२०५५ सालतिरको कुरा हो– माधवकुमार नेपाल नेकपा (एमाले)को महासचिव थिए। नेपालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले रोल्पालाई आधार ईलाका बनाएर २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरू गरेपछि रोल्पामा उनै नेपाल नेतृत्वको एमाले द्वन्द्वको चपेटामा पर्यो।
रोल्पामा एमाले संख्यात्मक हिसाबले कमजोर भएपनि विचार र आस्थाको हिसाबले निकै प्रतिबद्ध थियाे। द्वन्द्वको सुरूवातीसँगै माओवादीले रोल्पामा आफ्नो दलबाहेक एमाले र अन्य दलको गतिविधिलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्यो। एमाले, कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलले कतै लुकिछिपि बैठक भेला तथा भेटघाट गरेको सुइँको पाए मात्रै पनि माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूले भौतिक कारबाही गरिहाल्थे। माओवादीले गर्ने ती ज्यादतीपूर्ण व्यवहारहरूको बारेमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल पूर्णरूपमा जानकार र गम्भीर थिए। रोल्पाबाट एमाले कार्यकर्ताहरूले टेलिफोन र प्रत्यक्ष भेटघाटमा आफूहरू माओवादीबाट प्रताडित भएको घटनाहरू सुनाउँदै गर्दा उनी चासो दिएर सुन्ने गर्दथे र रोल्पाका एमाले नेता र कार्यकर्ताहरूलाई कत्ति पनि विचलित नभइकन अघि बढ्न उत्प्रेरणा दिन्थे।
माओवादीसँग रत्तिभर नझुकेर एमालेको संगठन जोगाइ राख्न र केही आपत्तविपत आइलागे आफूले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने आश्वासन र ढाडस दिन्थे। नेता नेपालले गरेका ती भरलाग्दा कुराहरू सुनेर रोल्पाका एमाले कार्यकर्ताहरू माओवादीसँग झुकेर होइन, डटेर उनीहरूको दमनको प्रतिकार गर्नुपर्छ भनि हौसिएर जोखिम मोलेरै पार्टीकाे काममा लाग्थे। एमाले नेता कार्यकर्ताहरूको सूची नै बनाएर माओवादीले उनीहरूको कडा निगरानी गर्दथ्यो। कुनै राजनीतिक गतिविधि गरे जे पनि गर्ने डर, धम्की दिन्थ्यो तर यसबाट एमालेहरू कहिल्यै विचलित भएनन्, बरू उक्त दमनको प्रतिकार समिति बनाएरै परिस्थितिको सामना गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।
रोल्पाको हार्जङ गाउँ– तत्कालीन हार्जङ गाविस र हालको लुंग्री गाउँपालिकाको वडा–७ मा पर्छ। जहाँ नेकपा (एमाले)मा आस्था राख्नेहरूको बाहुल्यता थियो। एमालेजनको बाहुल्यता देखेपछि विद्राेही माओवादीले हार्जङ गाउँलाई निशाना बनायो। माओवादीले स्थानीयहरूको घरमा माओवादीका नारासहित जबरजस्ती भित्तेलेखन गरिदिन्थे। अर्काेदिन सेना–प्रहरी आएर गाउँलेलाई अनायसै चरम यातना दिन्थे। दुबै पक्षको चपेटामा परेर पीडित भएका हार्जङबासीसँग दुईवटा विकल्प थिए– कि गाउँ छोडेर जाने, कि माओवादीविरुद्ध प्रतिकार उत्रने। त्यसाे त स्थानीयहरू घरपरिवार, लालाबाला र सम्पत्ति अलपत्र पारेर गाउँ छोड्नुभन्दा प्रतिकार गर्ने निचोडमा पुगे।
माओवादीको ज्यादती र राजनीतिमा लगाएको सिन्डिकेट तोड्न प्रतिकार समिति गठन गरे। सोही कुरा स्थानीय माओवादीहरूले पत्ताे पाए। त्यो गाउँलाई नै पूरै निगरानीमा राखे। उनीहरूलाई कडा सजाए दिने माओवादीले योजना बनायो।
