नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’को सत्तायात्रा आधा वर्ष पुग्दैछ। गएको १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डको सत्तायात्रा १० वैशाखमा चार महिना पुगेर पाँचौ महिनामा दौडिरहेको छ।
प्रचण्डको सत्तायात्रा आधा वर्ष पुग्न लाग्दा नेपाली राजनीतिको सत्ता संघर्षको बेतिथि भने छताछुल्ल छ। मंसिर ४ को आमनिर्वाचनपछि सत्ताका लागि प्रचण्ड काँग्रेससहितको गठबन्धनबाट छुट्टिएर एमालेसहितको कित्तामा उभिए र १० पुसमा १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने।
प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनामा नै एमाले र माओवादीको सत्तायात्रा दुईतिर भयो। २५ फागुनमा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादीले काँग्रेसलाई सघाउने भएपछि सत्तासहयात्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) १२ फागुनमा र त्यसको तीन दिनपछि १५ फागनुमा एमालेले सरकार छाड्यो।
यी दुई दलले सत्ता संघर्षको जोडघटाउ मिल्न नसक्दा सरकार छाडेका थिए। यी त पुराना दल हुन। सधैं सत्ताका लागि जे पनि गर्छन भन्ने पुराना दलहरुप्रति आरोप नै लाग्ने गर्छ। तर, नयाँ उदायको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पनि सत्ता संघर्ष कम देखिएको छैन। पहिलो निर्वाचनमा नै संसदको चाैंथाे शक्तिका रुपमा उदाएको उक्त पार्टी महिना दिनमा नै सरकारमा रहने र बाहिरिने खेलमा जुध्यो। एमाले र राप्रपाले सरकार छाड्नु अघिनै रास्वपाले सत्ताको बार्गेनिङ मिल्न नसक्दा माघ २२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै एक राज्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो।
यो रास्वपाको सत्ता बार्गेनिङ हो भन्ने बुझ्न कसैलाई कठिन थिएन। उक्त समयमा नागरिकता विवादले गर्दा रास्वपाका सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको थियो। यस समयमा लामिछाने गैरसांसदको रुपमा गृह मन्त्रालयमा जान चाहेका थिए। स्मरणरहोस् लामिछाने गृहमन्त्री भएको समयमा नै १३ माघमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो।
सांसद पद खारेज भए पनि गृह मन्त्रालयमा फर्कन चाहेको भन्दै लामिछानेले सत्तामोहको आलोचना खेपे। २५ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि पनि नेपाली राजनीतिको सत्ता संघर्षको बेतिथि सकिएन, झन बढ्दै गयो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन महिनामै प्रचण्डले ६ चैतमा संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए।
यसअघि २६ पुसमा विश्वासको मत माग्दा प्रचण्डलाई दुईतिहाइको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त भएको थियो। उक्त समयमा २ सय ६८ सांसदको समर्थन पाएका प्रचण्डले ६ चैतमा भने मात्र १ सय ७२ मत पाए। प्रचण्डको घट्दो कद अहिले थप धर्मराएको छ। जुनसुकै बेला पनि सत्ताबाट बहिर्गमन हुन सक्ने कमजोर यात्रामा प्रचण्ड छन्।
अहिले दुई ठुला पार्टी काँग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने चर्चा थप बढ्दैछ। काँग्रेस नेताहरुसमेत स्थायी सरकारका लागि एमालेसँग मिल्नुपर्ने तर्क गर्न थालिसकेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन भएसँगै एमालेले काँग्रेसलाई माओवादीसँग छुट्टिन र प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसका लागि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएका पनि होइनन्। तर, दोस्रो तहका नेताहरु अहिलेको आठ दलीय गठबन्धन तोड्न नहुने अडानकाबीच प्रचण्डको सत्तायात्रा टुंगिनबाट बचेको थियो।
१० वैशाखमा तीन वटा क्षेत्रको उपनिर्वाचनसँगै फेरि प्रचण्ड सरकार धर्मराएको छ। राजनीतिक दलहरु सत्ताको बार्गेनिङमा कठोर रुपमा उभिएका छन्। रास्वपाले दुई निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचण्ड बहुमतका साथ विजयी हासिल गरेपछि प्रचण्ड सरकारलाई चुनौति दिएको छ।
