नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बेचबिखन गर्ने जस्तो डरलाग्दो अपराधमा कानुन संविधानको अक्षर र मर्मको पालना गर्ने र गराउने शपथ खाएका राज्य संयन्त्रको उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरु नै निर्णायक रुपमा सामेल भएको घटनाले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई नै नराम्रोसँग हल्लाइदिएको छ।

प्रजातान्त्रिक र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थामा राज्यको जिम्मेवार तहमा रहेकाहरुबाटै यति गम्भीर र योजनाबद्ध अपराध अकल्पनीय हुन्छ। सभ्य नागरिकहरु भएको समाजमा समेत नागरिक स्तरबाट यस्तो लज्जास्पद कार्यको अपेक्षा हुँदैन भने त्यस्ता अपराध हुन नदिने र नागरिक स्तरबाट यस्तो अपराध भए समयमै त्यसको रोकथाम गरी दण्डित गर्नुपर्ने राज्यसंयन्त्र नै यो हदसम्मको अपराधमा संलग्न हुनु असाधारण कुरा हो। यो मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ।

यदि नेपालमा न्याय पूर्णरुपले मरेको हो भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने यसमा संलग्न जोसुकै अपराधीले पनि कानुनअनुसार अधिकतम दण्ड पाउने छन् भनेर अहिलेलाई आशा गर्नु र त्यसका लागि जनस्तरबाट खबरदारी गर्नुको विकल्प पनि छैन।

यो लज्जास्पद काण्डको कानुनी उपचार के कस्तो होला? दोषीहरु उम्केलान् वा दण्डित होलान्। ठूला माछा फुत्कने र साना माछा फस्ने अहिलेसम्मको प्रवृति कायमै रहला वा फेरिएला, त्यसका लागि न्यायिक प्रक्रिया कुर्नैपर्ने होला। कानुन एकातिर छोडिदिने हो भने पनि यस प्रकरणमा नेपाली समाज अझ विशेष गरी हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासकीय नेतृत्वको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

अन्य समाजमा झैं नेपाली समाजमा परम्परागत रुपमा केही निश्चित मूल्य र मान्यता छन्। नेपाली समाज पूर्वीय दर्शनका उदात्त भावनाबाट प्रेरित समाज हो। जसमा छलकपट, ठगी, धोका, अनुचित रुपले धन कमाउनुलाई ‘पाप’ को रुपमा व्याख्या गरिएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक दर्शनका रुपमा प्रभुत्व जमाएका प्रजातान्त्रिक धारा वा वामपन्थी धाराका पनि निश्चित र उच्च मूल्य मान्यता छन्। विपी र पुष्पलाल जस्ता सिद्धान्त र व्यवहारलाई अधिकतम तालमेल गर्ने गौरवमय इतिहास हामीसँग छ।

नेपालका प्रमुख राजनैतिक शक्ति, प्रजातन्त्रवादी शक्ति र वामपन्थी शक्तिले तिनलाई आफ्नो आदर्शका रुपमा देखाउने गरेका छन्। तर यति उच्च स्कुलिङबाट आफूलाई प्रशिक्षित भएको दाबी गर्नेहरुले नै नेपाली नागरिकहरुलाई झुक्याएर ठूलो रकम बुझेर बेच्ने कार्यमा संलग्न हुनाले हाम्रो नैतिक धरातल कतिसम्म खस्किएको छ भन्ने सोचनीय प्रश्न खडा भएको छ।

हुन त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालमा भ्रष्टाचार र बेथितिको कुनै नौलो कुरा होइन। ठ्याक्कै यस्तै खाले अपराध यसअघि सम्भवतः नभएपनि नेपालमा भ्रष्ट्राचार, बेथिति लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। यस्ता भ्रष्टाचार र बेथितिमा राजनीतिक र प्रशासकीय नेतृत्व संलग्न भएको कुरा पनि जगजाहेर छ।

