२०७८ असार ६ गते सिंजा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष कालिबहादुर बुढा र ०७८ असार ८ गते वडाध्यक्षसहित उनका छाेरा नविन बुढाले गरेकाे जातीय विभेदकाे मुद्दामा सुनुवाइ भएकाे छ। पीडित विवेन्द्र नेपालीले दिएकाे जाहेरीकाे आधारमा जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद गाैतमले बिहीबार फैसला गरेका हुन्।

फैसलाअनुसार तत्कालीन वडाध्यक्ष कालिबहादुर बुढाले सफाइ पाएका छन् भने उनका छाेरा नविन बुढालाई चार महिना कैद सजायसहित २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप २५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्नेछ।

२०७४ सालकाे स्थानीय तह निर्वाचनमा सिंजा गाउँपालिका-६ मा नेमकिपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष बुढाले तीन वर्ष अगाडि असोजमा जुम्ला बजारमा रहेकाे रेडियो खुला आकाशकाे 'वडाका कुरा' कार्यक्रममा आफूले वडामा धेरै विकास गरेकाे, वडाअन्तर्गतकाे काँडागाउँमा 'एक घर, एक धाराे'काे व्यवस्था गरेकाे लगायत कुरा बाेलेका थिए।

उनकाे उक्त अन्तर्वार्ता सुनेका काँडागाउँ निवासी २८ वर्षीय विवेन्द्र नेपालीले सिंगाे गाउँभरिमा एउटा मात्र खानेपानीकाे धाराे भएकाे र वडाध्यक्षले झुटाे बाेलेकाे भनी विरोध गरे। विस्तारै आफूले गाउँभरि र वडाका युवा तथा गाउँलेसँग पनि याे कुरा गरेकाे उनले बताए।

'वडाध्यक्षले रेडियोमा झुटाे बेल्नुभयाे। गर्दै नगरेकाे काम पनि गरेँ भनेर झुटाे प्रचार गर्नुभयाे,' उनले भने, 'याे कुरा मैले गाउँभरि सुनाएँ। वडाभित्रका अरु गाउँका मान्छेलाई पनि सुनाएर विराेध जनाएँ।' उनले अन्तर्वार्ता लिने रेडियो खुला आकाशमा समेत वडाध्यक्षले आफ्नाे चर्चाकाे लागि गलत प्रचार गरेकाे भनी विराेध जनाए।

विवेन्द्रले गरेकाे विराेध विस्तारै वडाध्यक्षकाे कानसम्म पुग्याे। उनले आफ्नाे विराेध किन गरेकाे भनी थर्काए। उनीहरुबीच फाेनमा 'प्रश्न-उत्तर चल्याे र फाेनमै वडाध्यक्ष बुढाले, 'तँ कुकुर, तेराे बाबुले दिएकाे छ?' लगायत तथानाम गाली गरेकाे कल रेकर्ड विवेन्द्रले प्रमाणकाे रुपमा पेस गरे।

वडाध्यक्षले गरेकाे गाली-बेइजती सहन नसकिने भनी विवेन्द्रले 'निकायमा जान्छु' भने। वडाध्यक्ष बुढाले उनलाई निकायमा जानुकाे सट्टा आफ्नाे कार्यालयमा छलफलकाे लागि गाउँका भलाद्मी, शिक्षक, बुद्धिजीवी र विवेन्द्रलाई बोलाए। सबै वडा कार्यालयमा छलफलकाे लागि पुगे।

छलफल चलिरहेको बेला वडाध्यक्षका छाेरा नविन बुढा एक्कासी कार्यालयभित्र छिरेर विवेन्द्रलाई 'तँ सार्की, हलुँडा बेची खाने डुम। तँ डुमले के गर्न सक्छस्? डुमलाई 'डुम' नभनी के भन्ने?' लगायतका तथानाम गाली गर्दै धकल-मकल गरी हान्ने, पछार्ने काम गरे र त्यसैमा उनका बाबु वडाध्यक्षले साथ दिँदै गाली गरे। बाबु(वडाध्यक्ष)ले पनि तँ डुमै हाेस् भने। याे सबै कुराकाे रेकर्ड गरेका विवेन्द्रले यसलाई अर्काे प्रमाणकाे रुपमा अदालतमा पेश गरे।

