नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकालगायत देश पठाउने बहानामा अर्बाैँ रुपैयाँ ठग्ने धन्दामा संलग्न नेता तथा प्रशासकहरुविरुद्ध अन्तत: कारबाही सुरु भएपछि आम रुपमा अब सबै खालका भ्रष्टहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अनि सबै खालका भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्ने एजेन्डा नेपाली जनताको मूल एजेन्डा बन्न पुगेको छ। हाललाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट सुरुवात भएको भए पनि अब जनताको दबाबलै नै भए पनि शंकास्पद सबै प्रकरणहरुको छानबिन नगरी सुख हुने नै छैन। यो धेरै मै हुँ भन्नेहरुको लागि अत्यन्त चिन्ताको विषय हो तर देशको लागि भने यो हर्ष र उल्लासको आगमनको संकेत हो। यद्यपि, भ्रष्टाचारविरुद्धको यो जेहाद सहज र चुनौतीरहीत भने पक्कै हुने छैन।

यो सहज किन हुने छैन भने घटनाक्रम हेर्दा यही नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नै शेरबहादुर देउवादेखि केपी शर्मा ओलीको भित्रियाहरुसमेत तानिने मात्रै हैन उनीहरुको कर्तुत लुकाउन र जोगाउन मिल्ने नभएकोले डामिने पक्का जस्तै छ। अनि जब ठुला दलका ठुला नेताको किल्लामै पहिरो जानेछ तब क्यान्टोनमेन्ट घोटालादेखि विष्णु पौडेलको छोराको जग्गा भएको बालुवाटार प्रकरण हुँदै फेरि यती ओम्नीदेखि कोरोना महामारीको घोटाला समेतको छानबिन गर्नु नै पर्ने अवस्था बन्ने छ।

जब दण्डहिनता आम रुपमै अन्त्य हुने अवस्था बन्दै जानेछ तब जनताले रवि लामिछानेकै राहदानी मुद्दामा समेत सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्ने छन्। आजसम्म पो अरु कस्ता कस्ता ठुला भ्रष्ट जोगिएका छन भने रविलाई चाहिँ किन कारबाही भनेका हुन जनताले तर जब सबैलाई समान ढंगले व्यवाहार हुन्छ भने जनताले कसैलाई उन्मुक्ति दिने छैनन। आम रुपमै सबै जसो दलहरुको केन्द्रमै प्रहार हुने अभूतपूर्व अवस्था हुँदा स्थिति अकल्पनीय हुने पक्का छ। त्यस्तो अकल्पनीय अवस्थामा यदी सुझवुझपूर्ण ढंगले काम कारबाही नहुने हो भने फेरि देश भयङ्कर अवस्थामा पुग्ने छ। त्यसो हुँदा अबको सम्भावित परिस्थितिको आंकलन गर्दै गर्दा त्यसबाट सुखद परिणाम निकाल्न चाल्नपर्ने कदमहरुको बारेमा छलफल र तयारी जरुरी छ।

सबैभन्दा पहिला अब के-के हुन सक्छ भन्नेमा अलिक गहन विश्लेषण गरौँ। अहिलेसम्मको घटनाक्रम र अनुसन्धानको ट्रयाक फलो गर्दा यति जरुर भन्न सकिन्छ कि नक्कली शरणार्थी घोटाला प्रकरणमा सत्तापक्ष दलको मुख्य घटक नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको निकटहरु अझै उस्तै परे परिवारजनसमेत सहभागी रहेछन भन्ने सँग सँगै विपक्ष दल एमालेको पनि ठुलै नेताहरुको संलग्नता देखिएको नै छ। यसले गर्दा सत्तारुढ दल काँग्रेसदेखि प्रतिपक्ष एमालेको मूल नेतृत्वसम्म पनि जानेर नजानेर यो प्रकरणलाई ढिसमिस पार्न लाग्ने छन्। त्यसो गर्न उनीहरुले अनेकन छदमभेषी तर्क कुतर्क गर्नु अनिवार्य छ र उनीहरुले गर्ने छन। त्यस्तोमा तत् तत् पार्टीभित्र रहेका इमान्दारहरुको पंक्तिले आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी कित्तामा उभ्याउनु पर्नेछ। त्यसो हुन सक्यो भने तस्कर, दलाल र भ्रष्टहरुको मनोबल घट्नेछ र छानबिनले सही गनतव्य समात्न सक्नेछ। त्यसो हुँदै गर्दा जानेर बुझेर वा कुनै हालतमा छानबिन नगरी सुखै नपाएर खैर जे गरी भए पनि नक्कली शरणार्थी घोटालाको छानबिनमा संलग्न अहिलेको सरकार जोखिममा पर्न सक्नेछ। यस्तोमा सबै दलहरु भित्रका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरु अनि बाहिरका आममानिसहरु यो सरकारको निरन्तरताको पक्षमा उभिनुपर्छ। त्यसो गर्दा प्रचण्ड वा माओवादी पार्टीको नेतृत्व स्थापित पो होला कि भन्ने भय पनि कसैले राख्नु हुँदैन र पर्दैन।

