ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘विद्युत विधेयक, २०८०’ संसद्मा दर्ता गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त विधेयक भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो। तीन वर्षअघि पनि संसद्मा विद्युत विधेयक दर्ता भएकोमा गत वर्ष भदौ ३१ मा राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएको थियो।

सङ्घीय एकाइबीच विद्युत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्य यो विधेयकको रहेको छ। त्यस्तै प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्युत आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था र संरचना तयार गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवाका लागि अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्न र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचको अवधारणा लागू गर्दै विद्युत व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यो विधेयकमार्फत व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था
    
विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र लिँदा आयोजना विकास तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमानित पुँजी, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता र अनुभव, आयोजना सञ्चालन विधि, कार्यसम्पादन जमानत, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
    
विधेयकमा विद्युत आयोजनाको अनुमतिका लागि निवेदन प्राप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र अनुमतिपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ। यसरी अनुमतिपत्र दिनुअधि सरोकारवालाको राय–सुझावका लागि आयोजनाको संक्षिप्त विवरणसहितको १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने भएमा त्यसको कारण खुलाइ ६० दिनभित्र निर्णय गरी निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

विद्युत विधेयकमा अनुमतिपत्रको अवधि पनि तोकिएको छ। जलाशययुक्त विद्युत उत्पादन आयोजनाका लागि ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा ४० वर्षको अनुमतिपत्र दिई सकिने व्यवस्था राखिएको छ। जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई भने २५ वर्षको अनुमतिपत्र पाउनेछन्। विद्युत प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्ने आयोजनालाई २५ वर्ष तथा ग्राहक सेवातर्फका आयोजनालाई पाँच वर्षको अनुमतिपत्र दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

उत्पादित विद्युत सोझै विदेशी बजारमा निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको भएमा जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा ४० वर्ष र अन्य प्रकृतिको जलविद्युत आयोजनाको हकमा ३५ वर्षको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई विद्युत आयोजना विकास तथा सञ्चालनमा बाधा–अवरोध उत्पन्न भएमा त्यस्तो आयोजनाको लाभ, लागत, बीमा, क्षति र जोखिमसमेतको मूल्याङ्कन गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ। अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जुन तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो सोही तहको सरकार वा सोही तहको सरकारले तोकेको निकायलाई चालु अवस्थामै संरचना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ।
    
रोयल्टी
विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण अनुमतिप्राप्त संस्थाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टीबारे पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादक कम्पनीले विद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक रु एक सय जडित क्षमता रोयल्टी र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ऊर्जा रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ। 

उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षपछि प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक रु एक हजार दुई सय बराबर जडित क्षमता रोयल्टी र प्रतियुनिट सरदर मूल्यको १२ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ऊर्जा रोयल्टीका रूपमा तिर्नुपर्नेछ।

‘क्याप्टिभ’ उत्पादन तथा सह–उत्पादन प्रयोजनका लागि स्थापित विद्युत केन्द्रका लागि प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक रु दुई सयका दरले हुने आउने रकम रोयल्टी निर्धारण गरिएको छ। विद्युत प्रसारण आयोजनाले प्राप्त शुल्कको पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ।

विद्युत उत्पादन अनुमतिप्राप्त संस्थाले जुन मुद्रामा विद्युत् बिक्री गरेको हो सोही मुद्रामा रोयल्टी बुझाउनुपर्नेछ। प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुमति लिएका संस्थाले पनि रोयल्टीवापतको रकम सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

विद्युत वितरण र अन्तरदेशीय व्यापार
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। विद्युत व्यापारका लागि अनुमति लिनुपर्नेछ। यस्तो अनुमति पाएको संस्थाले पूर्ण वा आंशिकरूपमा विद्युत खरिद गर्न सक्नेछ। विद्युत व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबीच पनि आपसमा विद्युत खरिद बिक्री गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ। विद्युत व्यापार कम्पनीले आफूले खरिद गरेको विद्युत् थोक वा खुद्रारूपमा बिक्री गर्न सक्नेछन्।

ग्राहक सेवा अनुमतिप्राप्त संस्थाले उत्पादन वा व्यापार अनुमतिप्राप्त संस्थासँग विद्युत खरिद गरी आफ्ना ग्राहकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। ग्राहकलाई वितरण वा आपूर्ति गरिरहेको विद्युत पूर्वसूचना नदिई बन्द वा कटौती गर्न पाइने छैन। 

तर कुनै ग्राहकले तिर्नुपर्ने महसुल नबुझाएमा, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा प्राविधिक समस्या देखिएमा तथा मर्मतसम्भार गर्नुपरेमा, प्राकृतिक विपद्का कारण आपूर्तिमा अवरोध भएमा भने विद्युत् कटौती गर्न सकिनेछ। विद्युत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि एउटै संस्थालाई उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

क्षेत्राधिकार
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्नेछ। यसरी जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। ठूला विद्युत आयोजना र दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने विद्युत आयोजनाको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यस्ता आयोजनाको विकास र सञ्चालनको अधिकार सङ्घ सरकालाई मात्रै हुनेछ।

प्रदेशस्तरको विद्युत आयोजना तथा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने पाँच मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएको विद्युत आयोजनाको स्वीकृति प्रदेश सरकारले दिन सक्नेछ। स्थानीय तहबाट विकास र सञ्चालन हुने पाँच मेगावाट क्षमताका आयोजनाको स्थानीय तहले स्वीकृति दिन सक्नेछन्।