क्विन्टल सुन समातिएको तीन दिनपछि प्रहरीका हुल लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘आवश्यक परेर त्यो सुनको अनुसन्धान हाम्रो सिआइबीले पनि गर्नसक्छ..!’
तर त्यो आवश्यकता न अहिलेसम्म गृहमन्त्रीले देखे, न राजश्व अनुन्धानले त्यो आवश्यकताबारे भनेको छ।
खासमा त्यो दिन भन्सारले नै त्यो सुन लुकाएको सामान (ब्रेक–शु) जाँचपास गरिसकेको थियो। त्यही कारण अहिले त्यहाँका भन्सार प्रमुखलगायत अरू पनि कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्। उसले जाँच पास गरेको त्यो सय किलो सुन विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गरेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समायो।
प्रहरी किन छैन?
यहाँ प्रहरीको भूमिका नै छैन। विमानस्थलबाट जाँचपास गरेर पठाउने भन्सार विभाग अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत छ। बाहिर सुन समाउने राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छ। यो सिधै प्रधानमन्त्रीले चलाउने र उनको आदेशमा चल्ने निकाय हो।
छापा मार्दा वा मान्छे समाउँदा उसँगै भएका प्रहरीहरू कार्यालय प्रमुखले परिचालन गर्छन्। तिनको पनि सिधा साइनो प्रहरी प्रमुख वा गृहमन्त्रीसँग हुँदैन। यद्यपि त्यहाँ ड्यूटीमा रहने प्रहरी गृहअन्तर्गतको नेपाल प्रहरीभित्रैकै हुन्छन्। तर खास अनुसन्धानमा उनीहरूको हात हुँदैन। छापा हान्न, सामान वरामदको मुचुल्का बनाउन र मान्छे समाउनमात्रै उनीहरूको प्रयोग गरिन्छ।
अहिले सुन समाएपछि त्यसको अनुसन्धानका क्रममा कैयौ व्यापारी अनि राजनीतिक दलका नेताहरूतिर समेत अनुसन्धानको सुई तेर्सिएको छ। तथापि प्रहरी मुख्यालयले यसको जिम्मेवारी पाएको छैन।
यहाँसम्म कि भन्सार विभागको त्यो जाँचपासमा समेत प्रहरीको उपस्थिति छैन। यसबारे पटक पटक बहस हुँदै आएको छ। कुनै बेला प्रहरीले पनि त्यहाँ पहरा दिन थालेपछि एकपटक भन्सार विभागका कर्मचारीहरूले प्रहरी हटाउन माग गर्दै त्यसको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले ‘पेनडाउन’ सम्मै गरेर त्यहाँ प्रहरी रहन दिएनन्।
यसबारे विज्ञ वा सम्बन्धित निकायका मतहरू त बाझिएका छन् तर अहिले नेपालको एकमात्रै विमानस्थलबाट हुने यस्ता ‘अपराध’हरूमा नेपाल प्रहरी भने टाढै बसेर टुलुटुलु हेरिबस्नुपरेको छ। विश्वका अरू देशमा अध्यागमन वा भन्सार अनि राजश्वका निकायमा पनि प्रहरीलाई सिधै सहभागी गराइएको हुन्छ। कतिपय देशमा त्यो काम ‘शिभिल अफिसर’हरूले गर्छन्।
तर नेपालमा भने विमानस्थलको भन्सार अनि राजश्वका कर्मचारीले प्रहरीले नजिक ढिप्किनै दिँदैनन्।
र, विमानस्थलबाट किलोका किलो सुनमात्रै होइन, हतियार छिरेका घटनाहरू पनि ताजै छन्। विमानस्थलमा प्रहरी पनि हुन्छन्। यी गृहमन्त्रालयअन्तर्गत हुन्छन्।
सुन समातिएको ३ दिनपछि विमानस्थल हेर्न पुगेका नारायणकाजी उनै गृहमन्त्री हुन्, जसका प्रहरीलाई त्यो सुन आएको समातिएको अनि संलग्नहरू गिरफ्तार भएको सुइँको छ न कुनै जानकारी।
अहिलेसम्म यो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीलाई औपचारिकरूपमा केही भनिएको छैन। न अनुसन्धानबारे भनिएको छ, न मान्छेहरू समाउनेबारे।
