पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माले पछिल्लाे १० वर्षका बजेटको समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उनले १० वर्षको बजेटमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आग्रह र पूर्वाग्रहमुक्त छलफल गर्दै निष्कर्ष निकाल्न समिति गठन गर्ने माग गरेका हुन्।
उनले भने, 'विगत १० वर्षका बजेटको समीक्षा गराैँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। अर्थविद् नागरिक समाज, किसान, पत्रकार, पूर्वन्यायाधीश र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बनाऔँ।'
उनले प्रतिपक्ष दलबाट बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नभएको आरोप समेत लगाए। पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले भने, 'चालु आवको बजेटको समीक्षा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले शून्य अङ्क दिनुभयो। उहाँको उक्त मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण भएको मैले बुझेको छु।'
उनले राजनीतिक सहमतिका साथ ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरे। उनले भने, 'मेरो प्रस्ताव छ, २०४६ पछि २०८० सम्मको सबै राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, आयोग र न्यायपालिकाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाऔँ। तर ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिने जस्तो नाटक चाहिँ नगरौँ। दूधको दूध, पानीको पानी गराैँ, यो कार्यान्वयन गराैँ। त्यसका लागि राजनीतिक सहमति गरौँ।' उनले निर्यातमा आठ प्रतिशत अनुदान दिने नीतिको प्रभाव देखिन अझै केही वर्ष लाग्ने उनले बताए।
