हरेक वर्षझैँ भदौ २२ गते मनाउन लागिएको निजामती सेवा दिवस स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नमनाउने निर्णय गरेका छन।
निजामती सेवा दिवसको सम्बन्धमा देशका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले निजामती सेवा दिवस नमनाउने निर्णय गरी विज्ञप्ति जारी गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
देश संघीयतामा गएको वर्षौँ बित्दा पनि निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी मर्कामा परेकाे तथा प्रशासनिक संघीयता नै धराशायी बनेको उनीहरुकाे ठहर छ। सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारकाे तह अनुसारको व्यवाहार नगरेकाे भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विरोधस्वरुप निजामती सेवा दिवस नमनाउने र कालोपट्टि बाँधी विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन्।
त्यस्तै जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका कर्मचारीले एक संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, सेवा समूहको आधारमा सेवको प्रवेशद्धार स्थानीय सेवामा मात्र हुनुपर्ने, सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्ग हुनुपर्ने, अन्तर प्रदेशको सरुवा एकीकृत निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृद्धि विकासका सम्बन्धमा समानता हुनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुनुपर्ने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने मागसहित विज्ञप्ति जारी गरी भदौ २२ गतेको निजामती सेवा दिवस मनाउन उपयुक्त नहुने घाेषणा गरेका छन्।
देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले विज्ञप्ति जारी गरेका छन।
