विश्व बैंककाअनुसार पाकिस्तानको ४० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। आगामी सरकारले चाँडो छनोट गर्न सकोस् भनेर अन्तरराष्ट्रिय  वित्तीय संस्थाको चेतावनी पछि नयाँ निर्वाचन घोषणा गरिएको छ।

विश्व बैंकले पाकिस्तानलाई आफ्नो कृषि र घरजग्गामा कर लगाउन निर्देशन दिएको छ, जसले अर्थतन्त्रको आकारको सात प्रतिशतभन्दा बढीको ठूलो वित्तीय समायोजनमार्फत् आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न सक्ने बताइएको पाकिस्तानमा स्थानीय पत्रिका एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले उल्लेख गरेको छ।

पाकिस्तानमा गरिबी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३९ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ र खराब आर्थिक अवस्थाका कारण १ करोड २५ लाख  बढी मानिसहरू आर्थिक संकटमा  परेका छन्।

करिब ९ करोड ५० लाख  पाकिस्तानी नागरिक अहिले गरिबीमा बाँचिरहेका छन्।

ऋणदाताले न्यून मानव विकास, दिगो वित्तीय अवस्था, अत्याधिक नियमन भएको निजी क्षेत्र, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रलाई आगामी सरकारको सुधारका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ।

विश्व बैंकले तत्कालै करदेखि जीडीपी अनुपात पाँच प्रतिशतले बढाउने र खर्चलाई जीडीपीको करिब २।७ प्रतिशतले घटाउने उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ, जसको उद्देश्य दिगो अर्थतन्त्रलाई विवेकपूर्ण वित्तीय मार्गमा फर्काउने लक्ष्य रहेको  एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले उल्लेख गरेको छ।