जुम्लाका बिरामीहरू मात्र नभई अकालमा मृत्युवरण गरेका लाशहरूले समेत डाक्टर नपाउँदा हप्तौं अस्पतालकाे शव गृहमा कुहाएर राखी अत्यास लाग्दाे समय बिताएकाे तिताे यथार्थ थियो। यी यथार्थ घटनाहरुलाई किनारा लगाउन तत्कालीन जुम्लाको अञ्चल अस्पताललाई रूपान्तरण गर्दै नेपाल सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे स्थापना गरेकाे थियाे।
जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे स्थापनापछि सेता एप्राेन धारीहरूकाे उपस्थितिले अकालमा मृत्युवरण गरेका लाशहरूले त सुख पाए तर साेचें अनुसार जुम्लाका जनताहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्।
यहाँ केही थान अर्थापेडिक (हाडजोर्नी) का विशेषज्ञ, बाल राेग विशेषज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञहरू देखिन्छन् भने भिडियो एक्सरे, सिटी स्क्यान, रगत जाँचका कामहरू भइरहेका छन् तर सेवा ग्राहीहरू उक्त सेवाप्रति सन्तुष्ट भने भएको देखिँदैनन्। प्रतिष्ठानद्वारा प्रवाह गरेको सेवामा सधैं जसाे गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठिरहेको छ।
जुम्ली बासिन्दाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे स्थापनापछि ठुला-ठुला सपना देखका थियौं, 'ठुला-ठुला राेगहरूकाे उपचार जुम्लामै हुनेछ र नजिकै रहेकाे सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, नेपालगन्जलगायतका विभिन्न जिल्लाहरूबाट मानिसहरू जुम्लामा स्वास्थ्य उपचार तथा विभिन्न राेगहरूकाे शल्यक्रियाका लागि जुम्ला आउने छन्। गर्मीमा शितल हावापानीले संक्रमण हुने सम्भावना कमी हुने अवस्थालाई मध्य नजर गरेर।'
तर याे सपना पूरा हुनु त कहाँ हाे कहाँ हिजो अञ्चल अस्पतालबाट प्राप्त साधारण सेवाबाट समेत जुम्ला बञ्चित हुन्छ कि भनी सबैमा चिन्ता पलाउँदै आएको छ। यसको मुख्य कारण भनेको दिनप्रतिदिन विज्ञ डाक्टरहरूले काम छाेड्दै जानु, प्रतिष्ठानलाई कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउनु, यहाँको हरेक सेवाहरूमा अपारदर्शी हुनु र यहाँ आउने उपकुलपति र रजिस्ट्रारहरूमा सेवा भावभन्दा पनि सुविधा भाेगी हुनुले जुम्लाबासी सशंकित छन्।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्रवाह गर्दै आएको सेवा, यहाँको आर्थिक तथा भाैतिक अवस्था, यसको दुरगामी लक्ष्यका बारेमा जुम्ला जिल्लाका सबै जसाे बेखबर छन्। राज्यको अनुदानमा सञ्चालित प्रतिष्ठान कति वर्षपछि आत्मनिर्भर बन्ने हाे? याे प्रश्न अनुत्तरित छ।
नेपालकै सबैभन्दा बढी कर्मचारीलाई सुविधा दिने संस्थामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एक नम्बरमा पर्छ। तर यसको अनुगमनको संयन्त्र बनेकै छैन। प्रधानमन्त्री कुलपति रहने र उपकुलपतिसमेतका केही सदस्यमा राखी सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिष्ठान स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी नभएकै कारणले हाेला प्रतिष्ठानको प्रगति र दुरगतीका बारेमा स्थानीयहरू जानकार छैनन्।
प्रतिष्ठान पारदर्शी र सेवामा प्रभावकारी ल्याउने नै हाे भने नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष अनुगमन तथा व्यवस्थापन समिति सर्वदलीय र सर्वपक्षीय स्थानीय स्तरमै बनाउन जरुरी छ। अन्यथा राज्यको अनुदान बन्द भएपछि सेताे हात्ती पाल्न जुम्ली जनतालाई गाह्राे मात्र नभई असम्भव हुने छ, समयमै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ।
