सुवासचन्द्र नेम्वाङको भूमिका २०६३ वैशाख ३० गते शनिबारका दिनदेखि फेरियो, त्यो दिन सभामुख पदमा उहाँको एकमात्र उम्मेदवारी पर्‍यो। अर्थात्, नेपाली कांग्रेस प्रस्तावक र नेकपा (एमाले) समर्थक हुँदै सर्वसम्मत सभामुख बन्नुभयो। त्यसपछि सदनको नेतामा परिणत हुनुभयो, एमाले नेताबाट। पूर्वमन्त्री, लेखा समितिका पूर्वसभापतिबाट लोकतन्त्रसँगै सभामुख परिणत हुँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने भूमिका परिणत हुन पुग्नुभयो। 

अझ २०६३ जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाबाट भएको ऐतिहासिक घोषणासँगै संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका कटौती भयो, सभामुखको भूमिका बढ्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा– २०६३’ सार्वभौम संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा सर्वसम्मत् अनुमोदन भएको थियो। सभामुखको कुर्सीमा नेम्वाङले ऐतिहासिक घोषणा सदनमा अनुमोदन गराउने अवसर पाउनुभयो। संसद् ‘सम्प्रभू’ भएको घोषणा हुँदा संसद्मा दुई मिनेटसम्म ताली बजेको थियो।

पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट निरङ्कुश राजाका सम्पूर्ण विशेषाधिकार खारेज गरेको दिन थियो, जेठ ४ मा। संसद्ले मुलुकको सम्पूर्ण राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्न आफूमा निहित भएको घोषणासहित सार्वभौम शक्तिसम्पन्न बनेको दिन। त्यसरी राजाका अधिकार खोस्दै गर्दा कतै सेनाले संसद् घेर्ने त होइन ? कतै ट्याङ्कसहित सेना सदनमा प्रवेश गर्ने त होइन ? त्यस्ता आशङ्काबीच सभामुख नेम्वाङले घोषणापत्र प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्नुभयो।

संसदीय पद्धति हुँदा राजाबाट प्रयोग हुने अधिकार प्रधानमन्त्री र सभामुखको हातमा आइपुगेको थियो, प्रतिनिधिसभा घोषणासँगै। त्यही घोषणामा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखद्वारा आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था आयो। नत्र त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजाबाट ती काम हुन्थ्यो। ‘त्यसकारण’ नेम्वाङ ऐतिहासिक घोषणा सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन्न पुग्नुभयो।

जब शान्ति प्रक्रियामा सम्झौता भयो, सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे। सँगै पुरानो संविधानको सान्दर्भिकता सकियो। २०६३ माघ १ गते नयाँ संविधान जारी भयो। नयाँ संविधानसँगै प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व सकियो र मुलुक व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रवेश गर्‍यो। पुरानो संविधानअन्तर्गतका सभामुख नेम्वाङ पदावधि पनि सकियो।

नेम्वाङ फेरि सभामुख

नेम्वाङ एक दिन सभामुखविहीन हुनुभयो, २०६३ माघ २ का दिन। भोलिपल्ट अर्थात् माघ ३ मा माओवादी प्रस्तावक हुँदै कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा एकमात्र उम्मेदवार नेम्वाङ व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुखमा निर्वाचित हुनुभयो। राजनीतिक सहमतिका आधारमा सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएको थियो। जब २०६४ चैत २८ मा संविधानसभा सदस्यका निर्वाचन भयो, चुनावमा उम्मेदवार बनेसँगै सभामुखबाट बाहिरिनुभएको नेम्वाङ। चुनावसँगै राजनीतिक दलहरुमा चर्कै किसिमको मनमुटाव प्रवेश भएको थियो। अझ एमालेका ठूला नेता माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीजस्ता हस्तीहरु पराजित भएका थिए। 

राजनीतिक तीक्तताबीच सभामुख सर्वसम्मत हुँदैन भन्ने ठानिएको थियो। त्यस अतिरिक्त संविधासभाको अध्यक्ष र व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुख दुई जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। किनभने अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाले व्यवस्थापिका–संसद्का रूपमा कार्य गर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

