यतिबेला देशमा द्वन्द्व सुरु गर्ने तत्कालीन विद्रोही र द्वन्द्व दबाउने तत्कालीन सरकारकाे नेतृत्व गर्ने पक्ष सरकारमा छन्। उनीहरु गठबन्धनका नाममा पटकपटक सत्तामा बसिरहेका छन्। तर द्वन्द्व पीडितहरु आज पनि मन र तनमा समस्या बोकेर अधकल्चाे दैनिकी बिताइरहेका छन्।

विश्वभर हुने जुनसुकै विपत्ति तथा महामारीको पहिलो चपेटामा पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने समूह भनेको महिला तथा किशोरीहरू हुन्। नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको आन्तरिक द्वन्द्वमा पनि धेरै महिलाहरूले मानसिक तथा शारीरिक पीडा र क्षति बेहोर्नुपर्‍यो।

राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच भएको शान्ति सम्झौतासँगै द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि द्वन्द्व प्रभावितहरूको न्याय, सत्य निरुपण र क्षतिपूर्तिको अपेक्षा आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन। महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा जहिल्यै ओझेलमा पर्ने गर्दछन्।

द्वन्द्वका समयमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना जस्तैः जबरजस्ती करणी, बेपत्ता, हत्या, अवैध हिरासत, यौनजन्य हिंसा र यातनाजस्ता गम्भीर घटनाहरू घटेका थिए। जसमा धेरै महिलाहरू नै मारमा परे। त्यस समयमा मुख्य गरेर १६ वर्षमुनिका किशोरीहरू बढी जोखिममा रहे। गर्भवती, अपाङ्गता भएका महिलाहरूसमेत बलात्कार, सामूहिक बलात्कारमा परेका थिए। त्यो तथ्याङ्क कोही कसैसँग पनि छैन भने यौन हिंसामा परेकाहरूलाई प्रमाण अभाव देखाउँदै राज्यले सधैँ उपेक्षा मात्र गर्‍यो।

धेरै महिला र किशोरीहरू द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसामा परेक प्रायः घटनाहरू सामाजिक लाञ्छना, असुरक्षा, संवेदनशील सेवाको अभावका कारण अभिलेखीकरण गरिएका छैनन्। सत्य तथा निरुपण आयोगमा परेका ५७ हजार २ सय ५ उजुरीहरूमध्ये २ सय ९५ मात्र यौन हिंसासँग सम्बन्धित छन्। शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षभन्दा धेरै भइसक्दा समेत यौन हिंसा तथा यातना खेपेका महिलाहरूको मनमा शान्ति तथा राहतको महसुस भएको अवस्था छैन।

०००

घटना-१

रुकुम पश्चिमकाे दुर्गम गाउँ बाफिकोटकी कली खत्री (नाम परिवर्तन) को बालापन अभावमै बित्यो। किशोरी उमेर पार नगर्दै छिमेकी गाउँमा विवाह भयो। छोरी जन्मेको वर्षदिनमै श्रीमानको मृत्यु भयो। श्रीमानको मृत्युपश्चात घर छाडेर माइतमा बसिन्। देशमा द्वन्द्व चर्किएको थियो। सुरक्षाकर्मीले गाउँका ६ जना पुरुषलाई मारिसकेको थियो। धेरैलाई अमानवीय ढंगले कुटपिट गरेको गर्याे। अति भएपछि स्थानीयहरु बास बस्न जंगल जान्थे।

२०५८/०५९ काे जाडो महिनाको समयमा घरमा एक्लै सुतिरहको बेला गाउँ छिरेका सुरक्षाकर्मीले ढोका खोल्न लगाए। माओवादी खोज्न गाउँगाउँ डुलेको सुरक्षाकर्मीले उनलाई बलात्कार गर्यो। उनकाे गर्भसमेत बस्यो। श्रीमान बितेको दुई वर्ष नहुँदै पेटमा बच्चा आएपछि कलीको समाजसँगको सामीप्यता घट्दै गयो।

आफूलाई बलात्कार गर्नेको अनुहारसमेत देखेकी थिइनन्, उनले चिन्ने कसरी? नौ महिनापछि छोरो जन्मियो। बच्चा हुर्किँदै थियो। छोरो तीन वर्षको भएपछि आफन्तीहरुले कलीको पुनः विवाह गरिदिए। छोरालाई माइतीमा छाडेर विवाह गरेपनि मनले मानेन। जब कलीले श्रीमानबाट बच्चा नहुने थाहा पाइन्, अनि छोरा लिएर घर गइन्। हाल छोरोको नाम र नागरिकता दोस्रो श्रीमानकाे नामबाट बनको छ। विगतको घटनाले मनमा भारी बोकेर बाँचिरहेकी कलीलाई परिपूरणभन्दा न्याय चाहिएको छ।

