गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकलाई सडक मानव बन्नुपर्ने अवस्थाबाट रोक्नका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवालगायत सामाजिक तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र’ स्थापना तथा सञ्चालन र सुदृढीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै हाल सञ्चालित ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने सरकारले जनाएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, आदर र सहजताका लागि विभिन्न सेवा र सुविधामा विशेष छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने संरचनालाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरण कार्यक्रममा जोड दिँदै समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पूर्ण अशक्त, अतिअशक्त, अटिजम, डाउन सिन्ड्रोम र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यकपर्ने विशिष्ट प्रकारको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले भनेको छ।
दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, जातीय छुवाछूत, लैङ्गिक विभेदलगायतका सामाजिक कुरीतिविरुद्ध सचेतनामूलक अभियानलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
माझी, मुसहर, चेपाङ, कुसुन्डा, दराई, कुमाल, बोटे, बराम, छन्त्याललगायतका सिमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिको सचेतना अभिवृद्धि, आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रमका साथै एकल महिला, थारू, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत समुदायको सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
