महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रले ‘विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन’सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा शिक्षामन्त्रीलाई १७ बुँदे टिप्पणी बुझाएकाे छ। आविष्कार केन्द्रले विभिन्न विज्ञहरुसँग छलफल गरी टिप्पणी बुझाएकाे हाे।

आविष्कार केन्द्रले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको उद्देश्य नबुझी मस्यौदा बनाइएको टिप्पणी गरेको छ। ‘नेपालको वर्तमान अवस्थामा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तन (आविष्कार) गर्ने गराउनेको प्रमुख उद्देश्य भनेको देशमा आयत घटाएर अर्थतन्त्रको विकासको काममा टेवा दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न प्रतिभाहरुको विदेश पलायत कम गर्न र सामाजिक विकास गर्नको लागि गरिने हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यी महत्वपूर्ण उद्देश्य बुझेर यी मस्यौदा बनाएको देखिएन,’ आविष्कार केन्द्रले टिप्पणीपत्रमा उल्लेख गरेकाे छ।

त्यस्तै आविष्कार केन्द्रले प्राज्ञिक अनुसन्धान र व्यवहारिक अनुसन्धान छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारलाई  सरकारले नीति बनाउनुपर्ने माग राखेर काठमाडौंमा वैसाखको दोस्रो हप्ता माइतीघर मण्डला नजिक धर्ना बसेका थिए। काठमाडाैँलगायत देशैभरका युवाहरुसहित राजनितिज्ञ, प्रध्यापक, विद्यार्थी, समाजिकसहित विभिन्न तह तप्काका मानिसहरु र विदेशमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिकले अभियान्ता माइतीघर मण्डालमा धर्नाको समर्थन जनाएका थिए।

यसको फलस्वरुप सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच वैसाख १८ गते ७ बुँदे सहमति भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रका प्रतिनिधि टोलीसहित महावीरको वार्तापछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

युवा प्रतिभालाई विदेश पलायन हुनबाट राक्न सरकारले हरेक बजेटमा अनुसन्धान र आविष्कारकाे लागि नीति बनाएर १ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने मागसित पुन धर्नामा उत्रेका थिए।

यस्ता छन् टिप्पणीहरु :

माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू,
बिज्ञान प्रबिधि तथा नबप्रबर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको बिधेयकको मस्यौदामा बिभिन्न विज्ञहरु संग सल्लाह गरेर गरिएको टिप्पणीहरु निम्न अनुसार छन् :
१.    नेपालको वर्तमान अवस्थामा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तन (आविष्कार) गर्ने गराउनेको प्रमुख उद्देश्य भनेको देशमा आयात घटाएर अर्थतन्त्रको विकासको काममा टेवा दिन, रोजगारी सृजना गर्न, प्रतिभाहरुको विदेश पलायन कम गर्न र सामाजिक विकास गर्नको लागी गरिने हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। यी महत्वपूर्ण उद्देश्य बुझेर यो कानुनको मस्यौदा बनाएको देखिएन।
२.    प्राज्ञिक अनुसंधान र व्याबहारिक अनुसन्धान दुई छुट्टै किसिमको उदेश्यले गरिने अनुसन्धानहरु हुन् भनेर बुझ्नु पर्छ। कानुनको मस्यौदामा यी दुई किसिमका अनुसन्धान गर्नेहरुको छनौट गर्ने र काम गराउने तरिकाको नीति नियमहरुमा भिन्नता हुनु पर्दछ। प्राज्ञिक अनुसन्धानको लागी छुट्टै व्यवस्था र व्याबहारिक अनुसंधानको लागी छुट्टै व्यवस्था हुन् पर्छ। व्याबहारिक अनुसन्धानको लागि शैक्षिक योग्यता यति उति भएको हुनु पर्ने भनेर नतोक्ने, बरु शीप/लगनशिलता हेर्नु पर्छ।
३.    नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरुलाई र नवप्रवर्तक/अविष्कारकहरुलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्न प्रोत्साहन गर्नको लागि बिधेयक बनाउनु पर्छ भनेर धर्ना आन्दोलन गरेको हो तर यो मस्यौदामा अनुसन्धानकर्ता र नवप्रवर्तकहरुलाई बिभिन्न प्रक्रियाहरु पुरा गर्न लगाएर हतोत्साह गर्ने किसिमका धेरै बुंदाहरु छन्। अनुसन्धानकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने कुनै ठोस कदमको बारेका उल्लेख गरिएको छैन। पुरस्कार दिएर मात्र हुँदैन।
४.    परिषद्को गठन गर्दा त्यसका सदस्यहरु संघीय र प्रदेश मन्त्रालयका सचिबहरु, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, विभिन्न निकायका कार्यकारी निर्देशकहरु पदेन सदस्यको रुपमा रहने गरि बन्दोबस्त गरिएको छ। त्यस्तो अबस्थामा विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन भन्ने कुरा पटक्कै नबुझेका सचिबहरु, उपकुलपतिहरू र कार्यकारी निर्देशकहरु पदेन सदस्यको रुपमा आए भने उनीहरुले यस्तो गहन बिषयको बारेमा परिषदमा छलफल गर्दा कुनै ठोस सहयोग गर्न सक्दैनन्। त्यसैले बिभिन्न क्षेत्रको बिज्ञहरुलाई मात्र परिषद्मा राख्नु पर्छ।
५.    मसौदामा प्रस्तावित परिषद्लाई सल्लाहकार परिषद जस्तो गरिमामय बनाएर यसमा विभिन्न प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरु (जस्तै, विश्वविद्यालय, नास्ट, नार्क) र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसित सम्बन्धित निकायहरुमा कार्यरत रही योगदान दिंदै आएका विज्ञहरुको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ। नेपालको हकमा अहिले यस्ता निकायहरु साना तथा घरेलु उद्योग, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी, कृषि, जडिबुटी र कृषि, जलश्रोत, मौलिक तथा परम्परागत प्रविधि,पर्यटन, प्रकृति संरक्षण र वातावरण हुन सक्दछ।
६.    कोषलाई ब्यबस्थापन गर्ने कमिटि ५ जना देखि ७ जना सम्मको हुनु पर्छ।  कमिटिका सबै सदस्यहरु ५ बर्षको लागि प्रधानमन्त्रीले छनौट समितिको सिफारिसमा छान्नु पर्छ। त्यस मध्य एकजना सदस्य मात्र मन्त्रालयको हुनु पर्द्छ। अन्य सदस्य जनताले बिश्वास गरेका दुरदर्शी र विश्वसनीय व्यक्तिहरुलाई राख्नु पर्छ। 
