देशको नेतृत्व सम्हालेको तीन महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई पटक संसदमा विश्वासको मत लिइसकेका छन्। पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले २६ माघमा संसदमा पहिलो पटक विश्वासको मत लिए। पहिलो पटक लिएको विश्वासको मत गुमाएपछि उनले दोस्रो पटक चैत्र ६ गते फेरि विश्वासको मत लिए।
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा ‘कुरा कम काम धेरै’ गर्ने बताएका प्रचण्ड महिना दिनमा नै सरकार जोडघटाउको खेलमा लागे। अघिल्लो पटक एमालेसहितको ७ दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका उनी २५ माघमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै १० दलीय गठबन्धनमा उभिए।
अहिले १० दलीय गठबन्धनको सरकार छ। तर, यो सरकार पनि बलियो जगमा उभिएको छैन। कुन दिन सरकार ढल्ने हो र कुन नेता कता पुग्ने हुन अविश्वास छ। सरकार स्थिर नहुँदा नागरिक तहमा सरकारप्रति, नेताप्रति निरासा बढ्दै गएको छ।
सरकारले दिएको आश्वसन पूरा नभएपछि धनुषाका मिटरव्याजी पीडतहरु १२ दिनसम्म हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका छन्। यसअघि काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका उनीहरुलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै विभिन्न आश्वसन दिएर आन्दोलन स्थगन गराएको थियो।
तर, सरकारले आश्वासन दिने बाहेक अरु काम गर्न नसकेपछि उनीहरु आन्दोलन गर्न हिँडेरै काठमाडौं आएका हुन। यस्तै सुकुम्बासीहरु पनि विभिन्न माग राखेर सडक आन्दोलनमा नै छन्। कृषकहरुको पनि आफ्नो माग राखेर आदोलनमा नै छन्।
यी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन हुन। सडक केन्द्रीत यी आन्दोलनतर्फ राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन। नेताहरु भने नागरिकको माग भन्दा आफ्नै स्वार्थमा छन्। सरकारमा रहेका १० दल सरकारमा को जाने? को–को मन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा छ।
संसदको ठूलो प्रतिपक्ष दल एमाले आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न ग्रास रुट अभियानमा छ। ग्रास रुट अभियान भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि तल्ला तहका नेताहरु गाउँगाउँमा पार्टीको प्रचारमा छन्। जसले नागरिकको समस्याप्रति कुनै पनि दलहरु जिम्मेवार छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ।
राजनीतिक विश्लेषक सरोज मिश्र नेताहरु नागरिकको समस्याप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको बताउँछन्। ‘नेताहरुको यो तहको सरकार बनाउने र गिराउने खेलले नागरिकमा तीब्र असन्तुष्टि, नेताप्रति अविश्वास पैदा गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बनेको सरकारमा न वैचारिक मिलन छ न कार्यदिशा। यसले देशको कुनै भलाइ हुने देखिदैन।’
प्रदेश सरकारमा पनि किचलो
संघमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि सरकार अस्थिर छ। संघमा सत्तासमिकण फेरबदल भएसँग प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनमा नेताहरु लागेका छन्। एमाले नेतृत्व सरकार भएका प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुँदैछ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा महिना दिनमा दुई जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। पुस २७ गते सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका राजेन्द्र रावल नियुक्त भएका थिए। तर, उनले ३० दिनमा विश्वासको मत नपाएपछि रावल नेतृत्वको सरकार ढल्यो, र काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहा माघ २६ मा मुख्यमन्त्री बने।
२६ गते मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले डेढ महिना बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेमा दलहरुबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको हो।
यस्तै एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले एमालेका नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्री छन्। उनको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चैत्र १२ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी, नेकपा एकिकृत समाजवादीलगायत दलहरुले प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा पनि एमालेको सरकार ढाल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन चलखेल सुरु भइसकेको छ। अहिले एमालेका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन्। उनी नेतृत्वमा रहेको माओवादीले केन्द्रले चैत्र १० गते समर्थन फिर्ता लिएसँगै काँग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रक्रिया सुरु भएको छ।
यसैगरी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बनेको दुई महिनामा दुई पटक विश्वासको मत लिए। पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जम्कट्टेलले पहिलो पटक माघ ३ गते संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए।
तर, संघमा सत्ता समिकरणमा आएको फेरबदलसँगै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत्र १० गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। सोही दिन एमाले पनि बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
यसरी संघदेखि प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुँदा जनतामा नेताप्रति राम्रो सन्देश नगएको बताउँछतन् राजनीतिक विश्लेषक सरोज मिश्र। उनले आज बनेको सरकार भोलि रहने कि नरहेन भन्ने नागरिकमा सन्देश गइरहेको भन्दै सरकारप्रति नागरिकको कुनै आशा नरहेको बताए।