राजनीतिक दलहरुबीच जतिसुकै मतमतान्तर बढे पनि ‘राजनीतिक सहमतिका आधार’मा सभाध्यक्ष/सभामुख चयन हुन पुग्यो। २०६५ साउन ९ गते सभाध्यक्ष/सभामुखको चुनाव हुँदै गर्दा अलि फरक दृश्य देखियो। लोकतन्त्र बहालीपछि दुईचोटि सभामुख चयन हुँदा एमाले इतर दलबाट नाम प्रस्ताव हुन्थ्यो। त्यो दिन एमालेकै विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संविधानसभाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो र कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिले समर्थन गर्नुभएको थियो। पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी प्रस्तावक वा समर्थक कतैतिर पनि रहेन। यद्यपि, नेम्वाङको एकमात्र उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको थियो।

शालीन तथा भद्र स्वभावका नेम्वाङ कसैको पनि चित्त दुखाउनु चाहनुहुन्नथ्यो उहाँ। अलि कठोर टिप्पणी गर्नु पर्दा अन्त्यमा ‘जनता यसै भन्छन्’ भन्नुहुन्थ्यो। कसैको कुरामा आपत्ति जनाउँदाका बखत पनि नेम्वाङको वाक्यांश हुन्थ्यो, ‘तपाइँको भनाइलाई म विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्छु।’

संविधान निर्माणमा सभाध्यक्ष

संविधान निर्माण कार्य सजिलो थिएन, राजनीतिक दलका फरक–फरक सोच–उद्देश्य थिए नै। राजनीतिक दलहरुको मूलभूत उद्देश्य संविधानभन्दा ‘सत्ता’ भएपछि त्यसैका निम्ति झगडा फस्न पुगे। राजनीतिक दलहरुबीच सत्ताकै निम्ति गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम मुलुकमा भित्रियो। पहिलो संविधानसभाकालमा प्रधानमन्त्रीका निम्ति १७ पटकसम्म निरन्तर चुनाव भएको दृश्यले नागरिकको मन खिन्न तुल्यायो। माओवादी र संसदवादी राजनीतिक दलहरुबीच ‘शङ्काको सम्बन्ध’ थियो। माओवादीले संविधानतः सत्ता कब्जा गर्छ कि भन्ने सन्त्रासमा संसदवादी दल थिए। यतिसम्म थियो कि माओवादी ‘बहुलवाद’ शब्द समेत मन पराउँदैनथ्यो, सँगै उसले बहुदलीय व्यवस्था पचाउँदैन कि आशङ्का हुनु अस्वाभाविक थिएन।

दलहरुबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण समिति गठन गरी मस्यौदा कोर्ने क्रम शुरु भयो। समितिहरुले प्रतिवेदनका ठेलीहरु बनाए। तर दलहरुबीच मतान्तरकै कारण २०६८ जेठ १४ मा संविधान जारी भएन। त्यही दिन दलहरुले संविधानसभाको आयु तीन महिना बढाउँदै पाँचबुँदे सम्झौता गरे। जसमा ‘तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने’ उल्लेख थियो। तर, सहमतिअनुरुप तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार भएन। त्यसपछि म्याद थप्दै अघि बढ्ने क्रम निरन्तर रह्यो।

माओवादी लडाकूको २०६८ चैत २८ मा समायोजन भएसँगै नेम्वाङलाई सहमति हुन्छ भन्ने लागेको थियो। लडाकू समायोजन हुँदै नेताहरुबाट सात दिनभित्रै चुट्कीकै भरमा संविधानका मस्यौदा कोर्ने बाचा सुनाएपछि आशा जाग्नु अस्वाभाविक थिएन। झन् राजनीतिक दलहरुबीच २०६९ जेठ २ मा १६ बुँदे बहुचर्चित सहमति भयो। उक्त १६ बुँदे सहमति चर्चित बन्नुमा त्यसैका आधारमा संविधान जारी हुन्छ भन्ने ठान्नु थियो। त्यो सहमतिसँगै सभाध्यक्ष नेम्वाङ पनि अत्यधिक खुसी देखिनुभएको थियो। त्यसैका आधारमा रातारात संविधानका मस्यौदा कोरिएका थिए।

