कृषि क्षेत्र सुधारमा कहिले जाला सरकारको ध्यान ?

मलाई सम्झना छ, मेरा गुरुले कलिलो उमेरमा मलाई सिकाएको नेपाल 'कृषि प्रधान देश हो'। त्यो वाक्यले मलाई अहिले निकै पिरोल्छ। हो, नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यसको भौगोलिक विविधता हेर्दा बाह्रै महिना कुनै पनि बेला जमिन बाँझो राख्नै नपर्ने संसारकै एक सुन्दर नमुना देशमा पो रहेछौँ हामी।

तराईमा धान फल्ने, पहाडमा धान फल्ने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि धान फल्ने कस्तो विचित्रको देश छ हाम्रो। संसारमा जति पनि प्रकारका अन्न बालीहरु छन्, ती सबै यो देशमा फल्छन्/फलाईन्छन्। कुनैबेला नेपालले अन्न निर्यात गर्थ्याे, भोकमरीले ग्रस्त मुलुकहरुलाई हाम्रो देशको अन्न अनुदान दिइन्थ्यो। ती कुराहरु किन एकादेशका कथा जस्ता हुन पुगे अहिले? के अब त्यो सम्भव छैन? हाम्रो जमिन उर्वर छैन र? कि किसानहरुले देश छोडिसके? कि उर्वर जमिन किसानको हातमा नभई भू-मफियाहरुको कव्जामा पुग्यो? यो यावत प्रश्नहरुले मेरो मथिङ्गल हल्लाईरहेको छ?

जमिन छ, जल पनि छ तर जलीय व्यवस्थापन छैन। जंगल छ, तर व्यवसायिक पशुपालन छैन। मल छैन, मल कारखाना पनि छैन। सात पुस्ते किसान छ, हातमा जमिन छैन अनि उत्पानको योजना पनि छैन। राज्य छ तर उत्पादनमा चासो छैन। के भयो यस्तो? विडम्बना भनेको यही त होइेन? सबै हुँदाहुँदै पनि केही नभए जस्तो। अब प्रश्न उठ्छ फेरि पनि नेपाल कृषि प्रधान देश नै हो त?

हो, नेपाल कृषि प्रधन देश हो। राज्यको ठुलो अर्थतन्त्र यसले थेग्न सक्छ। मुलुकको समृद्धि र जनताको सुख खोज्न नयाँ केही सोच्नै पर्दैन। राज्यको सिङ्गो ध्यान कृषिमा केन्द्रित भयो भने विकास र समृद्धिका चौतर्फी ढोकाहरु फेरि खुल्ने छन् र संसारका सबै मानिसहरुलाई एक पटक यो मुलुक हेर्न र यहाँको कृषि उपजको स्वाद वर्णन गर्न हामी बाध्य पार्न सक्छौँ। त्यति धेरै सम्भावनाहरु जिवितै छन्।

मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नेपालले कृषिमा क्रान्ति गर्नेबेला आएको छ। हामीसंग भएको अपार जल सम्पदाको बहुआयायमिक प्रयोगका साथै कृषिमा भरपुर प्रयोग गर्नु पर्दछ। हामीसंग भएका सात पुस्ते किसान हाम्रा अब्बल प्राविधिक र अमूल्य निधि हुन्। यिनीहरुको पेशाको सम्मानका लागि किसान पेन्शन तुरुन्तै लागु गनुपर्ने देखिन्छ। यसो हुँदा किसान तथा कृषि पेशाालाई गर्दै र हुँदै आएको हेला अनि हेलीय दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने छ। किसानलाई आत्म सम्मानको बोध हुनेछ र संसारको उत्तम पेशा कृषि नै रहेछ भन्ने विश्वास जगाउन सकिन्छ।

हाम्रो समाजमा कृषक हुनु भनेको गरीब भएकै कारण हो। गरीबले मात्र कृषि काम गर्छन् भन्ने गलत मान्नेताले जुन जरो गाडेको छ, त्यो मान्यतालाई नस्ट गर्नु पहिलो उद्देश्य हुनु पर्दछ। बिहानै घाम नझुल्कँदै बजारको बिचमा सडककाे किनारामा आफैँले फलाएका तरकारी, फलफूल बेच्ने किसानहरुसंग बजारका साहु माहजनहरुले गर्ने व्यवहार र बोल्ने शैली हेर्दा लाग्छ, ती जीवनदाता कृषकहरु कति पीडित रहेछन्?