किन ?

किनभने, त्यति गरेर हुने भनेको चाहिँ नक्कली शरणार्थी घोटाला प्रकरणको छानबिनले सही गन्तव्य पाउने अनि अन्य शंकास्पद प्रकरणहरुको छानबिन सुरुवात गर्न दबाब बढने मात्रै हो। जब त्यति हुन्छ तब पार्टीहरु भित्रको इमान्दारहरुको पंक्ति र जनताले संयुक्त रुपमा क्यानटोनमेन्ट घोटाला, यती ओम्नी काण्ड, कोरोना महामारी घोटाला, नियुक्ति सरुवा बढुवाका लेनदेन, एनसेललाई कर छुट प्रकरण, बजेट बनाउँदा भएको अनावश्यक चलखेल र सिसि टिभी प्रकरणलगायत तमाम काण्डहरुको छानबिनको लागि दबाब दिनपर्छ। त्यसो हुने बित्तिकै सुरु गर्नै परेकोले भए पनि हुने छानबिनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नमुछिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) अनि खासमा त्यसको नेतृत्वको कित्तामा पनि भूकम्प जानेछ। जब त्यो हुन्छ तब जे जसरी एमाले काँग्रेस लगायतका दलका इमान्दारहरु आफ्ना नेता र तिनको परिवारसमेतलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर उभिएका हुन्छन्, त्यसै गरेर माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि अनुसन्धानको दायरामा आफ्नो नेताहरु पर्नुलाई पार्टीविरुद्धको नभई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हो भनेर बुझिदिनुपर्ने हुन्छ।

जब यति हुन्छ, तब देश प्रष्ट रुपमा दुई कित्तामा कित्ताकाट हुन जान्छ। एउटा कित्तामा राजनीतिक विचार र आवद्धतालाई भुलेर भ्रष्टहरु लामबद्ध हुने छन भने अर्कोतर्फ निष्ठा र इमानका पक्षपातीहरु उभिने छन्। त्यस अवस्थामा एकातर्फ लोकतान्त्रिक भनिने दलहरुको नेतृत्वमा रहेका भ्रष्टहरुको सिन्डिकेटले संसद विगठन गर्नेदेखि सिन्डिकेट सरकार बनाउनेसम्मको खेल खेल्नेछ भने अर्कोतर्फ हिजो निरङ्कुश राजाको हुण्डीमा हुर्किएका केहीले भने लोकतन्त्रभित्र कायम भ्रष्ट पात्रहरुको हर्कतलाई देखाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध विगुल फुक्नेछ। त्यसमा देशी विदेशी सबैले अनेकन ढंगले अस्थिरताको पक्षपोषण गर्दै एउटा नयाँ संकल्प साथ अगाडि बढन खोजिरहेको नेपाललाई रोक्न खोज्ने छन।

तर, ती सबै नकारात्मक खेलको क्षणिक भए पनि सफलता सम्भव तब मात्रै हुनेछ जब दलहरु भित्रका नैतिकता र इमान्दारिता भएकाहरुले निजी र दलीय स्वार्थको अगाडि घुँडा टेक्न तयार हुने छन। तर, यदि दल भित्रका इमान्दारहरुले वाह्य वा आन्तरिक  दबाब प्रभावको सामना गर्दै देश र जनताको पक्षमा उभिन तयार रहने हो भने चाहिँ अब भ्रष्टाचारको उन्मुलुन र दलहरुको शुद्धीकरण एकै पटक हुनेछ। यत्ति हो कि अबको केही समय खास गरेर दलहरु भित्रका इमान्दार सांसदहरुले आफ्नो पद दाउमा लगाउन परे पनि भ्रष्टहरुको विरुद्धमा खडा रहने संकल्प गर्नुपर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने भइरहेको भ्रष्टाचारको छानबिन निरन्तर अवस्य हुन्छ भने अरु प्रकरणहरुको छानबिन पनि सुनिश्चित हुन सक्नेछ।