त्यतिबेला उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘‘यो सहमति भत्कन नदिऊ, जसरी पनि संविधान जारी गरौं।  राजनीतिक दलहरूका निम्ति अझ राम्रो हुन्छ, जिम्मेवार भएको सन्देश जान्छ, सहमति कार्यान्वयन गरिहालौं। सहमत भएका बुँदा समावेश गर्दै संविधान जारी गरियो भने मधेसी, दलित, जनजाति, महिलाका लागि र सिङ्गो देशका लागि साह्रैं राम्रो हुन्छ। संविधान जारी नहुँदा हामी अँध्यारो सुरुङतिर प्रवेश गर्छौं, जहाँबाट निस्कन हामीलाई साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ।’

नेम्वाङ २०६९ जेठ १४ का दिन पनि सहमति हुन्छ भन्ने नै अपेक्षामै देखिनुहुन्थ्यो। त्यो दिन राजनीतिक दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला भएका थिए, जतिखेर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। नेम्वाङलाई लागेको थियो कि नेताहरु सहमतिको मस्यौदा बोकेर संविधानसभा भवनमा राति नै छिर्नेछन्। तर नेताहरु ‘असहमतिका पोका’मै अल्झिए। अन्ततः मुलुकलाई अन्योल छाड्दै २०६९ जेठ १४ गतेको मध्यरातमा संविधानसभा स्वतः विघटन हुन पुग्यो। संविधान जारी नहुँदै संविधानसभाको अन्त्य हुँदा नेम्वाङ ज्यादै दुःखी र पीडाबोधमा देखिनु भएको थियो। हुन पनि चार वर्षको अन्त्यमा नयाँ संविधान होइन कि जनतालाई ‘सङ्क्रमणकाल उपहार’ दिनुपर्दा पीडाबोध हुने नै भयो।

पहिलो संविधानसभाको अन्त्यसँगै अर्काे चुनावको मिति पनि घोषणा भएको थिएन। त्यसपछि नेम्वाङ पुरानै पेशा वकालततिर फर्कनुभयो, अर्थात मयलपोश दौरा–सुरुवाल ग्रे कोटबाट कालो कोटमा परिणत हुनुभयो। वकालत फर्केसँगै यो पङ्क्तिकारसँग भन्नुभएको थियो, ‘नयाँ संविधान बोकेर श्रीमान् त्यो धाराको मनसाय यस्तो हो भन्दै बहस गर्न जाउँला भनेको, पुरानै संविधान–कानुन समाउनु पर्दा पीडाबोध भएको छ।’

नेम्वाङ वकालतमै रम्न खोज्दै गर्दा फेरि २०७० मङ्सिरमा संविधानसभाका निम्ति दोस्रो चुनावको मिति घोषणा भयो। उक्त चुनावमा नेम्वाङ संविधानसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभयो। त्यतिमात्र होइन कि अपुरो संविधान पूरा गर्न सभाध्यक्ष/सभामुखको जिम्मेवारी मिल्यो। एमालेका संविधानसभा सदस्य केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा कांग्रेसका सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला समर्थन प्राप्त गरेपछि २०७० फागुन ६ गते निर्विरोध सभाध्यक्ष बन्नुभएको थियो। 

दोस्रो संविधानसभा कालमा अनेक सङ्कट र विवाद चिर्दैै संविधानको मस्यौदा कोर्न सफल भयो। मुलुकका निम्ति २०७२ असोज ३ ऐतिहासिक दिन बन्यो, जुन दिन जननिर्मित संविधान मुलुकले पायो। दोस्रो संविधानसभा दुई वर्षभित्रै संविधान घोषणा सभा सफल बन्यो। त्यो दिन संविधान जारी हुन नदिन अनेकन प्रयत्न नभएका होइनन्। संविधानसभामा तीन सय २८ घन्टा बैठक चलाउँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङ नेपालीका निम्ति नयाँ संविधान दिलाउन सफल हुनुभएको थियो।

