यतिबेला कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत करार प्राध्यापक, अध्यापकहरू आन्दोलनरथ छन्। उनीहरूले जेठ १४ गते सेवाकाे स्थायित्वकाे माग गर्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसहित सराेकारवाला निकायमार्फत सहकुलपति रहेका स्वास्थ्यमन्त्री र कुलपति प्रधानमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

एक महिना बढी समय बित्दासमेत प्रतिष्ठानका प्राध्यापक, अध्यापकहरूले थालेकाे आन्दोलनमा कसैकाे ध्यान गएन। ध्यानाकर्षण गराइएका तत्तत् निकयका काेही पनि टसमस हल्लिएनन्। असार १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म उनीहरूले हातमा कालाे पट्टी बाँधेर काम गरे।

यतिन्जेलसम्म पनि आफ्नाे माग सुनुवाइकाे सुरसार नै नभएपछि करारमा कार्यरत प्राध्यापक, अध्यापकहरूले आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरू ल्याए।

असार २४ गते रिले अनशन तथा पदाधिकारीहरूकाे कार्यकक्षमा ताला लगाउने कार्यक्रमकाे क्रममा उपकुलपति डा. मंगल रावलले गरेकाे दुर्व्यवहार र उनकाे गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरी इमर्जेन्सी बाहेकाका सबै सेवा र पठनपाठनका कार्यक्रम स्थगित गरी पेन डाउन तथा अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेकाे अध्यापक तथा प्रध्यापक संघर्ष समितिका प्रवक्ता रविन्द्र राेकायाले बताएका छन्।

'२४ गते पदाधिकारीहरूकाे कार्यकक्षमा ताला लगाउने कार्यक्रम मात्रै थियाे। उपकुलपतिकाे कार्यकक्षमा ताला लगाउने बेला उहाँले हामीलाई दुर्व्यवहार गर्नुभयाे,' उनले भने, 'त्यसपछि हामी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम सबै स्थगन गरी इमर्जेन्सी बाहेकका कुनै पनि सेवा नदिएर यसरी धर्नामा बसेका छाैं।'

करार अध्यापक, प्राध्यापकले भनेजस्तो कुनै दुर्व्यवहार नगरेकाे उपकुलपति डा. मंगल रावलले बताएका छन्। 'दुर्गममा सेवा दिने अध्यापक, प्राध्यापकहरूलाई कसरी स्थायित्व दिन सकिन्छ भनेर निरन्तर कार्यकारी परिषदकाे बैठक बसाल्ने, छलफल र वार्ताका लागि प्रतिनिधि पठाइरहेकाे छु। तर उहाँहरूले मान्नुभएकाे छैन,' उनले भने।उपकुलपतिले खटाएकाे वार्ता टाेलीलाई करार अध्यापक, प्राध्यापकहरूले अस्वीकार गरेका छन् भने वार्ताका लागि दुईवटा शर्त राखेकाे अध्यापक तथा प्राध्यापक संघर्ष समितिका संयोजक डा. राम जीवन प्रसादले बताएका छन्।

'हामी उपकुलपतिले बनाएकाे टाेलीसँग वार्ता बस्दैनाैँ। त्यसले खासै निष्कर्षमा पुग्ने देखिएन,' उनले भने, 'पहिलाे कुरा कार्यकारी परिषद्बाट नियमावली संशाेधन गरी सिनेटमा लैजानु पर्‍यो। दाेस्राे, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्यमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूकाे राेहबरमा मात्रै वार्ता  समिति गठन गरिनु पर्‍यो।'

सुरुमा पदाधिकारी हुँदै समस्या समाधानकाे बाटाे खाेजेका आन्दोलनकारीहरू अब प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्यमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिकाे राेहबरमा मात्रै वार्ता बस्ने निष्कर्ष पुगेका छन्। जसअनुसार विभिन्न चरणमा छलफल चले पनि निष्कर्ष पुग्न नसकिएकाे प्रवक्ता राेकायाले बताए।

करार कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि प्रतिष्ठान सार्वजनिक चासाेकाे विषय बनेकाे छ भने सिधै स्थायित्वका माग गर्ने अध्यापक, प्राध्यापकहरूकाे आलोचना पनि बढ्न थालेकाे छ। स्थायित्व खाेज्नेले लाेक सेवा आयाेगबाट आउनुपर्ने टिप्पणी आइरहेका छन्।

तर प्रतिष्ठानमा शिक्षक कर्मचारीहरू लाेक सेवा आयाेगबाट स्थायी भएर आउने बाटाे हालसम्म सहज नबनेकाे उपकुलपति रावलकाे भनाई छ। 

'हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई बारम्बार हाम्राे ओएनएम पास गरिदिन भनिरहेका छाैं,' उनले भने, 'आर्थिक भार आफूलाई पर्ने हुनाले अर्थ मन्त्रालयले पास गर्न मानिरहकाे छैन। हाम्राे मात्रै हाेइन आम्दानी राम्राे नभएका सबै प्रतिष्ठानकाे ओएनएम पास भएकाे छैन।'

पाटन स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका राम्राे आम्दानी भएका प्रतिष्ठानहरूकाे ओएनएम भने पास भएकाे उनकाे भनाई छ। जहाँ बर्सेनि लाेक सेवा आयाेगबाट स्थायी पदपूर्ति हुँदै आएकाे छ।

प्रतिष्ठानकाे २०७६ पुस १४ गते बसेकाे साताैं सिनेटले छ सय १२ दरबन्दी स्वीकृत गरेकाे थियाे। लाेक सेवा र स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतले स्वीकृत गरेकाे स्थायी दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयमा गएर राेकिएकाे छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यस सम्बन्धमा कुनैपनि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता भएकाे देखिएकाे छैन। त्यस्तै प्रतिष्ठानकाे ०७६ पुस १४ देखि हालसम्मकाे चलानी हेर्दा ओएनएम पास गराउने सम्बन्धि कुनै पनि चिठीपत्र अर्थ मन्त्रालयमा गएकाे देखिदैन। यसर्थ उपकुलपति रावलले भनेजस्तै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू अनाैपचारिक रुपमा प्रतिष्ठानकाे ओएनएम पास गराइदिन भने गएपनि औपचारिक रुपमा गएकाे देखिँदैन।

पदाधिकारीले उक्त दरबन्दी पास गराउन नसकेका कारण विगत सात वर्षदेखि स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीकाे समेत बढुवा राेकिएकाे प्रतिष्ठानमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार फरक बाटाे अपनाएर केही शिक्षक तथा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिएर माथिल्लो तहकाे सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएकाे छ।

यसले अन्य कर्मचारीमा निरुत्सा पैदा गराएकाे प्रतिष्ठानमा उनकाे धनाइ छ। उनले भने, 'थप जिम्मेवारी लिएर पदाधिकारी बनेकाले अन्य कर्मचारीकाे त्याग तपस्यालाई चट्क्कै बिर्सेर आफ्नाे लागि मात्रै साेचिरहेका छन्।'

स्वास्थ्य मन्त्रालय र लाेक सेवाबाट चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी सबै गरेर छ सय १२ काेटा स्वीकृत भएपछि प्रतिष्ठानकाे सातै सिनेबाट 'कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कर्मचारीकाे सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धि नियमावली २०६९' काे तेस्राे संशाेधन २०७६ ले करार कर्मचारीकाे कल्पना नगरी सिधैँ स्थायी कर्मचारीकाे लिने व्यवस्था गरेकाे छ।

अर्थ मन्त्रालयले बाटाे राेकेपछि साेही नियमावलीकाे नियम ११ मा व्यवस्था भएबमोजिमकाे 'पद सृजना' गरेर करार कर्मचारी भर्ना गर्दै आएकाे देखिन्छ।

नियमावली काे नियम ११ मा पद सृजना गर्ने बारे उल्लेख गरिएकाे छ। उपनिय (१) मा सेवाको लागि आवश्यक पर्ने पदहरू कार्यकारी परिषद्ले सृजना गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएकाे छ भने उपनियम (२) मा प्रतिष्ठानको लागि नयाँ पद सृजना गर्नुपर्ने भएमा कार्यकारी परिषद्ले कार्यबोझ र पर्न आउने वार्षिक आर्थिक दायित्व समेत खुलाई पद सृजना गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।

प्राध्यापक, अध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी छनाेट गर्ने यही एउटा मात्रै बाटाे भएकाे र यसरी छनाेट गरिएका कर्मचारी संख्या बढिरहेकाे हुँदा उनीहरूले स्थायित्वकाे माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।

हाल कार्यरत उनीहरू मध्ये ४० प्रतिशतले मात्रै छाेडेकाे अवस्थामा प्रतिष्ठानका अधिकांश कार्यक्रम संचालनमा बाधा पुग्ने लामाे समय कर्णालीमा रहेर काम गरेका वरिष्ठ सर्जन सुर्यमान लिम्बुले बताएका छन्। 

'हाल प्रतिष्ठानमा एमडी/एमएस, एमबीबीएस, बीपीएच, बीएमएस, बी फर्मा, बीएनएस लगायत कार्यक्रम संचालनमा छन्,' उनले भने, 'यी विभिन्न संकायमा कक्षा संचालनका साथसाथै अस्पतालको जिम्मेवारी समेत उनीहरूले नै निभाइरहेकाे अवस्थामा उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने बाटाेतिर जानू उपयुक्त हुँदैन।'