७.    अहिलेको मसौदामा नेपालबाट विदेश पलायन हुन लागेका प्रतिभाशाली सन्ततिहरुलाई नेपालमा नै बसेर केहि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्नको लागि आकर्षित गरि रोक्नको लागी सचालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरुको बारेमा कुनै उल्लेख छैन। पहिले नै बिदेशमा गएर धेरै प्रगति गरिसकेका बिज्ञहरु,अनुसन्धानकर्ताहरुलाई नेपालमा बोलाएर उनीहरुबाट अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा फाइदा लिनको लागि चाहिने प्रोत्साहनमुलक र उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कानुन बनाउनु पर्यो र यो मस्यौदा त्यसको केहि पनि ब्यबस्था गरिएको छैन।
८.    हामीले गरेको धर्नाको एउटा मूल माग वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नव प्रवर्तनको लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत छुट्याउने रहेको थियो। यसैलाई संबोधन गरेर यो मसौदामा एक कोष को पनि प्रस्तावना गरिएको छ।  यस्तो कोषले ऋण लगानी गर्ने होइन र कोषको पैसा अनुसन्धान, नवप्रवर्तनमा मात्र लगाउनु पर्छ। अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्नको लागी सकेसम्म मदत गर्ने हो। अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गरि सफल भएका अनुसन्धानकर्ताहरु र नवप्रवर्तकहरुलाई ब्यबसायिक उत्पादन गर्न र उद्यमी बन्न मदत गर्नको लागि लगानीकर्ताहरुसंग जोडी दिने र सरकारले अन्य श्रोत बाट सहुलियत ऋण दिई मदत गर्नु पर्दछ।
९.    अनुसन्धान तथा नबप्रबर्तनको बिमा कसले गर्ने र कसरि गर्ने? अनुसन्धान र नबप्रबर्तन गर्दा सालाखाला ९० प्रतिशत अनुसन्धानहरु असफल हुन्छन। अनुसन्धान र नबप्रबर्तन गर्ने भनेको कुनै ब्याबसाय गर्ने र गराउने काम होइन। अनुसन्धानकर्ताहरुको स्वास्थ्य बिमा र औजारहरुको बिमा हुन् सक्छ तर अनुसन्धान र नबप्रबर्तन गर्ने बिषय बस्तुको बिमा कसरि हुन्छ ?
१०.    अहिले प्रस्तावित मसौदामा अनुसन्धान गर्न संस्था दर्ता गर्नु पर्ने, मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने, नबिकरण गर्नु पर्ने, नियम पुरा नगरेमा दण्ड गरिने, सहयोग नपाइने, खारेज गरिने जस्ता धेरै नियम छन्। ति नियमहरु पहिले नै स्थापित भएका वा हुन खोजि रहेका अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने संस्थाहरुलाई बाँध्न बनाइएको छ। तर त्यसरी बाँध्न खोज्दा सम्बेदनशील भएर ख्याल राख्नु पर्ने कुरा के हो भने नियमका त्यस्ता बुँदाहरुले नेपालमा नै बसेर केहि गर्छु अथवा विदेशबाट नेपाल फर्केर केहि गर्छु भन्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील युबाहरुलाई एकदमै हतोत्साह गर्छ। 
११.    सार्बजनिक खरिद प्रक्रिया ऐनलाई कसरि सहज बनाउनु पर्ने हो त्यहि  अनुसार सो ऐन अनुसन्धान र नबप्रबर्तनको लागि परिमार्जन गरिनु पर्छ। प्रशासनिक झमेला, मापदण्ड र नियम कानुनको डण्डा लगाएर मात्र विज्ञान प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तन हुँदै हुँदैन। नचाहिँदो झमेल गर्यो भने नेपालबाट प्रतिभाशाली र सृजनशील युबाहरुको विदेश पलायन हुने सिलसिला कहिल्यै पनि रोकिंदैन र देशले अझै पनि ठुलो घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यो मस्यौदाले प्रतिभाशाली सन्ततिहरुलाई विदेशतिर नै धकेल्न मदत गर्ने देखिन्छ।
