गत बिहीबार सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भनेका थिए, ‘यो निकै पीडादायक अवस्था हो। तर अहिले नै वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन।’
यही श्रम मन्त्रालय सम्हालेकै दिनदेखि आफ्ना अभिव्यक्ति र कार्यशैलीका कारण मन्त्री भण्डारी विवादै विवादमा घेरिएका छन्।
खारेजीका सूचीमा परेका २०० भन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई नवीकरणको अनुमति दिएपछि झन विवादमा आएका श्रममन्त्रीको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नीति खारेज गर्ने अभिव्यक्ति पनि निकै आलोचित बन्यो।
अहिले यिनै श्रममन्त्री ‘वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने’ योजना अघि सारेर सिधै प्रधानमन्त्री गुहार्न थालेका छन्।
‘यसलाई सुरक्षित बनाउने, मर्यादित हिसाबले गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पुर्याउने र पछि उनीहरूलाई आफ्नो मुलुकमा फर्काएर यहाँ कसरी पुनःस्थापना गराउने हो, त्यसकै लागि हामीले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका छौँ’, संसदमा उनले भनेका थिए।
सिधै प्रधानमन्त्रीको गुहार
‘सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार’को अभियानमा दौडिरहेका श्रममन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नासाथ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको एक हुल उनलाई बधाई दिन कार्यकक्षमै पुगेको थियो। त्यसपछि पनि उनले धेरैपटक यी व्यवसायीहरूसँग बैठक र भेटघाट गरिरहेका छन्।
उनीहरूको सुझाव र सल्लाहका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि उनी केही समयअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पुगेका थिए।
वैदेशिक रोजगार(श्रम)को विषयगत मन्त्रालय उनले सम्हालेका त छन्, तर सम्बन्धित मुलुकमा देशका प्रतिनिधिका रुपमा राजदूतहरूले नै काम गर्छन्। दूतावास परराष्ट्रअन्तर्गत हुन्छन्।
श्रम मन्त्रालयका सचिवहरू लिएर पराराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भेट्न गएका श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारका समस्या र समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामहरू भने। परराष्ट्रमन्त्री साउदले ती कुरा सुने र मन्त्री भण्डारीले ल्याएका फाइलहरू राखे। तर त्यसपछि त्यसबारे केही कुरा भएन।
करिब २२ दिनपछि फेरि मन्त्री भण्डारी परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट्न गए। त्यो भेटमा पनि उनले केही जवाफ पाएनन्। त्यसपछिका केही दिन त्यत्तिकै बिते।
‘परराष्ट्रले केही वास्ता गरेन। धेरैजसो विषय परराष्ट्रसँगै सम्बन्धित थिए’, एक सचिवले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रीज्यू(शरतसिंह) आफ्नै तरिकाले पहल गर्न लाग्नुभएको हो।’
त्यसपछि श्रममन्त्री भण्डारी सिधै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकहाँ गए। उनलाई सबै कुरा सुनाए। परराष्ट्रले मतलब नगरेको गुनासो पनि सुनाए।
अनि प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रलाई ठाडो आदेश दिए। र, श्रम गन्तव्यका १३ देशका राजदूतलाई सिधै काठमाडौँ झिकाए। वैदेशिक रोजगारका विषयमा प्रधानमन्त्रीले राजदूत बोलाएर पहिलोपटक दुई दिने बैठक राखेका छन्। यो बैठक आइतबारदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सुरु भएको छ।
यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले श्रममन्त्री भण्डारी र परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई आमनेसामने राखेका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कामदारको माग प्रमाणित गर्न सबैभन्दा ठुलो बल्झिएको समस्या हो। माग प्रमाणित लामो समयसम्म थन्किएर बसेको छ।
श्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा ‘अटोमेसन’ प्रणालीमा गर्ने भनिएपछि अन्तिम अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागले त्यसको तयारी नपुगेको भन्दै रोकेको थियो। यो प्रणालीमा माग प्रमाणितदेखि श्रम स्वीकृतिसम्मका कामहरू सबै अटोमेसनमा हुन्छन्। रोजगार कार्यालय धाइरहनुपर्दैन।
‘कागजी प्रक्रियाका कतिपय झन्झटिला कामहरू छन्। जसले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई दु:खमात्रै भइरहेको छ। विदेशमा रहेका, भीसाको म्याद सकिएका, श्रम स्वीकृतिको नविकरणलगायतका धेरै कामहरू छन्। धेरै समस्या छन्’, श्रम मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘धेरैजसो कामहरू त दूतावासबाटै हुने गर्छन्। तर ती कामहरूमा दूतावासले समन्वय गरिरहेको छैन।’
दूतावासमा श्रमिकका लागि सहायता डेस्क राख्नेदेखि अहिलेसम्म श्रमिकका शवहरू ल्याउन पनि उत्तिकै समस्याहरू छन्। जसलाई सम्बन्धित देशका दूतावासहरूले हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ।
‘यसबारे हाम्रो मन्त्रालयका तर्फबाट पटकपटक परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौँ। उहाँहरूले हुन्छ गर्छौं पनि भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै पहल भएन’, स्रोत भन्छ, ‘अति नै भएपछि प्रधानमन्त्री आफैँले पहल लिनुभएको हो।’
दुई मन्त्री र मन्त्रालयबीचको टकरावले वैदेशिक रोजगारीको विषयमा धेरै समस्याहरू आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिधै पहल गरेको हो।
‘हामीलाई यसबारे जानकारी थिएन। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच समन्वय हुनुपर्छ। हामीले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको पनि त्यही भएर नै हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट सिधै निर्देशन आएपछिमात्रै हामीले थाहा पाएका हौँ।’
परराष्ट्रमन्त्री साउद नेपाली काँग्रेसका हुन्। अनि श्रममन्त्री भण्डारी जनता समाजवादी पार्टीका हुन्।
बैठकको पहिलो दिन आइतबार श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले ‘श्रम आप्रवासन सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिका’ विषयक अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
यो बैठकमा दुई दिनसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सचिवहरू तथा राजदूतहरूले छलफल गर्नेछन्। र, अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि एउटा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर बैठक सकिनेछ।
बैठकमा मागपत्र प्रमाणीकरण, जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करीको समस्या, विदेशमा रहेका कागजातविहीन नेपाली श्रमिकका समस्या, फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवस्था र समस्या, ई–भिसा, सिजनेवल भिसाका समस्या, नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारितालगायत श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वासनीय बनाउने विविध विषयमा छलफल हुनेछ।