वास्तवमा कुनैपनि चरम स्खलन एकैदिनमा सुरु हुँदैन। यो विस्तारै सुरु हुन्छ, छिटफुट रुपमा देखा पर्दछ। जब त्यसले प्रोत्साहन पाउँछ, दण्डित हुँदैन, निरन्तर बढ्दै जान्छ। नेपालमा भ्रष्ट्राचार र बेथिति पनि त्यसै रुपमा क्रमशः बढ्दै जाँदै यो विकराल रुप लिएको हो। जब मानिसले आदर्श र मूल्य गुमाँउछ, ऊसँग गुमाउन केही बाँकी रहँदैन। ऊ आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्दछ। किनभने उसको अगाडि स्वार्थ प्रमुख हुन्छ, त्यसको पूर्ति गर्न जे गरेपनि नाजायज ऊ ठान्दैन।

पञ्चायती व्यवस्था निरंकुश व्यवस्था थियो। राजा र राजपरिवार कानुनभन्दा माथि थिए। त्यसैले त्यस्तो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार र बेथिति स्वाभाविक थियो। तर २०४६ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनपछि त्यस्ता गलत क्रियाकलापको निरन्तरता जनअपेक्षाविपरीत थियो। व्यवस्था परिवर्तन भएपनि पञ्चायतकालका गलत क्रियाकलापको निरन्तरताले छोटो अवधिमै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै बदनाम भयो। राजाको निरंकुश शासनलाई समेत जित्ने गरी राजनीतिक नेतृत्व फोहोरमा डुब्यो। जसले गर्दा जनतामा निराशा र आक्रोश उत्पन्न भयो।

यसैबीच राजनीतिक विकृतिलगायतको समाप्तीको नारा दिँदै माओवादी विद्रोह भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले संविधान कुल्चिएर सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिए। एकातिर जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोश, अर्काेतिर उपरोक्तलगाएतका घटनाक्रमले २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सुत्रपात गर्यो। अन्ततः हिजोसम्म सामान्यतः अकल्पनीय गणतन्त्र जस्तो उच्च लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो।

नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्ष कुनै खास व्यवस्था ल्याउन वा खास नेताहरुलाई सत्तामा ल्याउन थिएन। त्यो निश्चित मूल्य मान्यता र आदर्शको स्थापनाको लागि थियो। यो संघर्षको मूल मर्म अनैतिक राजनीतिबाट नैतिक राजनीतिका लागि थियो। यस्तो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिपाटी जो मूल्यमा आधारित होस्, नैतिक रुपले उच्च होस्, सिद्धान्त र व्यवहारमा मेल होस्, कथनी एउटा करनी अर्काे नहोस् तर बडो दुखः र खेदका साथ भन्नुपर्दछ, जुन उद्देश्य र अभिलाषाका साथ नेपाली जनताले संघर्ष गरेर त्यसको विपरीत परिदृश्य झनझन बलियो हुँदैछ।

हिजो जुन विकृतिविरुद्ध संघर्ष भयो, आज तिनै विकृति हिजोभन्दा बलशाली भएको छ। जनताको बलिदानपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था उस्तै छ। अझ कतिपय सन्दर्भमा अवस्था हिजोभन्दा पनि अझ खराब, अझ फोहोर, अझ लज्जास्पद भएको छ।

मुलुकमा व्याप्त नैतिक संकटको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व वा तिनका कार्यकर्तालाई मात्र दिन उचित हुँदैन। अहिले राजनीति मात्र विकृतिको शिकार भएको पनि छैन। समाजका सबै अङ्ग विकृतिबाट मुक्त छैनन्। तथापी सबै अङ्गको प्रमुख अङ्ग राजनीति हो। राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वको हातमा राज्यसत्ता हुन्छ। सत्तासँग राज्य र समाजलाई कुन दिशामा लैजाने वैधानिक आधार, शक्ति र सामर्थ्य हुन्छ। त्यसैले अहिले मुलुकमा जुन स्तरको भ्रष्ट्राचार र विकृति बढेको छ, त्यसको प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व नै छ। त्यो जिम्मेवारी उसले अरु कसैलाई पन्छाउन मिल्दैन।

