विदेशमा रहेका कामदारले कमाएर आफ्नो परिवारलाई पठाउने रकम विप्रेषण ‘रेमिट्यान्स’ हो। कुनै मुलुकको नागरिकले अन्य मुलुकमा गएर आर्जन गरेको रकम बैंक, वित्तिय संस्था वा अनुमति प्राप्त मनि ट्रान्सफर एजेन्सीमार्फत् स्वदेश पठाउने कार्यलाई रेमिट्यान्स भनिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आश्रित छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई भरथेग धानिरहेको छ। विप्रेषण अर्थतन्त्र जोगाउने बलियो आधार होइन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले बेवास्ता गरेको पाइन्छ। विदेशमा बस्नेले कम रेमिट्यान्स पठाए भने नेपालको अर्थतन्त्र नै हल्लिन्छ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै वैदेशिक रोजगारीमा टिकेको छ। नेपाली रगत पसिना चुहाउन विदेश गइदिएनन् भने सरकारलाई आफ्नो खर्च चलाउनसमेत धौ-धौ पर्छ। मुलुकमा रोजगारी गर्न सक्ने दिगो वातावरण छैन्, जसका कारण पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ।

रोजगारीको अवसर नभएपछि अन्तिम विकल्प नै वैदेशिक रोजगारी बनेको छ। नेपाली श्रमिकका लागि खाडी मुलुक प्रमुख गन्तव्य हुन्। राेजगारीकाे लागि युरोपियन मुलुक जाने नेपालीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ।

अहिले दैनिक सरदर दुई हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको श्रम बजार विस्तारै चलायमान हुन थालेपछि यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या थपिने अनुमान लगाइएको छ।

गत साउनदेखि हालसम्म ६ लाख दुई हजार नेपाली विदेश उडेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स पनि बढ्ने आकंलन लगाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख १२ गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० को आठ महिनामा सात खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको उल्लेख छ। यद्यपि, नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको सदुपयोग भइरहेको छ त ? 

रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या बढ्दा नेपाल सरकार मख्ख पर्छ। रेमिट्यान्स बढ्दा खर्च पनि बढी गर्न पाउने भएपछि सरकार उमंगित हुनु स्वाभाविकै हो। क्षणिकका लागि रमाएको सरकारले कुनै भावी योजना बनाएको छैन्।

रेमिट्यान्स आउन बन्द भएको खण्डमा के गर्ने ? सरकारसँग कुनै रणनीति नै छैन्। यतिखेर नेपालीहरु विदेश जानु र नजानुमा कुनै फरक देखिएको छैन्। विदेशमा बसेर रातदिन नभनिकन कमाएको पैसा विलासिताका लागि मात्र खर्च भइरहेको छ।

कलकारखाना, उद्योग खोल्नतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन्। कमाउने र उडाउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ। मुलुकमा सानै भए पनि उद्योग खुल्दा सरकारलाई फाइदा हुने हो।

किनकि, उद्योग राज्यका लागि आम्दानीको प्रमुख स्रोत हाे। सयौंले रोजगारी पाउँछन् भने बेरोजगारीको संख्या घट्दै जान्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा नेपालको मुद्रा बाहिर जान पाउँदैन्। यति सानो विषयलाई सरकारले बुझ्न नसकेको कि आम नागरिकले ? ठम्याउन गाह्रो छ।

सबै जना विदेशतिर दौडिँदा गाउँघर सुनसान बनेको छ। उत्पादन हुने खेतबारी बाँझै हुँदा सबै सामग्री भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गाउँघरमा बुढाबुढी मात्रै छन्। छोरा विदेश, बुहारी नातिनातिना लिएर सहर बसाइँ सरेपछि बुढाबुढी एक्लिएका छन्। 