१२.    यो मस्यौदामा समाबेश गरिए अनुसार कसैले वा कुनै संस्थाले विकास गरेको राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्र, अनुसन्धान, केन्द्र, अनुसन्धान संस्था, ईन्क्युबेटर संस्था, एक्सिलिरेटर संस्था, नवप्रवर्तन संस्था, विज्ञान शहर, विज्ञान प्रविधि गाउँ, ज्ञान पार्क, विज्ञान संग्राहलय आदिलाई दर्ता गर्ने, संचालन गर्न मापदण्ड बनाउने, निरीक्षण गर्ने र मापदण्ड पुरा नगरे खारेज गर्ने जस्ता बुँदा राखिएको छ। तर विज्ञान प्रविधिको विकास गर्न, नवप्रवर्तन गर्न र सृजनशील व्यक्तिहरुलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्न र अनुसन्धान र नबप्रबर्तन प्रति जनचेतना बढाउन त्यस किसिमका केन्द्रहरु वा संस्थाहरु नेपालका बिभिन्न प्रदेशहरुमा क्रमश: बिकास गर्नु पर्छ र त्यसको लागि यो अनुसन्धान कोषबाट के कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुनै पनि बुँदा राखेको छैन। यस्तो एकोहोरो नियम कानुन बनाएर हुँदैन। जनतालाई दिक्कत पर्ने, उनीहरुलाई फाइदा हुने काम नगर्ने हो भने यो कोष बनाएर कर्मचारीहरु मात्र भर्ना गर्ने कामको कुनै औचित्य छैन।
१३.    यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीहरुलाई आबश्यक पर्ने बिभिन्न किसिमका सुरक्षा प्रणाली र अन्य आबश्यक प्राबिधिक अनुसन्धानका कामहरु उनीहरुबाट नै गर्न गाराउनको लागि कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। ति सुरक्षा निकायहरुमा पनि धेरै अनुसन्धान गर्नु पर्ने हुन्छ।
१४.    स्टार्टअपहरु र प्रतिभाशाली/सृजनशील समुहहरुले बनाएको र सफलता पुर्बक परीक्षण गरेको प्रोटोटाइपहरु लाई थप विकास गरि ति चिजहरुलाई व्यापारिक बस्तुको रुपमा उत्पादन गर्न र परीक्षण गर्नको लागि नभई नहुने सुबिधा सम्पन्न सानो स्केलको तीन चार वटा कारखानाहरु (Manufacturing Plants) क्षेत्रीय स्तरमा स्थापना गर्न र संचालन गर्नको कोषको रकम छुट्याउने भन्ने कुनै बुँदा छैन।
१५.    अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनको लागि भनेर एक अर्व रुपिया (उप-प्रधान मन्त्री सित भएको संझौता अनुसार खासमा तीन अर्व हुनु पर्ने हो) छुट्याई सकेको छ। अहिले आएको मसौदाले धेरै कुराहरु समेट्न खोजेको छ जसलाई टुंगो लगाउन धेरै समय लाग्ने निश्चित छ। यसकारण, कोषको विषयलाइ छिटो किनारा लगाउन एउटा संक्षिप्त कानुन आउनु पर्दछ। सन्दर्भको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ऐनलाई लिन सकिन्छ।   
१६.    देश भरिका बिश्वबिद्यालयहरु, बिद्यालयहरु र अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरुमा व्याबहारिक अनुसन्धान केन्द्र खोल्न र बिद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धान गरि उद्यमी बन्न प्रेरित गर्न कोषको पैसा बाट सहयोग गर्ने भन्ने कुनै बुंदा छैन। अहिले सम्म त्यो काम नगरेको हुनाले नै नेपाल सबै खाले बिकासमा पछी परेको हो।
१७.    प्रस्ताब आब्हान गर्ने, संकलन गर्ने, छानबिन गर्ने तालिका र कोष वितरण गर्ने तरिका निम्न अनुसार हुनु पर्छ: 
    अनुसन्धान गर्न चाहनेहरुको लागि हरेक बर्ष ज्येष्ट महिना भित्रमा प्रस्ताब आह्वान गरेर अषाढ र श्रावन महिना भित्रमा छानबिन गरि सक्ने। भाद्र महिना देखि अनुसन्धान/नबप्रबर्तन गर्न लगाउने, 
    अनुसन्धानका कामहरुलाई आबश्यकता अनुसार बहु-बार्षिक कार्यक्रममा राख्ने। सम्झौता गरे अनुसार अनुसन्धानको प्रगति हेरेर अनुदान दिने र थपघट गर्ने,
    साना किसिमका र छोटो समयमा गर्न सकिने र कोष बाट स्थापना भएका अनुसन्धान केन्द्रमा आएर अनुसन्धान/नबप्रबर्तन गर्न चाहने बिद्यार्थीहरु र सर्बसाधारण समुहहरुको प्रस्ताब हरेक तीन महिनामा संकलन गर्ने र छानबिन गरि अनुसन्धान गर्न दिने र प्रगति हेरेर अनुदान दिने,
    अति नै सृजनशील, प्रतिभाशाली र उद्यमशीलता बिकासको लागि अब्बल प्रस्ताबलाई जुनसुकै समयमा पनि लिने र अनुसन्धानको लागि तुरुन्त सहयोग गर्ने र कुनै समय सिमा नतोक्ने,

धन्यवाद 

महाबीर पुन 
अध्यक्ष
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र