नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने भन्दै मोटो रकम उठाएको काण्ड लागेर प्रहरी थुनामा पुगेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको काण्ड सेलाउन नपाउँदै अर्का गृहसचिव विनोद सिंह पनि अर्को काण्डमा मुछिएका छन्।

दुई हप्ताअघि मात्र गृहसचिवबाट हटाइएका सिंहले आर्थिक चलखेल गरेको काण्ड बाहिरिएको छ।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका सिंहले रकम असुली गरेर विमानस्थल अध्यागमनमा कर्मचारी खटाएको आरोप लागेको छ। सिंहले नियम मिचेर ठुलो रकम उठाएर अध्यागमनका कर्मचारी खटाएको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ।

गृहमातहत कर्मचारीलाई कमाउ अड्डा मानिने त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटाइदा बदमासी गरिएको र लाखौं रकमको चलखेल भएको उजुरीपछि अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धान थालेको छ। उनले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाएको भेटिएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्।

दरबन्दीभन्दा ४७ बढी कर्मचारी खटनपटन गरिँदा त्यसको हिस्सा कर्मचारी प्रशासन फाँटका हाकिम हुँदै गृहसचिवसम्म पुगेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि अख्तियारले यसको छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन गृहलाई पत्राचार गरेको गृह स्रोतले जनाएको छ।

त्यसबेला कर्मचारी प्रशासन फाँट हेर्ने उपसचिव गोकर्ण उपाध्याय, कृष्णप्रसाद शर्मा, शाखा अधिकृतद्वय कुलशेखर अर्याल र भाष्कर दाहालहरूको बदमासी कस्तोसम्म रह्यो भने, छानीछानी कांग्रेसनिकट कर्मचारीलाई त्यता खटाइने। यो क्रममा भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान चलिरहेका एक अधिकृतलाई समेत पुरस्कारस्वरूप त्यहाँ पठाइयो। अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेका अधिकृत कुमार पोखरेललाई गत फागुनमा त्यता हालियो। उनी निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलका आफ्नै भाइ हुन्।

गृहका इमान्दार दर्जनौं अधिकृतलाई पन्छाएर, आफैंले तयार पारेको मापदण्डलाई समेत कुल्चिएर त्यहाँ कुमारलाई पठाइँदा लाखौं रकम ‘बोलकबोल’ गरेको स्रोतले जनाएको छ। गृह बाहिरका क्याडर उनलाई त्रिवि अध्यागमनमा पठाइनुमा दाजु गोपालकै मुख्य सेटिङ रहेको त्यहाँका कर्मचारी सुनाउँछन्। कुमार तिनै पात्र हुन्, जो श्रम विभागमा कार्यरत रहँदा अकुत आर्जनमा डामिएर साढे तीन वर्ष निलम्बनमा परेका थिए।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूसँग सेटिङ मिलाएर सफाइ पाएका उनीविरुद्ध अहिले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको हो। विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि कुमार लोकसेवा आयोगमा पुगे। आयोगको दरखास्त व्यवस्थापन शाखामा २ वर्ष बढी समय बिताएका उनी लोक सेवाबाट गृहमा एकदिन पनि हाजिर नगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा हाजिर हुन पुगेका थिए। जबकि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा बनाइएको कार्यविधिमा गृह क्याडरभन्दा बाहिरबाट आएका कुनै पनि कर्मचारीलाई सिधै अध्यागमनमा पठाउन नमिल्ने प्रावधान राखिएको थियो। युनियनका अध्यक्ष पोखरेलको ठाडो दबाबमा भाइ कुमारसहित अघिल्लो लटमा सरुवा भएका १३ जना सोही निकायमा फिट गराइएको थियो।

