२७ वर्षीय उमेशप्रसाद चौधरी पाँच दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नामा छन्। देशको पश्चिमी भू-भाग कपिलवस्तुबाट माइतीघरमा आएर धर्ना बसेका चौधरी सानो चोटले आएका होइनन्। गुलियो स्वाद दिने उखुको पैसा ९ वर्षदेखि उखु उद्योगले नदिएपछि उनी न्याय माग्दै धर्ना बसेका हुन्।

कपिलवस्तुमा रहेको महालक्ष्मी सुगर्स प्रा.लि (हाल सर्लाहीमा रहेको)ले वि.स २०७१ सालमा उखु खरिद गरेर दिनुपर्ने अनुदान बापतको पैसा दिएको छैन। उद्योगले अनुदानबापतको रकम त दिएन नै उखु खरिद गरेको करिब २ लाख २५ हजार रुपैयाँ पनि नदिएको चौधरीले बताए।

अनुदानबापतको रकमसहित करिब ५ लाख रुपैयाँ उद्योगबाट आफूले लिनुपर्ने रहेको चौधरीको भनाइ छ। समयमा नै किन उद्योगले पैसा दिँदैन त उनलाई लाग्छ सबै भ्रष्टाचारले गर्दा हो। ‘नौ वर्षसम्म पैसा नदिने त सबैले भ्रष्टाचार गरेर त हो नि,’ उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘उद्योगले, सरकारले चाहेको भए त उहिल्यै हामीले पैसा पाइसक्थौँ।’

उखु उद्योगले समयमै पैसा नदिने समस्या भएपछि अहिले चौधरीले उखु खेती निकै कम गरेका छन्। पहिले ५० बिघामा उखु खेती गर्ने उनले हाल २ बिघामा मात्र खेती गरेको बताए। ‘न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने। पाए पनि समयमा नै पैसा नपाउने समस्या भएपछि उखु खेती नै गर्छ छाडिन थालियो। अब उखुको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर मात्र लगाउने गरिएको छ,’ उनले भने।

०००

माइतीघरमा २७ वर्षीय चौधरी मात्र होइन, ७० वर्षीय सुहन यादव पनि धर्नामा छन्। उनको समस्या पनि उद्योगले अनुदानबापतको रकम नदिएको हो। यदावले महालक्ष्मी सुगर्स प्रा.लि.बाट साढे तीन लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने छ। तर, नौ वर्षदेखि उक्त रकम पाउन सकेका छैनन्।

समस्यामा नै पैसा नपाउने समस्या भएपछि अहिले उनी पनि उखुको कम खेती गर्छन। पहिले २० बिघामा उखु खेती गर्दै आएका यादवले यस वर्ष मात्र १० बिघामा मात्र खेती गरेका छन्। ‘चिनीका मिलमा उखु बेच्दा मूल्य पनि पाइन्थयो। अहिले सख्खर मिलमा उखुले मूल्य पाउँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब उखु खेती कम गरेर धान खेती गर्न थालेको छु।’

नौ वर्षदेखि गुलियो उखुको पैसा पाउन नसकेपछि यादव, चौधरीसहित माइतीघरमा ३१ जना उखु कृषक पाँच दिनदेखि धर्नामा छन्। दिउँसभर माइतीघरमा धर्ना बस्ने र गौशालामा रात काट्ने उनीहरुको बाध्यता बनेको छ। वैशाख २ गतेदेखि कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका– ७ बाट आएका कृषकहरुले माइतीघरमा धर्ना दिन थालेको भए पनि सरकारले भने धर्नाको कुनै प्रवाह गरेको छैन।

कपिलवस्तुका कृषको यो पहिलो पटकको आन्दोलन होइन। यसअघि काठमाडौंमा दुई पटक आन्दोलन गरिसकेका छन्। पहिलो पटक पुस २०७६ सालमा एक हप्ता बढी आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि सरकारको आश्वसनले घर फर्किएका कृषक उद्योगबाट पाउनुपर्ने पैसा नपाएपछि दोस्रो पटक २८ मंसिर २०७७ सालमा आन्दोलन गरेका थिए।