यी सबै प्रमाणहरुसहित जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन। उनले प्रहरी कार्यालयमा दर्ताको लागि पेश गरेकाे जाहेरीमा घटनाको विवरण यस्ताे छ:

'मैले सिंजा गा.पा वडा नं ६ का वडाध्यक्षले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यातायात र खानेपानीलगायतका विकास निर्माणका सम्बन्धमा दिनुभएको अन्तर्वार्ताको विषयमा झुटो अन्तर्वार्ता दिनुभएको भनि टिप्पणी गरेको थिएँ। मेरो टिप्पणीको विषयलाई लिएर वडाध्यक्षले मिति २०७८ असार ६ गते अन्दाजी दिउँसो ४:३० बजेको समयमा मलाई फोन गरी 'तँ साले कुकुर, तेरो बाउले हालेको हो योजना? भनी मेरो विषयमा टिप्पणी गर्ने तँ को होस्' भनेर तथानाम धम्की दिई ममाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नुभएको हो।

सोही विषयमा छलफल गर्न आउनु भनी वडाध्यक्षले मिति २०७८ असार ८ गते दिउँसो ४ः०० बजेको समय मलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनुभएको थियो। छलफल चलिरहेको समयमा मलाई वडाध्यक्षले थर्काउँदै होच्याइरहेको समयमा अभियुक्त नविन बुढा (वडाध्यक्षकाे छोरा) छलफल चलिरहेको विषयमा सरोकारसमेत नरहेको व्यक्ति निज अभियुक्तले एक्कासी आई 'तँ सार्की हलुँडा बेची खाने डुम। तँ को होस्? जहाँ जान्छस् जा। जे गर्छस् गर। तँलाई डुम नभनी के राजा भनु?' भनी एक्कासी म बसिरहेको ठाउँमा आएर आफ्नो हातले दुई चोट मेरो गालामा हानी गर्धन निमोठी गर्धनमा समेत दुई चोट हानेका हुन्।

निज अभियुक्तले सार्वजनिक स्थानमा डुम भनी धकल-मकल गरी मुखमा हिर्काएर मलाई होच्याएर सहन नसक्ने असहिष्णु व्यवहार तथा अपमान गरेर जातीय विभेद गरेका हुन्। त्यसपछि त्यहाँ रहेका भद्र-भलाद्मीले छुटयाई आ-आफ्नो घरतर्फ पठाएका हुन्।

मिति २०७८ साल असार ९ गते सिंजा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिई १० गते छलफलमा जाँदा निज अन्यायी नआई निजका बाबु (वडाध्यक्ष) छलफलमा बसी सार्वजनिक ओहोदामा बसेको व्यक्तिले मेरातर्फ र तर्कलाई विचार नगरी अभियुक्तलाई छलफलमा बसाल्न आवश्यक छैन भनी हिँड्नुभएको हो।

निज अभियुक्त र वडाध्यक्षसमेतले जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन दिने गरी जातीय आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित भनाइलाई प्रोत्साहन दिने कार्य गर्नुभएको छ। निज अभियुक्त र वडाध्यक्ष स्वयमले 'जे गर्छस् गर, के गर्न सक्छस्?' भनेको हुँदा न्यायको लागि कानुनी उपचार पाउँ भनि यो जाहेरीसाथ उपस्थित भएको छु।

निज अभियुक्तले मेरो अधिकार र मानवीय मर्यादामाथि आँच आउने कार्य गरी जातीयताको आधारमा अवहेलना गरी मानवता विरोधी तथा भेदभावजन्य निषेधित कार्य गरेका छन्।