०७६ सालमा त्यही हुँदा अनियमितताको काण्ड लागेका कर्मचारीसमेत सेटिङ मिलाएर त्यहीँ पुगेका जनाइएको छ। त्रिवि अध्यागमन स्रोतकाअनुसार त्यहाँ ६ जना उपसचिवको दरबन्दी भएकोमा अहिले ९ जना थुपारिएको छ भने दरबन्दीभन्दा २१ जना बढी अधिकृत, ११ जना नासु, ४ जना कम्प्युटर अपरेटर र ८ जना कार्यालय सहयोगी बढी लगेर थुपारिएको छ। यसरी त्यहाँ लगिएकामध्ये अधिकांश भ्रष्ट र विवादित कर्मचारीसँग मोटो रकम लिएर पठाइएको र सोको हिस्सा गृहसचिवसम्म पुगेको भन्दै अख्तियार गुहारिएको हो। त्यतिखेर कर्मचारी प्रशासन हेर्ने कर्मचारीमाथि सचिवसम्मलाई आर्थिक लेनदेनको हिस्सा पुर्‍याएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ। यसरी विवादमा मुछिएकामध्ये उपाध्याय रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा ११ दिने निजी सचिव भएर काम गरेका कर्मचारी हुन्।

अख्तियारमा दायर भएको उजुरीमा कम्प्युटर अपरेटर अधिकृत मन्जुल मास्के तथा प्रशासन शाखामा कार्यरत अध्यागमन अधिकृतहरूले ड्युटीमा खटिने अध्यागमन अधिकृतहरूलाई सफ्टवेयर सिष्टममा अनाधिकृत मेनिपुलेट गरी आफ्नो अनुकुलको अधिकृतलाई प्रस्थान कक्षमा खटाउने र अवाञ्छित गतिविधि गराई आर्थिक लाभ लिने गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर एकराज केसी माओवादी केन्द्रका रूकुम काठमाडौं सम्पर्क समिति उपाध्यक्ष समेत हुन्। जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा कम्प्युटर अन गर्ने समेत सीप नभएका कर्मचारी भएको त्यहाँका कर्मचारीहरुले बताएका छन्। यस्तै कम्प्युटर अपरेटर सुवोध घिमिरे र केशवराज भट्टको मिति २०७९ चैत्र १४ गते सरूवा भएकोमा गृह मन्त्रालयको सचिव र कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई आर्थिक लाभ दिई हालसम्म रमाना नलिएको भेटिएको छ।

केशवराज भट्टले ०८० वैशाख १० गते रमाना लिई ११ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पुन: गृह मन्त्रालय सरूवा गराइ सोही दिनदेखि सचिव विनोद सिंहको गैरकानुनी मौखिक आदेशका आधारमा पदस्थापना नै नगरी सोही कार्यालयमा हाजिर गरी कामकाज गरिरहेको समेत अध्यागमन स्रोतले जनाएको छ। उनी यसअघि पनि गैरकानुनी रूपमा दरबन्दी नभएको कार्यालयमा विना तलब भत्ता २० महिनासम्म कार्य गरेको बुझिएको छ।

यस्तै सरुवा भइसकेका अध्यागमन अधिकृत गीतादेवी ढकाल जो सोही कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव झंकनाथ ढकालको भाइ-बुहारीसमेत हुन् र अध्यागमन अधिकृत दीपक पाण्डे समेतलाई रमना नदिई अनियमितता गरिरहेको कर्मचारीहरुले बताएका छन्।

यसरी सरुवा भएका कर्मचारीहरुले समेत रमाना नलिई सोही कार्यालयमा बसे वापत प्राप्त हुने लाभ सम्पूर्ण अध्यागमन अधिकृत उपसचिव, कार्यालय प्रमुख र मन्त्रालय र विभागसम्मको टोलीले बाँडीचुँडी खाने गरेको सो कार्यका लागि प्रत्येक समूहमा समिति नामको विशेष समूह बनाई रकम बाँडीचुँडी खाने गरेको उक्त समूहमा सुरज निरौला, मोहन ज्ञवाली, दिपेन्द्र रावल, भाष्कार दाहाल, कुमार पोखरेललगायतका व्यक्तिहरू रहेकोले यस विषयमा छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दायर गरिएको छ।

अख्तियार स्रोतकाअनुसार यो उजुरीउपर आवश्यक छानबिन गर्न र स्पष्ट राय प्रतिक्रियासहितको छानबिन प्रतिवेदन पठाउन गृहलाई पत्राचार गरिएको छ।