बहुप्रचारित र बहुविवादित बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्ने भनेर केही साताअघि अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल आए। १३ भदौमा अर्थमन्त्रालयमा एमसीसी र एमसीए नेपालका अधिकारीहरुलाई साक्षी राख्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले घोषणा गरे, ‘आजबाट हामीले एमसिसी कार्यान्वयन सुरुआत गरेका छौंँ। यो कोशेढुङ्गासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नु परेको थियो।’ एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इआईएफ) एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा रहेको बताए।

धेरैलाई लाग्यो – एमसीसी परियोजना अब ढुक्कले अघि बढ्छ। कुनै रोकतोक बिना, कुनै झण्झट बिना अघि बढ्छ। अमेरिकाले दिएको ५० अर्ब अमेरिकी डलरले विकासमा नेपालको कायापल्ट हुन्छ। ४०० केभीएको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डको केही भागको अभूतपूर्व परिवर्तनले नेपालको आगामी विकासको रणनीति बदलिन्छ। अनुदानमा आएको यति धेरै रकम विरुद्ध केही मान्छे विरोध गर्दैछन्।

सामान्य कोणबाट हेर्दा यो ठिकै जस्तो लाग्छ। विकास सम्झौताको विरोध गर्नेहरु विकास विरोधी हुन्। अमेरिकाले दिएको अनुदान अन्य राष्ट्रले दिएको अनुदान र ऋणभन्दा बढी पवित्र र निस्वार्थ नै छ। तर, अन्तर्य – न त एमसीसी परियोजना निर्धारित समयमा पुरा हुनेछ, नत एमसीसी परियोजनामार्फत अमेरिकाले नेपाललाई निस्वार्थ पैसा खन्याएको हो, नत एमसीसी परियोजना पुरा भयो नै भने पनि नेपालको विकासमा कायापल्ट नै हुनेछ। बरु, एमसीसी नेपालका लागि सेतो हात्ती बन्ने लक्षण देखिँदै गएको छ। एमसीसी नेपालका लागि आर्थिक गलपासो बन्ने देखिन्छ। ५० अर्बको अनुदानभित्र त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढीको अमेरिकी स्वार्थ छताछुल्ल देखिइसकेको छ। ५० अर्बको अनुदानलाई अघि बढाउँदा नेपालले अर्को ५० अर्ब भन्दा बढी रकम खर्चिनुपर्नेछ। जुन नेपालको अहिलेको आर्थिक बुताभन्दा कैयौं कोष परको विषय बन्नेछ। ३ दशकसम्म काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको सपना देखाउँदा मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भएको खर्च नेपालका लागि सेतो हात्ती बनिसकेको छ। यस्तै सेतो हात्ती एमसीसी परियोजना पनि बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिन थालेको छ।

किनकि, एमसीसी माथि हुने आलोचनाको सत्यता पुष्टि समय र व्यवहारले देखाउन थालेको छ। एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा नेपाल एउटा गम्भीर असमाज्यतामा फसिसकेको छ। पाँच वर्षको काउन्टडाउन सुरुभएसँगै एमसीसी कार्यान्वयनमा पनि अड्चन सुरु भैसकेको छ।

भूराजनीतिक दाउपेचको एउटा भद्दा उदाहरण बनेको एमसीसी सम्झौता हुनै आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र कैयौं दाउपेचहरु पुरा गर्नुपरेको थियो। अमेरिकाको निरन्तर दबाब, डोनाल्ड लुहरुको प्रत्यक्ष धम्की र नेपालका एमसीसी पक्षधरहरुको निरन्तरको लविइङपछि २०७८ मा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको थियो। सम्झौताका विरोधीहरुलाई एकएक गरी ठेगाउन लसगाउन एमसीसी पक्षधरहरुले गरेको क्रियाकलाप थोरैले मात्र भेउ पाउन सके। आम मानिसले भने एमसीसी विकास परियोजना हो विरोध किन गर्न परो र भन्ने आशयमा अनुमोदन गरे। यद्यपी, केही समुहले भने अझै पनि एमसीसीको विरोध गरिरहेकै छन्। तर, एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको डेढ वर्षपछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्यो। कार्यान्वयन चरण सुरु भएपछि कार्यान्वयनका अप्ठेराहरु ओइरिन थालेका छन्।

