खारेज हुनुपर्ने म्यानपावर बचाउन ऐन संशोधन, श्रमिकले तिर्नुपर्ने शुल्कहरू धमाधम बढाउँदै
गत असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज हुनुपर्ने लगभग २०० भन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई जोगाउने एउटा निर्णय गर्यो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको पहलमा मन्त्रिपरिषदले उनीहरूको नवीकरण निरन्तर गर्नेगरी निर्णय गर्यो।
त्यसका लागि मन्त्री भण्डारीले ऐन नै संशोधन गरे। अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको ऐनअनुसार कम्तीमा दुई वर्ष लगातार १०० जना पनि वैदेशिक रोजगारीमा कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनी नवीकरण नहुने व्यवस्था थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र २०७९/८०मा १०० जना पनि कामदार नपठाएका करिब २०० म्यानपावरलाई विभागले नवीकरण नहुने सूचीमा राखेर मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो।
तर आर्थिक महिनौँअघिदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका(म्यानपावर व्यवसायी) पदाधिकारीहरू श्रम मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै धाइरहेका थिए। अन्तिममा आएर सरकारले खारेज हुने सूचीका ती म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पास पनि भइसकेको छ।
सरकारले यसरी म्यानपावर कम्पनीहरूलाई जोगाउँदै आएको यो तेस्रोपटक हो। यो सिलसिलामा म्यानपावर व्यवसायीले कामै नगर्ने कम्पनीहरूमात्रै जोगाएनन्, मन्त्री र सचिवको मिलोमतोमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदारले तिर्नुपर्ने रकम, स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट तथा बायोमेट्रिकका लागिसमेत रकम बढाए।
राजनीतिक जीवनकालमा १७ पटकसम्म विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिसकेका नेता हुन्, शरदसिंह भण्डारी। जनता समाजवादी पार्टीका नेता भण्डारी अहिले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्।
श्रम मन्त्रालय छिर्नासाथ उनले आफूले भनेको नमान्ने सचिवसमेत हटाए। उनी मन्त्रालय सम्हाल्न जाँदा श्रम मन्त्रालयमा एकनारायण अर्याल सचिव थिए। तर मन्त्री भण्डारीले लगेको एउटा प्रस्तावलाई सचिवले अस्वीकार गरेपछि उनलाई हटाएर केबलप्रसाद भण्डारीलाई श्रममा ल्याए।
यसअघि पनि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को प्रावधान खारेज गरेर अहिले कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्दै आएको सेवा शुल्क दश हजार रूपैयाँलाई बढाउन प्रस्ताव गर्दै आएका मन्त्रीले व्यवसायीहरूसँग मिलेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य चेकजाँचको मूल्य बढाए।
भण्डारीले विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क बढाउनका लागि एउटा समितिसमेत बनाइसकेका छन्। मन्त्रालयका एकजना सहसचिवको टोलीले कामदारबाट असुल्ने सबैजसो शुल्कहरू बढाउनका लागि व्यवसायीहरूसँगसमेत छलफल गरिरहेको छ।
यो बढेको मूल्यअनुसार अब मलेसिया जाने कामदारले स्वास्थ्य चेकजाँच रिपोर्ट बनाउनका लागि ६५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यसअघि त्यो मूल्य ५५ सय थियो।
अब यी कामदारले बायोमेट्रिक तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि अभिमुखिकरण तालिम लिन पनि बढी रकम तिर्नुपर्नेछ। अहिले बायोमेट्रिकका लागि ३१ सय ६४ छ। अब ३३ सय ९० तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै अभिमुखीकरणका लागि पनि शुल्क बढाउने तयारी मन्त्री भण्डारीले गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य चेकजाँचको रिपोर्ट बनाउने शुल्क तोक्नका लागि सामान्यतया स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगसमेत परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नै गरेनन्।
‘यो विषयमा हामीसँग समन्वय त हुनुपर्ने हो तर श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै कुरा आएको छैन। शुल्क बढेको विषयमा हामीसँग कुरा पनि भएको छैन’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचनाअधिकारी पवनकुमार साहले भने।
यसअघिका शुल्कहरू नै घटाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला मन्त्री र सचिव नै व्यवसायीहरूसँग मिलेर धामाधम शुल्क बढाउन थालेका छन्।
स्रोतका अनुसार त्यसका लागि सचिव भण्डारीले मन्त्रीका तर्फबाट लामो समय व्यवसायीहरूसँग ‘लविङ’ गरेका थिए। ‘यो एकजनाको ५ हजार ५०० वा ६ हजार ५ सयको मात्रै कुरा होइन, हरेक दिन बाध्यताले बाहिरिने हजारौं श्रमिकबाट असुल्ने रकम करोडौँ, अर्बौं हुनजान्छ’, मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘यसमा सिधासिधा चलखेल नै छ भन्ने त प्रस्टै हुन्छ।’
वृद्धि भएको स्वास्थ्य चेकजाँच र बायोमेट्रिकको नयाँ शुल्क सम्बन्धित संस्थाहरूले साउन १ गतेदेखि नै लागु गरिसकेका छन्। अभिमुखि तालिम दिने संस्थाहरूले लिँदै आएको शुल्क पनि अब एकैपटक तीनगुणा बढाउने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ। यी तिनवटै प्रक्रिया वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक श्रमिकले अनिवार्य पूरा गर्नैपर्छ।
हरेक दिन २-३ हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिरहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ७ लाख ७१ हजार ३२७ नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न देश गएका छन्। श्रम स्वीकृति लिएका हरेक नेपालीसँग विभिन्न नाममा सरकारले असुल्ने शुल्क नै अर्बौं हुन आउँछ।