संविधानसभाबाट अत्यधिक मतले संविधान पारित भएको घोषणा नेम्वाङबाटै भएको थियो र संविधानको प्रमाणीकरण पनि। संविधान धाराहरु प्रक्रियावद्ध ढङ्गले टुङ्गो लगाउन १६ घन्टा ४० मिनेट बैठक चलिरह्यो। संविधान विधेयकका ३०२ धारासम्ममा संशोधन र पारित श्रृङ्खलामा नेम्वाङले एकोहोरो भट्याइरहनु भएको थियो, ‘....पक्षमा हुने माननीयज्यूहरुले ‘हुन्छ’ भन्नुहोला, विपक्षमा हुने माननीयज्यूहरुले ‘हुन्न’ भन्नुहोला।’ 

त्यसरी मस्यौदा दफाहरु पारित गरिरहँदा एक जना सभासद् बखेडा गर्न खोज्दैथिए। त्यसपछि नेम्वाङले ती माननीयलाई जवाफ फर्काउनुभयो, ‘माननीयज्यूलाई नियमावलीका दफा खोज्न म सहयोग गरिदिऊँ।’ सभाध्यक्ष त्यो टिप्पणीसँगै ती सभासद् अन्यौलमा परेको देखिन्थ्यो। अन्यौलबीच नै सभालाई ‘हुन्छ’ कि ‘हुन्न’मा होमिदिनुभयो। सभासद् रनभुल्लमा परेका थिए। सभाभित्र संविधानका मस्यौदा पारित हुँदाका दृश्यका कारण पनि पछि नेम्वाङको बोलीको ‘क्यारिकेचर’ गर्ने क्रम चलेकै थियो।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा नेता तथा सभासद्हरु उन्मुक्त हाँसोमा थिए। हात मिलाउने मात्र होइन कि गला मिलाउनेसम्मका दृश्य मञ्चन भयो। सभाध्यक्षको कुर्सीमा आसिन नेम्वाङमा उन्मुक्त हाँसो देखिन्थ्यो। नेम्वाङले यो पङ्क्तिकारसँग भन्नुभएको थियो, ‘सभाभित्र जुन माहौल पैदा देखिएको थियो, मलाई पनि कुर्सीबाटै उफ्रेर भए पनि खुसी साट्न मन नलागेको कहाँ हो र ? तर सभाध्यक्षले कुर्सी छाड्न मिल्दैनथ्यो।’ ‘एक युगमा एक दिन एकचोटी आउँछ’ कवि गोपालप्रसाद रिमालको कविताको त्यो लाइन संविधान जारी हुँदाका दिन आम नेपालीको मन मस्तिष्कसम्म पुगेको थियो। हुन पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको हेर्ने ६५ वर्ष पुरानो सपना पूरा भएको दिन थियो त्यो।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक संविधान– २०७२ मा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर गरिसकेपछि संविधानसभाका सभाध्यक्ष नेम्वाङको प्रतिक्रिया थियो, ‘अब चुनौती भनेको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हो। जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि दुर्भाग्यवशः यसले बुद्धि, विवेक, क्षमता बाँड्दैन। संविधान कार्यान्वयन गर्न बुद्धि र विवेक प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ।’ विश्वमा एउटा संविधानका निम्ति दुई पटक संविधानसभा चुनावको घटना दर्ज गर्नेमा सम्भवतः नेपाल पहिलो मुलुक हुनुपर्छ। अनि दुवै पटक एकै व्यक्तिलाई सभाध्यक्षको अवसर मिल्नु पनि अनौठो संयोग हो। त्यो ‘अवसर’ सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई मिल्यो। 

संविधान कार्यान्वयन चुनौतीकै विषय अझै पनि छ। संविधानका धारा त्यतिबेला मात्रै लागू हुन्छन्, जब त्यसअनुरुप कानुन/नियमावली बन्छन्। संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा गर्नै लाग्दा पनि संविधानतः बन्नु र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको ठेलीहरु बाँकी छन्। अनि कानुनपछि नियमावली आवश्यक पर्छ नै। संविधानका धाराहरु कार्यान्वयनका पाटाहरु बाँकी रहँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङ हामीबाट बिदा लिनुभएको छ। संविधान निर्माता नेम्वाङप्रति श्रद्धाञ्जलि। 

(लेखक संसदीय मामलासम्बन्धी पत्रकारिताका जानकार हुनुहुन्छ)