सबैको भोक मेटाउने, खान दिने ती उत्पादक किसानहरु कति अपहेलित छन्। अनि यसरी हेलामा परेका किसानहरु कृषिमा कसरी आकर्षित होलान् त? यो सोचनीय विषय छ। पेशाप्रतिको सम्मान नै कृषि क्रान्तिको पहिलो पाइला हो। जब किसान उत्साहित हुन्छ, तब उत्पान स्वतः वृद्धि हुन्छ। अनि मुलुक स्वतः आत्मनिर्भर हुन्छ।

हाम्रो जमिनको प्रकृति हेर्दा यसैबाट सम्पन्न हुने अपार सम्भावनाहरु छन्। राज्यले ध्यान देओस् कि अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको उत्पादनको क्षेत्रलाई आधुनिक र सम्बृद्ध बनाउँदै जानु पर्दछ। साउदी अरब, कतार, दुबईलगायतका खाडी मुलुकहरुको जमिन अधिकांश मरुभूमि छ। जहाँ केही नफल्ने बालुवा मात्र छ। तर पनि ती मुलुकहरुले आधुनिक र उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर मरुभूमिमा खेती गरेको र कृषि उपज आयातमा कटौती गर्दै लगेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। धेरैले देखेर पनि आएका छौँ। पक्कै पनि मरुभूमिमा खेती गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। महँगो पनि छ। बरु आयात सस्तो छ। तर पनि ती मुलुकहरुले किन यसो गरिरहेका छन त? किनकि तिनीहरुलाई थाहा छ कि 'कृषि मुलश्च जीवनम'।

कुनै समय दक्षिण कोरियालाई नेपालले खाद्य सहयोग गर्थ्यौँ तर आज कोरियामा कृषि मजदुरको रुपमा हजारौँ नेपलीहरु कार्यरत छन्। छिमेकी मुलुक भारतलाई पनि हामीले भोकमरीको समयमा खाद्यान्य सहयोग गरेको इतिहास ताजै छ। तर आज...? अब हामीले त्यो इतिहास र यो अवस्थाबाट पाठ सिक्नै पर्छ कि मुलुकको कृषिलाई पूर्णरुपमा व्यवसायिक र आधुनिक कसरी बनाउने?

अहिले पनि हामी परम्परागत कृषि प्रणाली र आकाशे खेतीमा निर्भर छौँ। विश्व तापमानमा आएको परिवर्तनले मौसम खलबलिएको छ। समयमा वर्षात नहुँदा किसानका योजनाहरु निरासामा परिणत भएका छन्, त्यसका लागि राज्यले जलीय व्यवस्थापन अर्थात् सिँचाईलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।

यो देश प्राकृतिक स्रोतसाधनको हिसाबले ​अति नै सम्पन्न छ। उत्तर दक्षिण बग्ने हजारौँ साना ठुला नदी, खोलाहरुले नेपालको सबै भू-भागलाई फनक्कै फन्को मारेका छन्। जसका कारण यहाँ लामा अनि अप्ठ्यारा कुला, नहर बनाउनै पर्दैन। प्राकृतिक नहर कुलाहरु नै पर्याप्त छन्। हाम्रो ध्यान र  थोरै व्यवस्थापन भए ठुलो सम्भावनाका ढोकाहरु खुल्छन्। प्रकृति पनि हाम्रो देशकै पक्षमा भए जस्तो लाग्छ। किनकि वर्षायाममा हिमालले हिउँ भण्डार गर्छ अनि आवश्यकताअनुसार अड्कलि-अड्कलि नदीहरुमार्फत जल सञ्चार गरिरहेका छन्। प्रकृतिले हामीलाई पटक्कै ठगेको छैन तर हामीले कतै आफ्नो मुलुक र प्रकृतिलाई चिन्न त सकेनौँ?

तसर्थ मुख्य कुरा भनेको देशभित्र के छ र देशले के दिन सक्छ भनि पहिल्याउन सक्नु नै राष्ट्रिय मुलमार्ग हो। हामीले त्यही मुल मार्ग पहिल्याउन सकेनौँ कि भन्ने मुख्य प्रश्न हो। हामीसंग भएका प्राकृतिक स्राेतसाधन जल, जंगल, जडिबुटी अनि खेती योग्य जमिन हामीले चिनेनौँ, देखेनौँ या हेर्ने फुर्सदै मिलेको छैन? के हामी हाम्रो देश कस्तो छ के छ भन्ने विषयमा पूरै अनविज्ञ त छैनौँ? के बुझेर, जानेर, चिनेर पनि अबुझ भएका छौँ? योभन्दा ठुलो राजनीतिक बेइमानी अब केही हुन सक्दैन। हिजो सामन्तीहरुले केही गर्न दिएनन् भन्ने गर्थ्याे, अब कसले दिएन जनतालाई सूचनाको हक आवश्यक छ।

