गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि ‘मिनी ससंद्’ मानिने विषयगत समितिहरु गठन हुनसकेका छैनन्। विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा कानुन निर्माणदेखि ससंदीय काम–कारबाही प्रभावित हुने देखिएको छ।
विषयगत समिति नबन्दा सरकारले ल्याउने विधेयक दोहोरो बहस र छलफलबिनै सोझै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने स्थिति छ। प्रदेशसभा सदस्यहरू नै कानुन निर्माणका अभ्यासमा भाग लिन पाएका छैनन्। प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले विषयगत समिति गठनमा केही ढिलाइ भएको बताए।
प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदाका लागि समिति गठन भइसकेकाले अब छिट्टै विषयगत समितिको पनि टुङ्गो लाग्ने उनले बताए। 'यो बीचमा सरकार फेरबदलदेखि राजनीतिक घटनाक्रम बढी भए, नियमावली मस्यौदा समितिको काम पनि प्रभावित बन्यो', उनले भने।
प्रदेशसभा नियमावलीको मस्यौदा निर्माणका लागि प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति बनेको छ। संयोजक थापाले प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउनासाथ नियमावली मस्यौदाको कामलाई अगाडि बढाइने सचिवालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए।
'समितिको दुईवटा बैठक बस्यौँ, ज्येष्ठताका आधारमा अहिले म संयोजक छु, अब समितिले नै नयाँ संयोजक चुन्छ', उनले भने, 'प्रदेशसभा नियमावली पुनःलेखनपछि विषयगत समिति तुरुन्तै गठन हुन्छ।' विषयगत समितिको सङ्ख्या थपघट, नाम, कार्यक्षेत्र हेरफेर आदिको निक्र्योल नियमावलीअनुसार हुनेछ।
विसं २०७४ को प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला गरी चारवटा विषयगत समिति क्रियाशील थिए।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता सुवेदीले प्रदेशसभा नियमावली प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए। 'नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सभामुखले दलहरूबाट विषयगत समितिमा बस्ने सदस्यको नाम माग्नुहुन्छ', उनले भने। समिति गठन भएपछि दलहरूबीचको सहमतिमा समितिको सभापति निर्वाचित हुनेछन्।
प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले कामकाजी र प्रभावकारी हुने गरी विषयगत समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले विषयगत समिति गठनमा अब धेरै ढिलाइ गर्न नहुने बताए। प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि विषयगत समिति गठनको माग गर्दै आएका छन्।
