महावीर पुनको तीन दिनदेखि चिसो सडकमा बास, देखेन राज्यले

उमेश थापा

काठमाडौं

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले तीन दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन्। नवप्रतिभाको लागि सरकारले ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र अविष्कार’ नीति बनाएर १ प्रतिशत बजेट छ्ट्याउनुपर्ने लगायत मागसहित पुनले शुक्रबारदेखि धर्ना दिइरहेका छन्।

सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म सडकमै बस्ने वाचा गरेका पुन झरीको समेत प्रवाह नगरी चिसो सडकमा दिन र रात कटाइरहेका छन्। उनलाई युवा, नवप्रतिभा, लेखक, कलाकार तथा सामाजिक अभियान्तहरु साथ दिएका छन्।

शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि धर्ना सुरु गरेका पुनले वर्षाले सबैतिर असहज बनाइरहेका बेला पनि दुई रात त्रिपाल टाँसेर सडकमै कटाएका छन्।  यसअवधिमा उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वा)का सभापति रवि लामिछाने, प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी घिमिरे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, रास्वपा उपाध्यक्ष एवम् पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरुक्षामन्त्री डोरप्रसाद अर्याल, लेखक सञ्जिव उप्रेतीलगायतले धर्नास्थलमै पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

रास्वपाले पुनका माग पूरा गर्न जस्तोसुकै अवस्था पनि साथ दिने बताएको छ। ‘हाम्रो पार्टीले त चुनाव अगाडि हाम्रो वाचापत्रमा भनेअनुसार नै आदरणीय महावीर पुनले माग बनाउनुभयो। त्यसकारण हाम्रो ऐक्यबद्धता नरहने कुरै रहेन, हाम्रा २१ जना सांसद तपाईंसँग छन्,’ पूर्व उप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले शनिबार धर्नास्थल पुगेर भनेका थिए।

त्यसैगरी धर्नास्थल पुगेर वा अन्य कुनै तरिकाले धेरै भन्दा धेरै युवा, नेता, लेखक, सामाजिक अभियान्तले पुनको सो मुद्दामा साथ दिने बताए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छलफल गरेको छैन।

यस विषयमा शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले कुरा उठाए पनि राज्य पक्षले अहिलेसम्म सम्वादको वातावरण बनाएको छैन। बरु, प्रहरी प्रशासनले पुनलाई उक्त सडकमा धर्ना नबस्न भन्दै पटक–पटक सडक खाली गर्न आग्रह गरेको छ।

‘हामीसँग अहिलेसम्म सरकारको कुनै पक्षले सम्वाद गर्ने बताएको छैन,’ चिसो सडकमा पलेटी कसेर बसेका पुनले आइतबार बिहानको भेटमा भने, ‘हामी अब बसेका छम, सरकाले देखे देख्छ नेदेखे देख्दैन, हामी यो ठाउँ छौड्दैनम्।

पुनले नेपालमा बनेको ‘यात्री’ मोटरसाइकललाई सरकारले दर्ता अनुमति नदिएको समाचार बाहिरिएपछि ‘सामाजिक जनआन्दोलन’ (अहिलेको धर्ना) गर्ने घोषणा गरेका थिए। यद्यपि, सरकारले नेपालमा बनेका सबै सवारी साधन र अनुसन्धानलाई दर्ता गर्न मिल्ने गरी नियमावली बनाइसकेको छ।

अब महावीर पुनको मुख्य माग ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार’ कोष बनाएर संघीय र प्रदेश सरकारले त्यसको लागि १ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्नेमा केन्द्रित छ। त्यसको लागि पनि सरकार सकारात्मक दिए पनि आधिकारिक निर्णय भने भएको छैन।

धर्ना बस्नुको अघिल्लो दिन बिहीबार पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर आफ्ना चार बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। प्रचण्डले यसमा सकारात्मक जवाफ दिए पनि त्यो यी माग पूरा गर्ने विषयमा विश्वस्त बनाउन सकेनन्।

पुन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेलगत्तै सो विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग पनि भेटेर छलफल गरेका थिए। यद्यपि, सबैसँग भेटे पनि आफ्नो माग पूरा हुने छाँट नदेखेपछि पुन सडकमा उत्रिएका हुन्।

अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारबाट नै राज्यको अर्थतन्त्र बलियो हुने भन्दै राज्यले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउनु नपर्ने पुनको भनाइ छ।

यस्ता छन्, पुनका चार बुँदे माग :

१. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सृजनशील नेपालीहरुलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहायोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याइयोस र ‘अनुसन्धान नबप्रबर्तन र आविष्कार कोष’मा राखियोस्। सो कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरुलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गरियोस। सो कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभएमा आगामी वर्षहरुमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्।

२. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नविनतम सोच भएका नेपालीहरुलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्धन सन्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाइयोस र आवश्यकता अनुसार अनुसन्धानको कामलाई कार्यक्रम मिल्ने गरी नीति नियम बनाइयोस्।

३. अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजहरु लाई उत्पादन गरी नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरुलाई उद्यम सुरु गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराइयोस र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारिकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाइयोस। सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यक अनुसारको नीति नियम बनाउनको लागि जब उद्यमी प्रवर्धन समिति बनाइयोस र सो समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने ब्यवस्था गरियोस्।

४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरुमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्धन गर्नको लागि विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत ‘व्यावहारिक अनुसन्धन र नवप्रर्वतन’ विभाग ओलियोस्, सो विभागलाई देशका प्रतिभाहरुलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भइसकेका प्रतिभाहरुलाई के कसरी र कुन रुपमा हुन्छ स्वदेशमा फिर्ता ल्याउन र उनीहरुबाट फाइदा लिनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस वातावरण तयार गर्न पूर्ण अधिकार सहित जिम्मा दिइयोस्।

प्रकाशित मिति: : 2023-04-30 10:32:00

प्रतिकृया दिनुहोस्

ट्रेन्डिङ