर्यात गरेन भने नेपाली भोकभोकै रहने अवस्था छ।
२०३० सालतिर निर्यात अड्डा नै खोलेर नेपालले धान निर्यात गर्ने गरेको कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन्। त्यो धान नेपालबाट भारतदेखि बंगलादेशसम्म निर्यात हुने गरेको थियो।
नेपालको धान उत्पादन हाल वर्षमा करिब ५६ लाख टन छ। जुन नेपालको करिब ३ करोड जनतालाई अपुग हुन्छ। नेपालले अपुग धान भारतलगायत अरू देशबाट पनि ल्याउँछ। त्यत्तिकै मात्रामा चामल पनि आयात हुन्छ।
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्का कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. ध्रुवराज भट्टराईकाअनुसार देशमा ७२ लाख टन धान आवश्यक छ। तर, सालाखाला ५६ लाख टन मात्रै उत्पादन हुन्छ।
अहिले नेपालमा परिषदले नै उत्पादन गरेका करिब ४० जातका धानखेती प्रचलनमा छन्।
तीसको दशकतिर नेपालबाट चामल आयात गर्ने बंगलादेशले अहिले पनि थोरै-थोरै चामल आयात गर्छ तर बंगलादेशले निकै धेरै मात्रामा धान उत्पादनमा सुधार गरेको छ।
त्यस्तो सुधार कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्न सांसदको टोली बंगलादेश जान लागेको छ।
बंगलादेशको कूल धान उत्पादन करिब २ करोड ७१ लाख करोड टनभन्दा बढी छ।
भूगोलका हिसाबले बंगलादेश र नेपाल लगभग एकै हुन्। नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार छ भने बंगलादेशको १ लाख ४८ हजार छ।
भूगोलले समान रहेको बंगलादेशले वर्षमा २ करोड ७१ लाख टन धान उत्पादन गर्दा नेपालले मात्र ५५ लाख मेक्ट्रिक्टन उत्पादन गर्छ।
तीसको दशकमा नेपालबाटसमेत धान लैजाने बंगलादेशले धान उत्पादनमा छोटो समयमै फड्को मारेको छ।
बंगलादेशले धान उत्पादनमा फड्को मारको भएपनि देशको १७ करोड बढी जनसंख्यालाई भने अपुग हुने गरेको र अपुग चामल भारतलगायत देशबाट आयात गर्ने बंगलादेशको समाचार संस्था द डेली स्टारले लेखेको छ।
बंगलादेशले धान उत्पादनमा मात्र होइन। कृषि क्षेत्रमै फड्को मारेको छ। मकै त बंगलादेशले सबैधन्दा धेरै निर्यात गर्ने कृषि उपज हो।
बंगलादेशबाट मकै नेपाललेसमेत आयात गर्ने गरेको छ। नेपालले बंगलादेशलाई निकै न्यून मात्रामा मसुरो भने अहिले पनि निर्यात गर्ने गरेको छ। तर, कोभिड अगाडि जति मसुरो बंगलादेश निर्यात हुने गर्थ्यो त्यसमा भने निकै कमी आएको कोशेबाली कार्यक्रम खुजुराका प्रमुख कृषि विज्ञ राजेन्द्र दराईले बताए।
कृषि हेर्न बंगलादेश होइन, कर्णाली र तराई जानुपर्छः कृषि विज्ञ पौडेल
कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले नेपालको कृषि क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने बंगलादेशभन्दा पहिले कर्णाली र रौतहटदेखि तराईमा पुग्नुपर्ने बताउँछन्।
बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नेपालको कृषि बुझ्न पहिले कर्णाली जानुपर्छ। रौतहटलगायत तराईका जिल्ला जानुपर्छ।’ तर, नेपालका संसदीय समिति वा नीति निर्माताहरु नेपालकै कृषिको अध्ययनमा चुकेको उनको भनाइ छ।
‘मैले यहाँको संसदीय समितिसँग दशकौँदेखि काम गरिरहेको छु। तर, नेतृत्व तह नेपालको कृषि बुझ्नै चाहँदैनन्,’ उनले भने। बाहिरी देश बुझ्न जाने नै नहुने भन्ने आफ्नो तर्क नरहेको भन्दै पौडेलले पहिले नेपालकै कृषि बुझ्नुपर्ने बताए।
कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने गरी नेपालमा कामै हुन नसकेको अर्का कृषि विज्ञ दराई पनि स्वीकार्छन्। उनले भने, ‘नेपालले कृषिबाट आम्दानी गर्ने हो भने मसुरो उत्पादनमात्रै गर्नसके पनि धेरै आय आर्जन गर्न सकिन्छ। तर, त्यसतर्फ नेतृत्वले चासो नै दिँदैन।’
.jpg)