यसपटक ९ दिनको आन्दोलनले पुस ११ गते सरकारसँग सम्झौता गरेर घर फर्किएका उखु कृषक तीन वर्षपछि फेरि उही नौ वर्षअघि पाउनुपर्ने पैसा नपाएको भन्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्न आएका छन्। अबको आन्दोलन पैसा नपाएसम्म घर नफर्किने अडानमा कृषकहरु छन्।

कपिलवस्तु किसान संघ तथा उखु किसान संघर्ष समितिका संयोजक अनुप चौधरीले अनुदानबापत पाउनुपर्ने पैसा नपाएसम्म घर नफर्किने बताए। ‘हामी पाँच महिना बस्नुपर्छ कि पाँच वर्ष बस्नुपर्छ। बस्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘तर हामी न्याय नपाएसम्म घर जाँदैनौँ।’

किन दिएन महालक्ष्मी सुगर्स प्रा.लि.ले पैसा ?

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सरकारले उखुको प्रतिक्वीन्टल मूल्य रु. ४६१ तोक्यो। तर, काँग्रेस नेता वीरेन्द्र कनोडियाको महालक्ष्मी सुगर्स प्रा.लि.ले प्रतिक्वीन्टल मात्र ३९२ मात्र दियो। बाँकी अपुग रकम सरकारले अनुदानबापत उखु कृषकलाई दिनुपर्ने थियो।

सरकारले उक्त रकम समयमा नै नदिएपछि कृषकहरु २०७६ सालमा काठमाडौंमा धर्ना दिन आए। त्यसपछि सरकारले बाँकी अनुदानबापत प्रतिक्वीन्टल रु २५ का दरले रकम सुगर्स प्रा.लिलाई दिने आश्वसनसहित कृषकलाई घर फर्कायो। तर, अहिलेसम्म महालक्ष्मी सुगर्स प्रा.लि.ले कपिलवस्तुका ८ हजार उखु किसानलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ नदिएको उखु किसान संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीले बताए।

उक्त रकम सरकारले उद्योगलाई दिइसकेको बताएको छ। उद्योगले भने सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै कृषकलाई दिएको छैन। ‘नौ वर्ष भइसक्यो काठमाडाैँमा तीन पटक धर्ना गर्न आइसकेँ र जिल्लामा दुई पटक अनसन बसेँ,’ चौधरीले भने, ‘काठमाडौँमा मात्र फाइल बोकी ४० पटक आइसकेँ। तर, उद्योग मन्त्रालयमा गए कृषि मन्त्रालयमा जा भन्छन्, कृषि मन्त्रालयमा गए अर्थमा जा भन्दै घुमाइरहेका छन्।’

मन्त्रालयमा धाउँदा धाउँदै आफू अन्योलमा परेको संयोजक चौधरी बताउँछन्। उनले भने,‘हाम्रो समस्या सरकारले चाहेमा दुई मिनेटमा पूरा हुन्छ। तर, हामी आएको पाँच दिन भयो। सरकारले सुनेको छैन। ध्यान आर्कषण गरेको छैन।’

काठमाडौँमा कृषकहरुले पाँच बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेका छन्। अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकम छिटो ब्याजसहित पाउनुपर्ने, विभिन्न समयमा तोकेको रकमभन्दा चिनी मिलहरुले कम मूल्यमा उखु खरिद गरेको हुनाले काटिएको रकमसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने, यो आर्थिक वर्ष उखुको मूल्य छिट्टै निर्धारण गर्नुपर्ने कृषककको माग छ।

यस्तै सबै उखु किसानलाई अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कृषि उपजको सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य रुपमा पाउनुपर्ने र ट्याक्टर खरिद गर्दा सहुलीयत दरमा भन्सार गराई कृषकले स्वयम् ल्याउन पाउनुपर्ने माग रहेको छ।