माथि नै भनेझैं अहिले देखिएको चरम नैतिक स्खलनको जिम्मेवार धेरै पक्ष भएपनि मुल दोषी राजनीतिक नेतृत्व नै छ। उदाहरणका लागि अहिले चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वमा भएका व्यक्ति सुरुदेखि नै संलग्न नभएको भए, राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण प्राप्त नभएको भए यो स्तरसम्मको अपराध हुने थिएन। त्यसैले व्यक्तिगत रुपमा यस्तो अपराध गर्न खोजेको भएपनि राज्यले उसलाई समयमै दण्डित गरिहाल्ने थियो।

फेरि प्रश्न उठ्छ, आज आफैँ संलग्न भएर राजनीतिक नेता/कार्यकर्ताले गरेका ठगी, भष्ट्राचार, राज्यको संसाधनको अवैध दोहनविरुद्ध हिजो कठोर संघर्ष गरेका, जेलनेल खाएका, ठूलो मानसिक, शारीरीक यातना खेपेका राजनीतिक नेतृत्व आज किन हिजो जस्तै अझ त्योभन्दा विकृतिमा फसेको छ? यो प्रश्न अत्यन्त जटिल तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यसका पछाडि धेरै कारणहरु छन्। तर युनानमा दास विद्रोहपछिको एउटा घटनाले यसका पछाडिका धेरै कारणहरुको सानो आँखिझ्याल खोल्छ। युनानमा दास विद्रोह सफल भएपछि मुक्त भएका दासहरुलाई सोधियो ‘तिमीहरु के चाहन्छौ?’ मुक्त दासहरुले उत्तर दिए ‘हामी अरुलाई दास बनाउन चाहन्छौं।’

स्थिति त्यस्तै दुखद भयो। भ्रष्ट्राचारलगायतका तमाम विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध संघर्ष गरेकाहरु नै सत्तामा पुगेपछि अथवा शक्तिको प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुगेपछि पुरानै विकृतिलाई निरन्तरता मात्र दिएनन्, त्यसलाई अझ बढी फैलाए। विचार, व्यवहार, जनताप्रति समर्पणले होइन, पैसा र धनसम्पत्ति राजनीतिमा सफलताको मुख्य औजार हो भन्ने अनैतिक मानसिकताले नेपाली सत्ता राजनीतिमा प्रभुत्व जमायो। ‘जोगी हुन राजनीति गरिँदैन’ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर ‘चरम भोगी हुन राजनीति गर्ने’ कुरालाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरियो।

आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, दलहरुका आन्तरिक निर्वाचनमा समेत पैसाको खोलो बग्न थाल्यो। राजनीति गर्न जस्तोसुकै तरिकाले पनि पैसा कमाउन पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भयो र पैसा नहुने राजनीतिबाट किनारा लाग्ने स्थिति स्थापना भयो।

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो। पार्टीभित्र सिद्धान्त, विचार, नीति र नैतिकताबारे बहस हुनै छाड्यो। खाली जसरी पनि निर्वाचन जित्नै पर्दछ, त्यसका लागि अवैध धनको खोलो बगाउनेदेखि जे पनि जायज हुन्छ भन्दै राजनीतिलाई धननीति र अनैतिक नीति बनाउने स्कुलिङ नेतादेखि कार्यकर्तासम्म फैलाइयो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले हाम्रो समाज, हाम्रो राजनीति कतिसम्म कुहिएको छ भन्ने कुरा पुनः एकपटक सतहमा आएको छ। नैतिक रुपमा यस्ता गम्भीर स्खलनले जनतामा निराशा र आक्रोश झन थपिदिने निश्चित छ। त्यस्तो निराशा र आक्रोशले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ लग्न पनि सक्छ। किनभने अनैतिक कुराको सुदूर भविष्य कहिले हुँदैन।