विमानस्थल पुगेका गृहमन्त्री आफैले भनेका थिए– यो संगठित अपराधको मुद्दा भएका कारण यसको अनुसन्धान सिआइबीलाई दिँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो धारणा छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबी नेपाल प्रहरीको अर्को एउटा इकाइ हो। जसले यसअघि ३३ किलो सुनकाण्डको पनि लामो अनुसन्धान गरेको थियो।
‘अहिले प्रहरीले परेका बेला सहयोग गर्नेछ। आवश्यकता पर्यो भने हाम्रो नेपाल प्रहरीको सिआइबी वा अनुसन्धान निकायहरूले हातमा लिनेछन्’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए ‘तपाईंहरूलाई प्रहरी चाहिँदैन? भनेर भन्सारका साथीहरूलाई पनि मैले सोधेका थिँए।’
गृहमन्त्रीका अनुसार उनीहरूले प्रहरी भए सजिलो हुने बताएका थिए। तर यसअघि नै उनीहरूले प्रहरी आउनुहुन्न भनेर आन्दोलन गरेका थिए।
सय किलो सुनका सबै घटनाहरूमा अहिले राजश्व अनुसन्धान विभाग नै अघि बढिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो, नियमित कामका लागि गृहसँग यसको खासै साइनो हुँदैन। यो विभागका प्रमुख (महानिर्देशक) सिधै प्रधानमन्त्रीको सम्पर्कमा हुन्छन्। आदेश लिने र रिपोर्टिङ पनि उनले सिधै प्रधानमन्त्रीसँगै गर्छन्।
कहाँ पुग्ला प्रहरी बिनाको अनुसन्धान?
‘यो कहिँकतै पुग्दैन। प्रहरीबिना गरिएको अनुसन्धान कुनै विन्दुमा पुगेर त्यत्तिकै सेलाउँछ’ नेपाल प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् ‘यसमा सिधै राजनीतिले असर गर्छ।’
यसअघि पनि उनले यस्ता थुप्रै ठूला काण्डहरूको अनुसन्धान गरेका छन्, जो प्रहरीकहाँ आइपुग्यो। यस किलो सुनको साइनो निकै फिँजिएको छ। प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीकै भाषामा यसको ‘जरो’ त्यो साइनोको निकै गहिराइसम्म छ। जहाँ पुग्न प्रहरीबिना असम्भव नै छ। यद्यपि प्रहरी नै लागेका कति मुद्दा अनुसन्धान बीचमै रोकिएका छन् वा रोक्न लगाइएको छ तर नेपाल प्रहरीका ‘हातखुट्टा’ नबाँधिएका त्यस्ता धेरै केसमा ऊ त्यो गहिराइसम्मै पुगेको छ।
उनका अनुसार यो अनुसन्धान ३३किलो सुनकाण्डको तुलनामा १० प्रतिशत पनि होइन। प्रारम्भिक चरणमै देखिएका यो प्रकरको सञ्जाल अनि त्यसमा गाँसिएकाहरूको ‘स्टाटस’ हेर्दा जरा निकै गहिराइसम्मै पुगेको देखिन्छ।
‘तर यो त ३३ किलो सुनप्रकरणको तुलनामा १० प्रतिशत पनि अनुसन्धान होइन’ उनी भन्छन् ‘यस्तो अनुसन्धान कहाँ पुग्छ भन्नुस् त। यो त बीचमै छोडिन बेर छैन।’
धेरै सञ्जालहरूमा बेरिएको यो सुन काण्ड प्रहरीको भाषामा आफैमा एउटा ‘संगठित’ अपराध हो। प्रहरी अनुसन्धानको प्रक्रियाअनुसार यस्ता संगठित अपराधहरूको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रय अनुसन्धान ब्यूरोले हेर्दै आएका छन्। ३३ किलो सुनकाण्ड पनि सिआइबीले नै ‘लिड’ गरेको थियो।
अहिलेसम्म यो प्रकरणमा चिनियाँ अनि भारतीय नागरिकसहित नेपाली पनि पक्राउ परेका छन्। तर त्यसबारे न प्रहरी नेतृत्वलाई थाहा छ, न गृहमन्त्रीलाई नै। बरू त्यसको सिधा सिधा रिपोर्टिङ अनि आदेश प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हुँदै आएको छ।
