सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष विनोदसिंह विष्टले वडावासीहरुलाई सेवाप्रवाह गर्नुको साटो डर, धम्की दिने तथा गाली बेइज्जती गरेको गुनासाहरु आउन थालेका छन्। विष्टले वडा अध्यक्षको हैसियतमा आफ्ना सेवाग्राहीप्रति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो उल्टै मर्यादाविरीत काम गरेको वडावासीले गुनासो गरेका छन्।
सामान्य विवादको क्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका उपसचिवमाथि सार्वजनिकस्थलमा मुक्का प्रहार गरेर अमानवीय व्यवहार देखाएका वडाध्यक्ष विष्टले वडाको खोलाको विवादको बहानामा स्थानीय युवालाई डर धम्की दिने तथा महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्।
स्थानीयकाअनुसार खोर्के खोलाको पतेनी नजिक ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’अन्तर्गत निर्माण कार्यमा खोलाको मापदण्डको विषयलाई लिएर जेठ ८ गते भएको वडा कार्यालय र स्थानीयबीचको सामान्य कुराकानीका क्रममा विवाद सिर्जना गरेका थिए। त्यही विवादपछि वडाध्यक्षले सोही दिनदेखि नागरिकको हक अधिकार हनन् हुने गरी आफैं वडा कार्यालयमा ताल्चा लगाएका छन्। वडा अध्यक्ष विष्टले आफ्नो क्षेत्रको समस्यालाई समधान गर्नुको साटो सामान्य विवादको विषयलाई अतिञ्जित बनाएर स्थानीयमाथि ज्यादती गर्न सुरु गरेको स्थानीय बताउँछन्।
त्यस्तै वडाध्यक्ष विष्टले वडा कार्य समितिमाथि ‘गुण्डा लगाएर कुटाउछु’ भन्दै बेला–बेला धम्की दिने गरेको पाइएको छ। उनले वडा कार्य समितिकी महिला सदस्यमाथि ‘लात्ती’ प्रहार गरेको आरोप लागेको छ।
भने, साही विषयलाई लिएर वडाध्यक्ष विष्टले स्थानीयलाई गुण्डा लगाएर कुटाउँछु भन्दै धम्काउने, महिला तथा बालबालिकलाई दुर्व्यवहार गर्ने गरेको स्थानीय एक युवकले बताए। आफ्नो सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नाम नखुलाउने बताउने ती युवकले भने,‘वडा अध्यक्षज्यू ज्यादा अराजगक बन्या छन्, अरु त अरु महिला र बालबालिकालाई समेत दुर्व्यवहार गरेको सुन्नमा आएको छ।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ३ महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक संस्कृतिक, परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौवनजन्य वा अन्य कुनै किसिमले हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न पाइदैन। त्यस्तो कार्य गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही तथा क्षतिपूर्ति तिर्न पर्ने हुन्छ। तर, वडा अध्यक्ष विष्टले भने कानुनको खिल्ली उडाउएर अराजक बनेको पाइएको छ। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा वडाध्यक्ष विनोदसिंह विष्टले फोन उठाएनन्।
वडा अध्यक्ष विष्टलाई कार्यालयको ताल्चा खलेर काम कारबाही सूचारु गर्न राजनीतिक दलहरुले ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्था गर्दै नागरिकलाई हक अधिकारबाट बञ्चित गराएका छन्। यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