गाउँघर उजाड देखिन थालिसकेको छ। अन्नबाली हुने खेत झाँडीले ढाँकिएको छ। मुलुकमा उत्पादन नहुँदा आयात बढेको छ। स–साना सामाग्री पनि आयात गरेरै चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। व्यापार घाटा बढेर राज्यको ढुकुटीमा चाप परेको छ। 

नेपालमा मात्र नभई श्रीलंका, पाकिस्तानलगायतका मुलुक पनि वैदेशिक रोजगारीले धानिएको छ। तर, विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिएसँगै ती मुलुकको अर्थतन्त्रको जग नै हल्लिन थालेको छ। श्रीलंका विस्तारै उठ्ने क्रममा छ भने पाकिस्तान आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ। 

यो हुनुको प्रमुख कारण नै रेमिट्यान्स भएको अर्थविद्हरु बताउँछन्। त्यहाँको सरकार रेमिट्यान्सकै भर परेर बस्दा जटिल अवस्था बनेको उनीहरुको ठम्याइ छ। तिनकाअनुसार रेमिट्यान्सको रकम दिगो हुँदैन्।

त्यसैले यसकै पछाडि निर्धक्क भएर बस्न नहुने उनीहरुको धारणा छ। अन्य मुलुकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार सतर्क हुन आवश्यक देखिएको उनीहरु बताउँछन्। सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न जरुरी रहेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ। कलकारखाना खोल्न र मुलुकमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नतर्फ सरकार बेजोडका साथ लाग्नुपर्ने उपभोक्ताकर्मी विष्णु तिमिल्सिनाको जिकिर छ। 

‘जबसम्म मुलुकमै रोजगारीको सिर्जना हुन सक्दैन् तबसम्म आर्थिक मन्दी, व्यापार घाटा बढिरहन्छ। रेमिट्यान्समार्फत आएको रकमले अर्थतन्त्र धानिन्छ भनेर सोच्नु नै गलत छ। अहिले जति पनि रकम बाहिरबाट आइरहेको छ, त्यो सबै सामान किनेर फेरि बाहिर नै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले बेलैमा होस् पुर्‍याउन जरुरी छ। एउटा उद्योग खुल्यो भनेपनि सरकारलाई नै फाइदा हुने हो।’

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसाल यसलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्। रेमिट्यान्सले सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकासेकोले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्नेमा उनको जोड छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवारहरु आधारभूत आवश्यकताका लागि जुध्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘अहिले तिनका परिवारले खानलाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य पाएका छन्। उनीहरुको ‘लिभिङ्ग स्ट्याण्डर्डमा परिवर्तन आएको छ। त्यसैले रेमिट्यान्सको सदुपयोग भएन् भन्न मिल्दैन्।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ओइरो लाग्नुमा सरकारको कमीकमजोरी भएको गुनासो गर्छन्।

मुलुकमा बेरोजगारी आक्रान्त बनेको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु स्वदेश फर्किएपछि उनीहरुको सीप यही प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

लगानी लगाए पनि बजारको व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्वदेशी उत्पादन खेर गइरहेकोमा उनले दुःखेसो पोखेका छन्। एक पटक विदेश गएका फर्किएकालाई दोहोर्‍याएर जान नपर्ने वातावरण बनाउन महासचिव भुर्तेलले सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जानु ऐतिहासिक परम्परा हो। यो परम्परा तोडेर पनि तोड्न सक्ने अवस्था छैन्। बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ, सरकारलाई कुनै चासो छैन्। जनशक्ति सबै बाहिर गएपछि यहाँको विकास कसले गर्ने ? उनीहरुले कमाएको पैसा हामीले यहाँ खर्च गर भन्न मिल्दैन्’, उनी भन्छन्,‘तर, सरकारले नीति बनाइदियो भने त्यो रकमको सदुपयोग हुन्थ्यो। एक पटक विदेश गएर फर्किएकालाई फेरि जान दिनुहुँदैन्। उनीहरुले ल्याएको सीपको यही प्रयोग हुनुपर्छ।’