फेरि, शक्तिशाली मन्त्रालयको बार्गेनिङमा रास्वपा छ। यति मात्र होइन, रास्वपा प्रधानमन्त्रीको बिडो समाउन तयार भएको छ। स्रोत भन्छ,‘रास्वपा प्रचण्ड सरकारमा जाने भन्दा पनि अब प्रधानमन्त्री सम्हाल्ने गरी अगाडि बढ्छ।’ जसका लागि एमालेलगायत दलहरुसँग रास्वपा छलफलमा रहेको स्रोतको भनाइ छ। एमाले कित्ताबाट काँग्रेस कित्तामा उभिएका प्रचण्डलाई गलाउन एमाले पनि रास्वपालाई समर्थन गर्न तयार छ।
२१ सिटसहित संसदमा चौंथो शक्तिका रुपमा रहेको रास्वपाले प्रचण्ड सरकारमा रहनेकी सरकारबाट बाहिरिने विषय भोलि (शुक्रबार) टुंगो लगाउँदैछ। ‘सरकारमा सहभागी हुने विषयमा प्रचण्डलगायत नेतासँग छलफल भइरहेको छ,’ रास्वपा सांसद मनिष झाले भने, ‘शुक्रबार बस्ने रास्वपाको बैठकले सो विषयमा टुंगो लगाउँछ।’
उपनिर्वाचनपछि थप शक्ति आर्जन गरेको रास्वपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जान विभिन्न सर्तहरु राखेको छ। रास्वपाले पहिले पाएको मन्त्रालय मात्र होइन गृह र अर्थमन्त्रालयसमेत उक्त पार्टीले मागिरहेको स्रोत बताउँछ। पहिले गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएको रास्वपा थप मन्त्रालय नपाए पनि पहिलेकै मन्त्रालय भने पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ।
रास्वपा सांसद झा मन्त्रालय पाउने विषय मात्र नभएर सरकारमा सहभागी हुन विभिन्न विषयहरु रहेको बताउँछन्। ‘सरकारमा हामी त्यसै सहभागी हुँदैनौँ,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक, प्राविधिक र व्यवहारिक कुरा मिल्यो भने हाम्रो सरकारमा सहभागीता रहन्छ।’
उनले उपनिर्वाचनपछि पार्टीको जनमत बढेको भन्दै पहिले भन्दा कम मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी नहुने बताए। सांसद झाले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने, मन्त्रालयको भागभण्डा उपयुक्त रुपमा भए र मन्त्रालयको कामकाज गर्नका लागि कसैको दबाब नभएमा सरकारमा सहभागी हुन सकिने बताए।
तर, रास्वपाले भनेको जस्तै गरी सरकारमा सहभागी गराउन प्रचण्डलाई सजिलो छैन। माओवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री बनेको नारायणकाजी श्रेष्ठले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सकिने भए पनि सबै मागेको कुरा पूरा गर्न नसकिने सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन्।
प्रचण्ड भने रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा छन्। सत्ताबाहिर राखेपछि आफ्नो सरकार जुनकुनै समयमा पनि ढल्न सक्ने आंकलनमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उक्त पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनका लागि लचिलो देखिन्छन्। माओवादी नेताहरुसमेत रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने धारमा छन्। ‘प्रधानमन्त्री रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन तयार हुनुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका सचिव दिनानाथ शर्माले भने।
शर्माले रास्वपाले मागेको मन्त्रालय दिनुपर्ने बताए। बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले भने,‘रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन छलफल भइरहेको छ। उसले मागेको मन्त्रालय सबै पार्टीले छाडेर दिनुपर्छ।’
देशमा तीन सिट ल्याएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीदेखि ८८ सिट रहेको काँग्रेस सबै सत्ताको बार्गेनिङमा हुँदा नेपाली राजनीति अस्थिरताको भुङ्गाेमा छ। सरकार गठन भएको महिना दिनमा नै पदकै लागि एकले अर्कोलाई सरकाबाट गिराउने खेलमा पार्टीहरु छन्।
जसले नागरिक तहमा निराशा बढाएको छ। सत्ता संघर्षमा समय खर्च हुँदा नयाँ सरकार बनेको आधा वर्षसम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अझै वन र खानेपानी मन्त्रालय मन्त्रिविहीन छ।