पछिल्लोपटक ठमेलको भियना होटेलबाट पक्राउ परेका एकजना तिब्बतियन मूलका बेल्जियम नागरिकको नेपाली साइनो पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ।
रोल्पा थवाङकी अमला रोकालाई श्रीमती बनाएका उनले माओवादीका ‘शक्तिशाली’ नेताहरूसँग सम्बन्ध गाँसेको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूले उनीहरूका बारे ‘हेडलाइन’हरू बनाइरहेका छन्। र, त्यसरी जोडिएका नेताहरूले भने ‘आफूलाई दोषी प्रमाणित गरेर पक्राउ गर्न’ खुल्ला चुनौती दिइरहेका छन्।
कतियपय प्रकरणमा यस्तै राजनीति जेलिएर उल्टै आरोप र दोषहरू खेप्नुपरेको प्रहरीलाई यहिँनेर लाग्दैछ, अनुसन्धानका बाटाहरू अब बन्द गरिनेछन्। किनकि हरेक अनुसन्धानको एउटा बिन्दु राजनीतिको त्यही सम्बन्धमा आएर टुङ्गिएका इतिहास धेरै छन्।
‘यो हेर्दा तपाईंहरूलाई लाग्छ, यसको अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्छ?’ ती अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् ‘यसमा प्रहरीलाई भनिएकै छैन। अहिलेसम्म हाम्रा कुनै पनि अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई भनिएको छैन। न प्रहरी नेतृत्वसँग यसबारे छलफल गरिएको छ। अनुसन्धानमा धेरै अनुभव भएका साथीहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ।’
उनका अनुसार नेपाल प्रहरीमा धेरै त्यस्ता काबिल अनुसन्धान अधिकृतहरू छन्। जसले धेरै भयानक केसहरूको अनुसन्धान फत्ते गरेका छन्। र, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो पनि यस्तै संगठित अपराधको जालो चिर्न र त्यसको गहिराइसम्म पुग्नकै लागि बनाइएको हो। तर यो ‘जरै’सम्म पुग्ने भनिएको सय किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीलाई त्यसको घेराबाट धेरै टाढा राखिएको छ।
‘यो त मलाई लाग्छ, सिधै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीचको इगो पनि हुनसक्छ’ एकजना पूर्व प्रहरी प्रमुख भन्छन् ‘प्रहरी गृहमन्त्रालय चलाउँछ। राजश्व अनुसन्धान सिधै प्रधानमन्त्रीले चलाउनुहुन्छ। तर हेर्नुस् त एकअर्कालाई सघाउनुपर्ने निकाय कसले त्यसको क्रेडिट लिने भन्ने होडमा छन्।’
यति ठूलो प्रकरणबारे अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच एकपटक पनि गम्भिर छलफल भएको छैन। सुन समाएको अर्को दिन नै गृहमन्त्रालयका सचिवले अर्थ मन्त्रालय अनि भन्सार विभागका कर्मचारीहरू बोलाएर छलफल गरेका थिए। तर प्रहरीलाई त्यो अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने वा लिनेबारेमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच एकपटक पनि छलफल भएको छैन।
‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीचको कुराकानी मिलेन भने यो अनुसन्धान कहिँ पनि पुग्दैन। बरू राजनीतिले जेलिएरयो त्यत्तिकै रहने डर हुन्छ’ उनी भन्छन् ‘खास अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्ने अनि सबै निकायले आआफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले भनेजस्तै अनुसन्धानको जरोसम्म सजिलै पुगिन्छ।’