आफ्नो सरोकारको विषय नरहेको छलफलमा आएर मेरो मान-प्रतिष्ठामा आँच आउने तुच्छ र अपहेलित भेदभावजन्य शब्दहरु प्रयोग गर्दै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ उपदफा (१) र (२) को (ख) बमोजिमको कसुर गरेकाले ऐनको दफा ७ (क) बमोजिम हदैसम्मको सजाय र जरीवाना गरी पाउँ।

अभियुक्त पढेलेखेका जान्ने-बुझ्ने र सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिका छोरासमेत भएकाले निजका कारण मलाई परेको शारीरिक र मानसिक तनावका साथै आर्थिक हानीसमेतलाई आंकलन गरी अभियुक्तका कारण व्यहोर्न पर्ने र व्यहोर्न परेको संघर्ष, अपमान, अवहेलना र असहिष्णु व्यवहार समेतलाई ध्यानमा राखी ऐ. ऐनको दफा ९ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउँ। प्रस्तुत जाहेरी दरखास्त ऐ. ऐन को दफा १० अन्तर्गत हदम्याद भित्र ल्याएको छु।

०००

जातीय विभेदकाे घटना अक्षम्य अपराध भएकाे अधिवक्ता अनिता तिमिल्सिना बताउँछिन्। उनले भनिन्, 'ऐनकाे दफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात-जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छवाछुत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन, निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेमा छुवाछुत गरेकाे ठहर्छ।'

यस्ताे कार्य गरेकाे ठहरेमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ काे दफा ४ काे उपदफा १ र २ अनुरुप कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने पीडितले दफा ९ काे उपदफा १ बमाेजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने हुन्छ।

त्यतिमात्र नभइ साेही ऐनकाे दफा ५ मा दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले समेत नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिएबमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान छ। तथापि, न्यायकाे ढाेकासम्म आफैँ पुगेका विवेन्द्रलाई प्रहरीले छेकेकाे थियाे।

त्यसबेला प्रहरी सहायक निरिक्षक विवेश कुमार चाैधरीले भनेका थिए, 'घटनाकाे सत्य तथ्य नबुझी जाहेरी दर्ता हुँदैन। हामी वडाध्यक्षसँग बुझेर मात्र जाहेरी दर्ता गर्ने नगर्ने निश्चित गर्छाैं। अन्यथा दर्ता गर्दैनौं। हामीभन्दा माथिल्लो निकायमा जानुस्।'

विवेन्द्रसँगै दिनभर हिँडेका रंगकर्मी तथा दलित अधिकारकर्मी गाेविन्द सुनारले प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई बचाउने खेल खेलिएकाे बताए।

'म प्रहरी कार्यालयमा जाँदा प्रहरीले छलफल गराउने नाममा अपराध लुकाउने चेष्टा गरिरहेकाे प्रष्ट देखिन्थ्याे,' उनले भने, 'प्रहरीले वडाध्यक्षसँग बुझ्छु भन्नुकाे अर्थ के हाे? सत्ता र शक्तिलाई ख्याल गरेर नै प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेकाे हाे। त्यसैले दिनभर बहाना बनाइरह्याे।'

प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि विवेन्द्र सरकारी वकिलकाे कार्यालय गए। सरकारी वकिलले, 'घटेकाे घटना र जाहेरीकाे व्यहाेरा मिलेकाे छ भने प्रहरीले जाहेरी लिनुपर्छ।' साेही खबर लिएर विवेन्द्र पुन: प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा पनि सहायक निरिक्षक चाैधरीले उही रवाफमा उस्तै जवाफ दिएर फर्काइदिए।