घटना-२

चौरजाहारी माइती भएकी सायरा (नाम परिवर्तन) को बाल्यकाल त्यति कठिन भएन। घर खर्च धान्नलाई त्यति सकस थिएन। चार दाइ र पाँच दिदीबहिनी थिए। छोराहरुलाई स्कुल जाने पालो आएपनि छोरीहरुको भने पालो आएन। दाइ २०५५ सालमा माओवादी द्वन्द्वको समर्थनमा भूमिगत भएपछि खारामा शैनिक ब्यारेक आक्रमणमा मारिए। त्यसपछि सायरा पनि भूमिगत भइन्। भूमिगत हुँदा सहकर्मीसँग विवाह भयो।

२०६३ मा छोरी पनि जन्मिइन्। तर, जन्मिएको ६ दिनमै बच्चा बिरामी भएपछि उनलाई आपत पर्यो। उपचारका लागि नजिकै अस्पताल थिएन। सहजसँग हिँड्ने वातावरण नभएपछि लुकेर ठूली दिदीकोमा गइन्। चौरजहारीको एक क्लिनिकमा उपचार गराइ दिदीकैमा बसिन्। भोलिपल्ट बिहान ५ बजे सिआइडीले घर घेरिसकेको थियो। उनीहरूले मिठो आवाजमा घरमा को छ? भन्दै सोधे। उनीहरुले केही बेरसम्म बोलाइरहे। तर कोही नबोलेपछि दुई जना घरभित्र छिरे र तथानाम गाली गर्न थाले। अनि उनीमाथि दुई जनाले बलात्कार गरे। त्यतिबेला धेरै महिलाहरु द्वन्द्वमा होमिए तर अहिले कसैले केही सहयोग नगरेकाे स्थानीयको गुनासो छ।

घटना-३

रोल्पाकी ३३ वर्षीया रमिता (नाम परिवर्तन) पाँच छोरी, एक दाइमध्ये साइँली छोरी हुन्। सामान्य लेखपढ गर्ने शिक्षा मात्र पाएकी उनी १४ वर्षको हुँदा गोठाला गएको समयमा द्वन्द्वको प्रत्यक्ष चपेटामा परिन्। उनी वरपर अन्य छिमेकीहरूसँगै गोठालो गएकी थिइन्। गस्तीमा आएको सेना देखेपछि छिमेकीहरू टाढाटाढा भए। तर उनी कतै भागिनन्।

रमिताले सुनाइन्, ‘एकैछिनमा नजिकै छेउमा चार सेना देखिए। तर, अलिपर अरूहरू पनि थिए। तीमध्ये एक जना मेरो नजिक आयो। सुरूमै तँ माओवादी होस् भन्दै त्यही खुला ठाउँमै कानमा हान्यो। त्यो चोटले मलाई अडिन गाह्रो बनायो र म पल्टिएँ। अरु आर्मी मिलेर सबै गाउँलेले देख्दादेख्दै मलाई लतारेर जंगलमा लगे। लतार्दै गर्दा पछाडिको कपडा च्यातिएयाे र शरीर कोतरिएको थियो।’

गम्भीर मुद्रामा उनले सुनाइन्, ‘लतारेर लैजानेले सुरूमा बलात्कार गर्‍यो। म कराएँ, चिच्चाएँ तर छोडेनन्। मलाई धेरै गाह्रो भयो। एक छिनमा मेरो होस् हरायो। उनीहरू कति जनाले बलात्कार गरे मलाई थाहै भएन।’

उनी ब्युँझिँदा शरीरमा कपडा थिएन। खुट्टासम्म रगत बगिरहेको थियो। त्यो दिन उनका लागि कालो रातजस्तै बनिदियो। अरुको सहायतामा घरसम्म गइन्। कसलाई के भन्नु। सबैलाई थाहा थियो। त्यसपछिका धेरै महिना दुखाई र रुवाइमा बित्यो। गाउँभरि सबैले राम्रै आँखाले हेर्दा पनि उनलाई आफैँसँग लज्जा र हिनताबोध हुन्थ्यो।

आँखा जुधाएर कोहीसँग बोल्न सक्दिन थिइन्। सबै लुटिएपछिको पीडा उनी आजसम्म पनि भोग्दैछिन्। नजिकै छिमेकी गाउँमा बिहे गरेकी रमितामाथि सामूहिक बलात्कार भएको कुरा श्रीमानलाई थाहा नहुने कुरा भएन। ‘रक्सी खाएको बेला पुरानो बलात्कारको कुरा उठाएर तनाव दिइरहन्छन्। एकातिर आर्मीले हानेको कान आज पनि दुख्छ, अर्कोतिर श्रीमानको कुराले मन दुख्छ,’ उनी भन्छिन्।

उनका अनुसार विगतले अहिले पनि सताइरहने गरेको छ। ‘एक्लै हुँदा डराउँछु, तर्सिन्छु। मेराे जीवनमा घटेकाे घटना मेरो छोरीलाई दोहोरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउँछ’, उनी भन्छिन्। उनीलाई न खुसीपूर्वक खेल्ने अवसर मिल्यो, न त स्कुल पढ्ने वातावरण नै मिल्यो।