गत मंसिरमा एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ४०० केभीए प्रसारण लाईन निर्माणका लागि भन्दै सरकारले ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्यो। त्यो टेण्डर भारतीय कम्पनीहरुले मात्र भरे। एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकाले दिने ५० करोड डलर मात्रै, त्यसभित्रबाट ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउनका लागि एमसीए नेपालले दिएको दर २२ करोड डलर हो। ‘डिजाइन–बिल्ड’ अवधारणाअनुसार टेण्डर आह्वान गरिएकोमा निकै बढीको प्रस्ताव आएको छ। जसका कारण सरकारी अधिकारीहरु आश्चर्यचकित र असामाज्यतामा परेका छन्। जम्मा ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन आह्वान गरिएको टेण्डरमा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसमध्ये एउटा कम्पनी सुरु प्राविधिक मूल्यांकनबाटै बाहिरिएको थियो भने बाँकी पाँच वटा कम्पनीहरु– टाटा प्रोजेक्ट्स् लिमिटेड, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड र लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडको वित्तीय प्रस्ताव खोलिएको थियो। तर, सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले नै प्रस्तावित मूल्यभन्दा ४७ प्रतिशत बढीको लागत प्रस्तुत गर्यो।

यस्तो प्रस्ताव देखेर आश्चर्यमा परेका सरकारी अधिकारीहरु पुनः टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। तर, मंसिरमा आह्वान गरिएको टेण्डर ९ महिनापछि भदौमा आएर खुल्यो। अब, फेरि नयाँ टेण्डर गरौं अर्को ९ महिना लाग्ने, पुरानै टेण्डरमा परेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरौं २२ करोड डलरकै कम्तिमा ४७ प्रतिशत महंगो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्ने। यो दुविधा नेपाल सरकारको काँधमा आइपरेको छ। अमेरिकाले दिएको ५० अर्ब मात्रै हो। विदेशी विनिमय दरको उतारचढावका कारण त्यसै पनि अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दो छ। नेपालले पहिल्यै १३ अर्ब खर्च गर्ने सहमति हो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा भन्ने हो भने अहिल्यै एमसीसी परियोजनाका लागि नेपालले अतिरिक्त ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप गरिसकेको छ। अर्थात आजको दिनमा एमसीसीको लागत झण्डै ७० अर्ब पुगिसकेको छ। अब, यस्ता टेण्डरको स्वीकृति या ढिलाइ जे गरेपनि खर्च बढ्ने निश्चित छ। बढेको सबै लागतखर्चको भरण अमेरिकाले हैन नेपालले नै हो गर्ने। जसका कारण एमसीसीको लागत बढ्दै गएर एक खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। एकजना अर्थविद् आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा भन्छन्, ‘एमसीसी नेपालका लागि सेतो हात्ती बनिसकेको छ। भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा परेको नेपाल आर्थिक रुपमा कहिल्यै उकासिन नसक्ने गरी फस्ने देखिन्छ। यो निकै चिन्ताको विषय हो।’ बाहिरी रुपमा एमसीसीको विरोधमा देखिन ती अर्थविद् चाहँदैनन्। त्यसैले उनले आफ्नो नाम बताएनन्।

दु:ख व्यहोर्ने त नेपालले नै हो। पुनः टेण्डर आह्वान गर्दा पनि सस्तो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। अहिले प्रस्ताव पेश गरेका ठेकेदार कम्पनीहरु सरकारको विरुद्ध अदालत जान पनि सक्छन्। समयमा काम अघि नबढ्न पनि सक्छ। त्यसपछिको अतिरिक्त भार फेरि नेपालकै हो। किनकि, पाँचवर्षे अवधि रहेको एमसीसीको दिनगन्ती त सुरु भैसकेको छ। निर्धारित समयमा परियोजना पुरा नभए रकम अमेरिकाले दिएको रकम फिर्ता लैजान्छ। त्यसपछि अधकल्चो परियोजना पुरा गर्ने थप दायित्व पनि नेपाल सरकारकै काँधमा थपिन्छ।