अर्का रंगकर्मी धनराज सुनारले भने, 'प्रहरीले हामीलाई तपाईं जान्ने नपल्टिनुस्, भन्याे। कानुन थाहा छ? भनेर प्रश्न गर्‍याे। डुम भनेकाे कुराकाे प्रमाण हुँदासमेत याे घटना जातीय विभेदअन्तर्गत नपर्न पनि सक्छ भनिरह्याे र जाहेरी लिन मानेन।'

त्यसपछि थकित विवेन्द्रले राष्ट्रिय दलित आयाेगलाई गुहारे। राष्ट्रिय दलित आयाेगले प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेकाे कारण र प्रहरी कार्यालयमा दिएकाे जाहेरी दुबै माग्याे। उनले सबै कागजात र प्रमाण मेल गरेर राष्ट्रिय दलित आयाेगमा पठाए।

यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय दलित आयाेगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले याे आयाेगकाे मुद्दा भनेका थिए, 'याे हाम्राे काम हाे। हामी विभेद हुन दिदैनाैं। दलित समुदायमाथि भएकाे विभेद सहेर कदापि बस्न सकिँदैन।' आयाेगका अध्यक्ष विश्वकर्माकै सल्लाहमा याे मुद्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगमा पनि पठाइएकाे थियाे।

'मैले आफूमाथि भएकाे विभेद सिंगाे दलित समुदायमाथि भएकाे विभेद सम्झेकाे छु। मैले धाउनुपर्ने निकाय सबै धाएँ,' सबैतिर धाएका विवेन्द्रले भने, 'सबै कुरा हेर्दा न्यायकाे ढाेकासम्म जान पनि निकै कठिन रहेछ। मुद्दा दर्ता प्रक्रिया सबैभन्दा बढी झन्झटिलो रहेछ। प्रमाण देखाउँदा पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न मानेन।'

०००

तर आज विवेन्द्रले आंशिक रुपमा न्याय पाएकाे महशुस गरेका छन्। 'तत्कालीन वडाध्यक्षकाे विरुद्धमा सरकार अझ एक तहमाथि जान्छ। उहाँले कुनै पनि हालतमा सजाय पाउनैपर्छ।'

स्थानीय दलित अधिकारकर्मी, पत्रकारको सरसहयोगमा पीडित युवाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर उजुरी दर्ता गराउन खोजेका थिए। तर प्रहरीले यसबारे बुझ्नुपर्ने भन्दै वडाध्यक्षलाई बचाउन उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गरेको थियो।

'दुई दिनसम्म प्रहरी कार्यालय जाँदा पनि उजुरी दर्ता भएको थिएन', रंगकर्मी गोविन्द सुनारले भने, 'प्रहरीले व्यवस्था गरेपछि हामीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि उजुरी टिपाएका थियौं।'

प्रहरीले वडाध्यक्ष बुढा र पीडित युवालाई बोलाएर छलफल गरेर घटना मिलाउन खोजेको थियो। उजुरी नै दर्ता गर्न नमानेको प्रहरीको आनाकानीको विषयमा समाचार आएपछि कर्णाली प्रदेशकी तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री सीता कुमारी नेपालीले पनि घटनाबारे चाँसो राखेकी थिइन्।

असार २०७८ असार २२ गते लेखिएको जाहेरी लिन नमानेपछि दलित अधिकारकर्मी र रंगकर्मीकाे व्यापक दबाबमा प्रहरीले २५ गते मात्रै मुद्दा दर्ता गरेकाे थियाे। जिल्ला अदालत जुम्लाले २७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नराकाेट प्रहरी चाैकीलाई पक्राउ पुर्जीकाे आदेश दिए पनि प्रहरीले दाेषी पक्राउ गर्न सकेन।