०००

विभिन्न संघर्षहरुद्वारा राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो। देशमा लोकतन्त्र संस्थागत भयो। लोकतन्त्रमा मात्र महिला अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने ओरेकको मान्यता हो। तर युद्धको घाउहरु बोकेका महिलाहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन गरियो। यद्यपि द्वन्द्व प्रभावितहरु संक्रमणकालीन न्यायबाट बञ्चित छन्। अझ सशस्त्र द्वन्द्वका बेला युद्धरत पक्षहरुबाट महिलामाथि भएका यौन हिंसा, यातनालगायतका विभिन्न प्रकारका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका सवाल सम्बोधन हालसम्म पनि हुन सकेको छैन।

संरचनात्मक विभेद, शोषण र एकात्मक शासन पद्धतिको कारणले जन्मिएको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भई ‘दिगो शान्ति निर्माण’ को प्रतिवद्धतासहित सुरु भएको शान्ति निर्माण प्रक्रियाले १७ वर्ष पूरा गरिसकेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा देशमा तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही समूह दुवैबाट गम्भीर हत्या, बेपत्ता, बलात्कार तथा यौन हिंसा, कुटपिट, धम्की, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, अपहरण, शरीर बन्धक, घरनिकाला र मानसिक यातनाहरु जस्ता गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनाहरु घटेका थिए। द्वन्द्वको कारणबाट १७ हजारभन्दा बढी मनिसहरुले ज्यान गुमाए भने १ लाख मनिसहरु विस्थापित हुनु पर्‍यो।

संक्रमणकालीन न्यायले द्वन्द्व वा दमनका समयमा गरिएका विगतका मानवअधिकार हनन र अत्याचारहरुलाई सम्बोधन गर्न समाजले प्रयोग गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्रहरुलाई जनाउँछ। नेपालको सन्दर्भमा एक दशक लामो द्वन्द्वमा सरकारी सेना, प्रहरी र माओवादी विद्रोही दुवैबाट व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन र दुव्र्यवहार भएका कारण संक्रमणकालीन न्याय एउटा महत्वपुर्ण मुद्दा हो।

संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च आयुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित २०१२ को ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन’ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाहरु द्वन्द्वको समयमा उच्च जोखिममा रहेको पाइएको थियो। त्यसमा पनि यौन हिंसाका प्रभावितहरुमध्ये १ तिहाइ बालिकाहरु विशेषगरी १५ वर्षमुनि र केही घटनाहरुका प्रभावित १० वर्षमुनिको पनि रहेका थिए।

द्वन्द्वका समयमा महिला तथा बालिकाहरु व्यापक रूपमा यौन हिंसाबाट प्रभावित भएतापनि नेपाल सरकारले यस्ता हिंसाका मुद्दाको न त अभिलेख नै राखेको छ, न त हिंसा भएको स्वीकार नै गरेको छ। वास्तवमा द्वन्द्वपछिका वर्षहरूमा पीडित तथा प्रभावित महिलाका मुद्दाको अभिलेख राख्न र उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति एवं कानुनी उपचार प्रदान गर्न राज्य चुकेको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार नेपालमा सन् २००६ मा अन्त्य भएको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ६४ हजारभन्दा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका थिए, जसमध्येमा ३ सय १४ वटा मात्र उक्त समयमा भएका बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कारका घटनाहरु परेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(३) ले यौनजन्य हिंसालगायत महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसालाई कानुनी रुपमा दण्डनीय गरी कानुन बमोजिम न्याय तथा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यस्तै गरी जेनेभा महासन्धि र राष्ट्र संघीय प्रस्तावना सन् १३२५ र १८२० मा आधारित दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको समेत सरकारले लागु गरेको छ।

तर कतिपय स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको पुनर्स्थापनालगायतका कार्यक्रमहरुको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको भएतापनि नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा उक्त बजेटहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। यौन हिंसाका घटनाको गहन छानविन, परिपूरण र सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। त्यस्तै सरकारले विगतका घटनालाई अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने, विगतका ज्यादती पुनः नदोहोरिने प्रतिबद्धता र द्वन्द्वका घाउहरुमा मलम लगाउने तथा प्रभावितलाई न्यायको आभास दिलाउने कार्यबाट पन्छिने कार्य गर्दै आएको छ।

द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित विशेषतः यौनजन्य हिंसा र यातना भोग्न बाध्य महिलाको आवाजलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राज्यबाट मौन गराइएको छ। द्वन्द्वकालमा भएका यौनिक हिंसाका घटनाहरुको सम्बोधनका लागि विशेष संयन्त्रको विकास बिना महिलाहरुले न्याय पाउन सक्दैनन्। महिलाहरुले न्यायको अनुभुति नगरेसम्म देशमा दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दैन। देशमा उतिबेला युद्ध गरेको शक्ति सत्तामा हुँदा समेत यौन हिंसा जस्तो जटिल विषय ओझेलमा पर्नु दुखद रहेको स्थानीयको गुनासो रहँदै आएको छ।