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य पहिलेदेखि नै एमसीसी जस्ता परियोजनाका आलोचक हुन्। आचार्य भन्छन्, ‘प्रविधिक हिसावले प्रसारण लाईन त्यति जटिल आयोजना होईन। तर एमसीसीको बहसमा यस्ता आयोजना नेपालले गर्न नसक्ने र समयमै सक्न भारीभर्कम शर्त स्वीकार गरी विदेशी सहयोग नै चाहिने तर्क गरियो। अब जटिलता थपिँदैछ। नेपाललाई वित्तीय बोझ पनि ! सरकारमा बस्नेको चेत अझै खुल्दैन। ’ आचार्य भन्छन्, ‘पूर्वाधार विकास प्रणालीमा उल्लेख सुधार गरी सकेसम्म आफ्नै स्रोत, प्रविधि र व्यवस्थापनबाट पूर्वाधार विकास गर्ने बाटो लिनुपर्ने हो। तर ‘हामी केहि पनि गर्न सक्दैनौं, सामान्य आयोजनाको लागि पनि विदेशी स्रोत र खटन–पटन जरूरी छ’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ।’

अहिलेसम्म नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा एमसीसीअन्तर्गतका गतिविधि अघि बढाइरहेको छ। यो परियोजना सम्पन्न नभए अमेरिकाले अनुदान नदिने प्रस्टै छ। एमसीसीको अलमल कायमै रहेमा कार्यान्वयनका नाममा अमेरिकी अनुदानबाट त्यहाँ काम गर्नेहरु त मालामाल होलान, तर सरकारी थाप्लोमा धान्नै नसकिने दायित्व थोपरिने प्रस्ट छ।

एमसीसी एक अमेरिकी एजेन्सी हो जसले निम्न आय भएका मुलुकलाई सहायता प्रदान गर्दछ। अमेरिककाको नजरमा लोकतान्त्रिक शासनका लागि प्रतिवद्ध भएका देशहरुले यो सहायता पाउँछन्। स्वतन्त्र सहायता एजेन्सीको रुपमा घोषित गरेपनि अमेरिकी संसदद्वारा सन् २००४ मा स्थापिना गरिएको यो एजेन्सी वास्तवमा हाई प्रोफाइल राज्य नियन्त्रित उद्यम ( SOE– Stated Owned Enterprises) हो। धेरै आलोचकहरु एमसीसीको मापदण्डलाई ‘लोकतान्त्रिक अधिकार’को वकालतको नाममा गरिएको ‘अमेरिकी राजनीतिक हस्तक्षेप’ मान्दछन्। किनकि, एमसीसीको मूल्यांकन प्रक्रिया धेरै हदसम्म अमेरिकी कुटनीतिक हितका लागि मात्रै प्रेरित छ। यो प्रक्रियाले अमेरिकालाई सदस्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अनुमति प्रदान गर्दछ। या कुनै देशलाई अमेरिकाद्वारा निर्देशित सुधारका लागि आर्थिक राहत माग गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। झेजियाङ विश्वाविद्यालयमा गैरपारम्परिक सुरक्षा एवं शान्तिपूर्ण विकास अध्ययनका एक अनुसन्धानकर्ता झोउ झाङगुई भन्छन्, ‘एमसीसीको लक्ष्य अमेरिकी स्वार्थको रक्षा गर्ने र अमेरिकी राष्ट्रिय रणनीतिको विस्तार गर्ने हो। यसको संचालनमा आर्थिक हित सामान्य हुन्छ जबकी राजनीतिक हित सर्वोच्च प्राथमिकतामा पर्दछ।’

वास्तवमा यो नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। एमसीसी सम्झौता पारित गराउन डोनाल्ड लुले नेपालका नेताहरुलाई दिएको खुलेआम धम्की, त्यसपछि एमसीसीका नाममा नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी चलखेलले अमेरिकी स्वार्थ केमा छ भन्ने राम्रो गरी प्रष्टयाएको छ। एमसीसी सदस्य मुलुक नेपालले पाँचवर्षभित्र अमेरिकी आवश्यकता पुरा गर्न नसक्दा रोकिने एमसीसी कार्यक्रमले नेपाल आर्थिक रुपमा थप कमजोर बन्ने नै हो। त्यतिबेला मुलुकको समय र स्रोत खेर मात्रै जाने निश्चित छ।