गोरखाका तेलबहादुर घले  पचास दिनदेखि माइतीघरकै सडकमा छन्।

नेपाली सेनाले सडक खन्दा उछिट्टिएको ढुङ्गाले उनको गेस्ट हाउस ध्वस्त भयो। त्यसको क्षतिपूर्ति माग्न उनी काठमाडौं आएका हुन्। माइतीघरमा बसेर उनले धर्ना दिइरहेका छन्। उनी बसेको छेउमै नेपाली सेनाको हेडक्वार्टर छ।

आफ्नो मूल पीडा त छँदैछ, त्यो माग कहिले पूरा हुने हो थाहा छैन। तर हरेक दिन उनलाई एउटा अर्को समस्याले पिरोल्छ- शौचालय।

माइतीघर वरिपरि सार्वजनिक शौचालय कतै छैन। शौचका लागि उनी कहिले दौडिएर रत्नपार्क अनि भृकुटीमण्डपतिर पुग्छन्। कहिले छेउको अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल। कहिले थापाथलीको नेपाल वाणिज्य बैंकको शौचालय कुद्छन्।

‘एउटा सार्वजनिक ट्वाइलेट भएको भए पैसा तिरेर भए पनि दिसापिसाब गर्न पाउने थियौँ। कहिले बिन्ती गरेर वाणिज्य बैंकमा गएर पिसाब गर्छु, कहिले बिरामी भेट्ने निहुँ पारेर अन्नपूर्ण अस्पताल जान्छु’, उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ पनि दिनदिनै जाँदा–जाँदा लाज लाग्न थालिसक्यो।’

भोजपुरकी समृद्ध राईले पनि माइतीघरको आँगनमा महिना दिन बिताइसकिन्। रातदिन दु:ख गरेको पैसा खाएर सहकारी चलाउनेहरू भागेपछि सरकारसँग गुहार माग्न उनीहरूजस्ता धेरै बचतकर्ताहरू अहिले माइतीघरमै छन्। तर सरकारले त्यो गुहार सुनेकै छैन।

माइतीघरका दैनिक र व्यवहारिक कठिनाइ भने उस्तै छन्। सबैभन्दा कठिन शौचकै लागि छ।

छेउछाउका होटल अनि रेस्टुरेन्टहरूले सधैं सबैलाई शौचालय पस्नै दिन्नन्। खाजा खाने बहानामा राईहरू त्यहाँ दिसापिसाब गर्न जान्छन्। ‘ट्वाइलेट जानका लागि राति एघार/बाह्र बजे अन्नपूर्ण अस्पतालमा पुग्नुपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘त्यहाँ पनि धेरै बहाना गर्नुपर्छ।’

समस्या यतिमात्रै होइन। असार मास छ। कहिले झरी पर्छ, कहिले चर्को घामले पोल्छ। लामखुट्टे उत्तिकै बढेका छन् काठमाडौंमा। न्याय माग्न आएकाहरू माइतीघरका यी दु:ख पनि झेल्दैछन्।

यस्तै, धापासीकी सुमीरा श्रेष्ठ पनि सहकारी पीडित हुन्। उनी पनि करिब साँइतीस दिनदेखि माइतीघरमै धर्नामा छिन्।

पानी पर्दा बस्ने ठाउँ हुँदैन। सबको भागाभाग हुन्छ। शौचालयको समस्याले झन पिरोल्छ। कहिले थापाथली क्याम्पस त कहिले छेउछाउका होटेलमा कसैले नदेख्नेगरी सुटुक्क छिर्छन् उनीहरू। तर सधैँ त्यस्तो सजिलो हुँदैन।

‘सबैभन्दा धेरै समस्या त ट्वाइलेटकै छ। हामी ट्वाइलेटका लागि कहाँ जाने थाहा छैन। पहिला यहाँ बनाइदिनुभएको थियो। त्यो पनि भत्काइदिनुभयो’, केही समयअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँ धर्ना वा अरू आन्दोलन गर्नेहरूका लागि घुम्ती शौचालयको व्यवस्था गरिदिएको थियो। तर बाटो झन् साँघुरो भएको भन्दै त्यो हटाइयो।

हरेक दिन आन्दोलन गर्नेहरूको भीडले माइतीघर छोपिएको हुन्छ। त्यसमाथि रमितेहरूको भीड त कतिकति। सुरक्षाकर्मी उत्तिकै बाक्लिएका हुन्छन्। तर छेउछाउमा एउटा पनि शौचालय छैन। जसले पीडितहरूको पीडामाथि झन् पीडा बल्झाइदिएको छ।

काठमाडौं महानगरका सहायक प्रवक्ता दिपक अधिकारीका अनुसार त्यहाँ भएको सार्वजनिक जमिन महानगरको नाममा नहुँदा सार्वजनिक शौचालय बनाउन नसकिएको हो।

त्यहाँ आन्दोलन गर्न वा धर्ना दिन आउनेहरूको समस्या बुझेर पनि प्राविधिक कारणहरूले गर्दा शौचालय बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।

‘हामीले सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं। मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ। त्यहाँ खाली भएका सबै सार्वजनिक जमिन हो। महानगरको नाममा छैन’, उनले भने, ‘हामीलाई त्यहाँ बस्नेहरूको पीडा थाहा छ। अब जमिन पास हुनासाथ हामीले त्यहाँ शौचालय बनाउने प्रक्रिया थाल्नेछौं।’