मुस्ताङ र बागलुङमा उच्च पर्वतीय (हाइ अल्टिच्युड) खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माणको घोषणा अलपत्र परेको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले अघि सारेका दुई ठूला खेल पूर्वाधारले वर्षौँ बित्दा पनि गति लिन नसकेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा सो तालिम केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारले आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डिपिआर)का लागि सोही वर्ष रु एक करोड बजेट छुट्याएको थियो।
प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो आयोजनामा बर्सेनि छुट्टिने बजेट कामै नभई ‘फ्रिज’ हुने गरेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख घनश्याम पौडेलले जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइले आयोजना सुस्ताएको बताए।
'पहिले गरिएको जग्गाको नापीअनुसार जग्गा अपुग हुने देखिएपछि अहिले पुनः जग्गा नापजाँच गरिएको छ', उनले भने, 'जग्गा व्यवस्थापन भएपछि डिपिआरमार्फत पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्छ।' सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कहिले कार्यान्वयनमा जान्छ कुनै टुङ्गो छैन।
मालपोत कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख हरि भुजेलले उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्रका लागि जग्गा दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको बताए। 'झण्डै चार सय रोपनी जग्गाको नापी भइसकेको छ, सरकारी जग्गाका रूपमा दर्ता भएपछि प्रदेशले सङ्घ सरकारबाट भोगाधिकार लिनुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो।
जग्गा यकिन र नापजाँच भर्खर सकिएकाले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न अझै समय लाग्ने कार्यालय प्रमुख भुजेलले बताउनुभयो। वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजिङनामगेल गुरुङले गाउँपालिकाको पहल र स्थानीयवासीको सहमतिमा जग्गाको नापनक्सा लिइएको बताए।
'जग्गाकै कारण लामो समयदेखि काम रोकिएको थियो, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु भएकाले अब प्रदेश सरकारले आयोजना अघि बढाउला भन्ने आशा छ', उनले भने। प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको दक्षिणपट्टि छिङ्गुर भन्ने ठाउँमा जग्गाको खोजी गरिएको हो।
थोरङ्ला पास जाने बाटोमा तीन हजार सात सय मिटरभन्दा बढीको उचाइमा छिङ्गुर क्षेत्र पर्छ। जग्गाको भोगाधिकार आएपछि ‘डिपिआर’मार्फत फुटबल मैदान, कभर्डहलदेखि आवश्यक खेल पूर्वाधार बनाउने योजनामा प्रदेश सरकार छ। बागलुङको ढोरपाटनमा पनि ‘हाइ अल्टिच्युड’ खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउने योजना वर्षौँदेखि अधुरै छ। सङ्घ सरकारअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विसं २०७५ मा सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
ढोरपाटनमा पनि जग्गाकै उल्झनका कारण पूर्वाधारको काम अघि बढ्न सकेन। जिल्ला खेलकुद विकास समिति बागलुङका पूर्वअध्यक्ष धनबहादुर परियारले जग्गाको भोगाधिकार लिन वन र वन्यजन्तुसम्बन्धी कानुन बाधक बनेको बताए। 'जग्गा छनोट र सर्भे भए पनि अरु काम अघि बढ्न सकेन', उनले भने, 'अहिले बजेट पनि आउन छाड्यो, आयोजना नै अलपत्र छ।' खेलकुद तालिम केन्द्रका लागि खोजिएको जग्गा ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्छ। आरक्ष कार्यालयले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन नमिल्ने भन्दै निर्माण अनुमति रोकेको थियो।
डिभिजन वन कार्यालय र आरक्षले अनुमति नदिएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको समितिका पूर्वअध्यक्ष परियारले बताए। 'केन्द्रीय तहबाटै अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर जग्गा व्यवस्थापन गरेमा आयोजना बन्न सक्छ, हाम्रो मात्र प्रयासले हुने देखिएन', उनले भने।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद योगीले आयोजना निर्माणका लागि आफूहरूले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट कुनै सुनुवाइ नभएको बताए।
'हाइ अल्टिच्युड खेलमैदानका लागि ढोरपाटन उपयुक्त र सम्भावना बोकेको ठाउँ हो', उनले भने, 'ठूलो लगानीको आयोजना भएकाले सङ्घ सरकारले नै यसमा पहल लिनुपर्छ।' ‘हाइ अल्टिच्युड’ तालिम केन्द्र बनेमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाभ्यास र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
खेल र पर्यटनलाई जोडेर देशले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने कार्यालय प्रमुख योगीले बताए। उच्च स्थानमा खेल अभ्यासका लागि ‘हाइ अल्टिच्युड’ तालिम केन्द्र बनाउने गरिन्छ। अक्सिजन कम भएको उच्च स्थानमा अभ्यास गरेका खेलाडीले अक्सिजन बढी भएको ठाउँमा राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न सक्ने बताइन्छ।
नेपालमा दुई हजार पाँच सयदेखि चार हजार मिटरसम्मको उचाइमा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउन सकिने खेलविज्ञहरू बताउँछन्। सङ्घ सरकारले विसं २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