'सत्ता र शक्तिकाे खेल खेलिरहेकाहरु हामी दलितहरुलाई दबाइरहन चाहन्छन्। प्रतिकार गर्न खाेज्दा प्रहरी बाधक बन्छ,' विवेन्द्रले भने, 'मुद्दा प्रक्रियामा जान खाेज्दा प्रहरीबाट हामीलाई गलाउने र निराश बनाउने थुप्रै खेल खेलियाे। परिणाम अदालतले पक्राउ पुर्जी दिँदासमेत प्रहरीले जिप्रकाकाे ढाेकाभन्दा बाहिर खुट्टा उठाएकाे छैन।' वडाध्यक्ष बुढा र उनका छाेरालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले विभिन्न बाहनाबाजी गरेको थियाे।

राज्य नै जातीय विभेद गर्नेकाे संरक्षक हुनु बिडम्वनापूर्ण भएकाे रंकगर्मी धनराज सुनारकाे बुझाई छ। 'जातीय विभेदका घटनामा राज्यले शून्य सहनशीलता अपनाउने भने पनि प्रहरी, प्रशासनले उदासीनता देखाएका कयाैं उदाहरण छन्। जाहेरी दर्ता भएको चार दिन भइसक्दा पनि प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्न नसक्नु भनेको मुद्दालाई कमजोर गर्न र पीडितलाई उन्मुक्ति दिने खेल खेलिरहकाे प्रष्ट देखिन्थ्यो,' उनले भने।

तर पछि वडाध्यक्ष र उनका छोरालाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्याे। जिल्ला अदालत जुम्लाका न्यायाधीश शिव प्रसाद खनालको एकल इजलासले जातीय विभेद गर्ने वडाध्यक्ष र उनका छोरालाई धरौटीमा छोडेकाे थियाे। वडाध्यक्ष बुढालाई एक लाख १० हजार र उनका छोरा नविनलाई एक लाख धरौटीमा छोडेको थियाे।

'अभियाेग पत्रकाे माग दावी सजायकाे हकमा दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने गरी भएकाे छ, 'जिल्ला अदालत जुम्लाका तत्कालीन निमित्त श्रेस्तादार तथा सूचना अधिकारी चेत राज पन्तले भनेका थिए, 'तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दामा न्यायालयले धराैटी लिने गरेकाे हुन्छ।'

पछिल्लो समय पीडित विवेन्द्र नेपाली दैनिकजसाे अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गई मुद्दा प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनी साेधिखाेजी गरिरहेका थिए। उनी सरकारी वकिल कार्यालयबाट सकारात्मक रुपमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बडिरहेकाे भन्ने प्रतिक्रिया आफन्तलाई सुनाउँदै हिँडिरहेका थिए।

विवेन्द्रको मुद्दा प्रक्रिया निकै सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहको जिल्ला सरकारी वकिल रेनुका राईकाे बुझाई थियाे।

'वडाध्यक्षले पीडित विवेन्द्रलाई फोनबाट गरेको गालीगलोजको रेकर्डमा ९९ प्रतिशत आवाज मिलेको प्रमाणित भइरहेको छ भने वडा कार्यालयमा भएको छलफलको आवाज ५६ प्रतिशत उहाँकै हो भनेर समेत प्रमाणित भइआएको छ,' उनले भनिन्, 'अब आवाज टेस्ट गराउने मान्छेलाई न्यायाधीशले आधार के हो भनी सोध्नुहुन्छ र जवाफ चित्तबुझ्दो आयो भने मुद्दा फैसला हुन्छ।'

तर अदालतले बाबुकाे नभई छाेराकाे मात्रै भ्वाइस टेस्ट गराउँदा तत्कालीन वडाध्यक्षले सफाइ पाउने बाटाे खुलेकाे विवेन्द्रकाे बुझाई छ। उनले भने, 'हामीसँग बलियाे प्रमाण भएकाे हुनाले न्याय पाउने विषयमा आशावादी थियौं। तथापि अदालतकाे ढिलासुस्ती र पीडककाे पहुँचका आधारमा न्याय पाउनेमा शंका थियाे। अहिले छाेरालाई सजाय ताेकिए पनि बाबुले उन्मुक्ति पाएका छन्। हामीले आंशिक रुपमा न्याय पाएका छाैं।'