हो, त्यसो गर्दा भएका गठबन्धन ढल्ला अनि नयाँ बन्ला अनि नयाँ बनेको पनि ढलेर अर्को बन्ला तर त्यो बिग्रहहरु सकारात्मकताको लागि हुन सक्नेछ। सरकार बन्ने वा ढल्ने त हुन नै पर्‍याे। किनभने, अहिले नक्कली शरणार्थी भुटानी छानबिनले गर्दा शेरबहादुर र केपी ओलीका मान्छे परेपछि उनीहरु मिलेर एउटा अवस्था बनाउलान् अनि त्यसपछि फेरि त्यसले यती ओम्नी छानबिन नगरी नहुने भएपछि एमाले र माओवादीसहितको फेरि बन्ला। अनि फेरि लडाकु घोटाला छानबिन सुरु भएपछि अर्को अवस्था आउला। खैर जे  होस्, माथि भने जस्तै दलहरुभित्र र बाहिर रहेका इमान्दारहरु मिलेर अगाडि बढ्दा भ्रष्टाचाररहीत नेपालको सुनौलो यात्रा हाम्रै समयमा  सुरु हुनेछ।

समग्रतामा भन्दा नक्कली शरणार्थी घोटाला प्रकरणको छानबिन जुन ढंगले अगाडि बढेको छ त्यो राम्रो छ। तर, त्यो सुरुवात दलहरुको चाहनाले भन्दा पनि उम्कन नै नसक्ने ढंगले विकसित परिस्थितिको कारणले गर्दा भएको हो। अब जे होस् बाध्यताले नै सही सुरुवात भयो, अब जनताको खबरदारीले त्यसको टुङ्गो अनिवार्य छ। तर, माथि भनिए जस्तै गरेर पुराना काण्डहरुको छानबिन गर्ने र नयाँ काण्डलाई बर्जित गर्ने काम गर्न चाहिँ दलहरु भित्रका इमान्दार नेता कार्यकर्ता र सांसदहरु अनि स्वदेश र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको संयुक्त पहल प्रयत्नको जरुरी हुन्छ। अझै खासमा हाल प्रतिनिधिसभामा रहेका कमसेकम १३८ सांसदले दल वा वाद विचार छोडेर हाललाई भ्रष्टाचारीलाई सक्ने अनि इमान्दारलाई बोक्ने गर्नु पर्नेछ।

किनकि, यदि भनिए जस्तै गरेर भ्रष्टाचारको छानबिन हुने हो भने त्यसो गर्न दत्तचित्त भएर काम गर्ने सरकार चाहिन्छ अनि सरकारको निरन्तरताको लागि १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। स्वाभाविक छ कि भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको अनि भ्रष्टहरुले घेरिएको नेताहरु भएको सबै जसो दलहरुभित्र विद्रोह भएन भने भ्रष्टाचार छानबिनको सुनिश्चितताको पक्षमा उभिने सरकार सम्भव छैन। त्यसैले अहिलेलाई जनताले दिने वाह्य दबाबको साथ साथै संसदमा १३८ इमान्दार सांसद भएको अवस्था हुनुपर्छ। त्यसो हुनको लागि ढिलो चाँडो दलीय व्हीप नलाग्ने ७६ (५) को सरकार बन्ने अवस्थामै पुग्नु पर्ने पनि होला। जे होस् त्यसो हुँदा चाहिँ नेपाल भ्रष्टाचाररहीत शासन भएको सुनौलो देश हुने बाटोमा अगाडि बढ्ने छ। अब संसदमा १३८ जना पनि इमान्दार सांसद नै रहेनछन् भने त फेरि कुरा बेग्लै होला।

यद्यपि, १३८ जना पनि इमान्दार सांसद नभएकै विरुप अवस्था रह्यो भने त फेरि अवस्थाले नयाँ मोड लिनेछ तर त्यसको मतलब भ्रष्टाचारविरुद्ध जागेको जनमत कमजाेर हुने चाहिँ हैन है। यदी संसदमा १३८ जना पनि इमान्दार सांसद रहेनछन र संसदबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त प्रस्तुत हुन सक्ने सरकार बन्न सकेन भने चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था र भएका दलहरुको चाहिँ भविष्य समाप्त हुनेछ।