आज पश्चिमा मुलुकहरु अत्यन्तै धनी हुँदा हुँदै पनि खाद्य संकटमा छन्, उनीहरुसंग पैसा छ तर खाद्यान्न छैन। रसिया-युक्रेन द्वन्द्वले पश्चिमा देशहरुको सिस्टम खलबलिएको छ। जतिबेला पनि खाद्य संकट उन्पन्न हुन सक्छ। यो मानिसका लागि ठुलो मानवीय संकट हो। बाँच्नका लागि त खाना चाहिन्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर नभएका मुलुकहरु सधैँ त्रासमा बाँच्नु पर्ने हुन्छ।

उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले जनताको दैनिकी कष्टकर बन्छ। जनताको निम्ति यो सबैभन्दा ठुलो पीडादायी विषय हो। यदि कुनै पनि राष्ट्र उपभोग्य वस्तु तरकारी फलफूलहरुमा परनिर्भर हुन्छ, त्यतिबेला ती वस्तुमा प्रयोग गरिएका विषादीले अर्को समस्या निम्ताउँछ। आयातकर्ता र व्यापारीदेखि उपभोक्तासम्ममा यसको गहिरो असर पर्न जान्छ। उपभोक्ता त गम्भीर स्वास्थ्य संकटमा पर्छन् नै। अहिले विषादीको जथाभावी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा परेका असरहरु अति विकराल बन्दैछन्। क्यान्सर रोग महामारी जत्तिकै भएको छ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भरताले आज पाकिस्तानका जनताको जीवन निकै कष्टकर र कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। यदि कृषिमा आत्म निर्भर भएको भए अन्य कुराहरु तपशिलका विषय बन्थे। जुन चिज मुख्य हो, त्यही आफूसंग नहुनु महाकाल हो।

​नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन धेरै सोच्नै पर्दैन। किनकि यो देश आत्मनिर्भर थियो तर कहाँ बिग्रियो, त्यहीँ पुगेर फेरि एकपटक संकल्प गर्न जरुरी छ। बदलिँदो विश्व परिवेश र प्रविधिका प्रयोग उच्च तहमा छ। राज्यले ठुला किसानहरु जसले निर्वाहमुखी नभई निर्यातमुखी योजना बनाउन सक्छन्, तिनीहरुलाई कृषि औजारसहित सुविधा सम्पन बनाउनुपर्छ। साथै साना किसानहरुलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्दछ।

मुलुकको मौसमी विविधताका आधारमा कृषि उत्पादन क्षेत्रको वर्गीकरण गरी सातै प्रदेशमा नमुना फर्महरु सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ। केही समय पहिला हाम्रा गाउँघरमा आफूलाई मात्र नभई छिमेकीलाई सम्म पुग्ने विउ भण्डारण गर्ने चलन थियो तर आज बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा भर पर्नु परेको छ। यसले गर्दा रैथाने जातका अन्न फलफूल लोप प्राय: भइसकेको अवस्था छ। एक बाेरा धानसंग एक किलो विउ साट्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसक्यो। विउको मूल्य यति चर्काे छ कि त्यो किसानलाई मात्र थाहा छ। 'खुकुरीको पिर अचानोलाई' जस्ताे हुन्छ।

​विउको गुणस्तरबारे कुनै ग्यारन्टी छैन। डराइडराई किन्नु र रोप्नु पर्ने, फल्नेबेला त्यत्तिकै त्रास। सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने विउ पनि जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। नितिगत भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्रका कारण विउको गुणस्तर कम छ। सरकारले दिएकै विउमा किसानहरुले कैयौँ पटक धोका खाएका समाचार हामीले सुनेकै छौँ र त्यो केही हदसम्म सत्य पनि छ।

यी यावत विषयहरुमा राज्यको गम्भीर ध्यान जाने छ। सारमा भन्नु पर्दा सिँचाइको दिगो व्यवस्थापन स्वदेशमै विउ उत्पादन, पकेट क्षेत्र निर्धारण, व्यवसायिक किसानको सम्मान, आधुनिक कृषि प्रणाली, मासु र अण्डामा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न चुरे किनारका बासिन्दालाई पशुपालनमा आकर्षित गर्दै जाँदा रोजगरी स्वत: सृजना हुनेछ र छिट्टै कृषिमा आत्मनिर्भर भई निर्यातको ढोका खुल्ने छ। यसका लागि किसान संगठनहरुको ध्यान कृषि उत्पान वृद्धिमा जान जरुरी छ। पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी जनातालाई त्यसतर्फ अग्रसर बनाई व्यवसायिक तथा प्राविधिक ज्ञानका निमित्त विज्ञहरुको अभियान सञ्चालन गरी राज्यका सबै जनशक्तिलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्नु नै अबको मुख्य कार्यदिशा हुनुपर्ने देखिन्छ।

(लेखक बुद्धबहादुर बस्नेत अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रका उप-महासचिव हुनुहुन्छ।)

प्रकाशित मिति: : 2023-03-12 19:35:00

प्रतिकृया दिनुहोस्