२०५५ साल फागुन २६ गतेको साँझ हार्जङका एमाले कार्यकर्ताले गाउँकै एकघरमा पार्टीको बैठक गर्ने सल्लाह गरे। बैठकका लागि गाउँकै बलबहादुर रोकाको घर छनौट भयो। बेलुकी सबैले आ–आफ्नो घरमा खाना खाएर भूमिगत शैलीमा बलबहादुर रोकाको घरमा जम्मा भएर पार्टीको बैठक सुरू गरे। माओवादीको भित्ते नारा मेटाएर सेना प्रहरीबाट कसरी बच्ने ? पार्टीलाई हार्जङमा कसरी व्यवस्थित गर्ने ? माओवादीले ज्यादती गरिरहे राजनीतिक रूपमा कसरी प्रतिकार गर्ने ? आदि–ईत्यादी विषयमा गहन छलफल गर्दै थिए। एमालेकाे त्याे टोलीले थाहै नपाउने तरिकाले माओवादी नेता–कार्यकर्ताले बलबहादुरको घरलाई घेराबन्दी गरे। खरले छाएको बलबहादुरको घरलाई सुरूमा माओवादीहरूले बाहिरबाट ढोकाको चुकुल लगाइदिए। माओवादीले घर घेरे भन्ने थाहा पाएर भित्र बैठक बसिरहेका एमाले कार्यकर्ताहरू हतास भए। कसरी भाग्ने भनि योजना बनाए। कोही ढोकाबाट भाग्न खोजे। कोही माथिल्लो तलाको झ्यालबाट बाहिर हाम फालेर भाग्ने योजना बनाए र चारैतिर सैयौँको संख्यामा माओवादीका कार्यकर्ताले घर घेरेकाले उनीहरू कतैबाट पनि भाग्ने मौका पाएनन्। एमाले कार्यकर्ता कसरी बाहिर निस्कने भनि सारा गाउँलेहरूले सुन्ने गरी भित्र चित्कार छोड्दै चिच्याइरहेका थिए। तर उनीहरूको चित्कारप्रति माओवादी झनै निर्मम बन्यो।
अन्ततः स्थानीय बलबहादुरको घरमा माओवादीले आगो लगायाे। खरले छाएकाे घर क्षणभरमै सल्कियाे। आगो दन्दन् दन्किन थाल्यो। एमाले कार्यकर्ताले आगोको रापतापलाई समेत जित्ने कोशिस नगरेका होइनन् तर बाहिर ढोकामा चुकुल, छानोमा ज्वालामुलीजस्तो आगोको मुस्लो, चारैतिर घेराबन्दीले उनीहरूको केही चलेन। अन्तिम प्रयास स्वरूप धेरैले हाम फालेर बाहिर निस्कने प्रयास गरे तर त्यत्तिकैमा गोली चल्यो। आगो र गोली सँगै चलेपछि भित्र रहेकाहरूको केही चलेन। अन्तिम सास चलुन्जेल चिच्याइरहे। जिउभरि आगो दन्किरहँदा पनि आगोसँगै ओल्लो कुना पल्लो कुना डौदिरहे तर उनीहरूको बाँच्ने प्रयास सफल भएन।
अत्यन्तै विभत्स तरिकाले भित्र एमाले कार्यकर्ताहरू जलिरहे, मरिरहे। बाहिर माओवादीले आफ्नो ठुलै युद्धमा विजयी हासिल गरेजस्तै खुशियाली मनाइरहे। सोही घटनामा परेरे १४ वर्षीय बालक चैते पुनसहित ६५ वर्षीय पुष्टबहादुर गिरी, ५५ वर्षीय अमृतबहादुर गिरी, ६० वर्षीय ढाँटे पुन, ४२ वर्षीय मनबहादुर गिरी, ५० वर्षीय एैभान पुन, ३३ वर्षीय बेगमबहादुर पुन, ३५ वर्षीय तिर्खु गिरी गरी ८ जनाले प्राण त्यागे। सोही आगोमा जलेर घाइते गोपाल गिरीले २०५६ साउन १ गते प्राण त्यागेका थिए भने घटनामा घाइते र मानसिक हिसाबले विक्षिप्त भएकी खिरू पुनको पनि केही महिनापछि मृत्यु भएको थियो। यसरी १० जनाले सोही घटनाका कारण ज्यान गुमाए भने सोही घटनामा परी घाइते भएका हस्ते रोका अहिलेसम्म हिँड्डुल गर्न र बोलचाल गर्न नसक्ने अवस्थामा पूर्ण अपांग छन्। अन्य ५ जना उक्त घटनामा घाइते भएका थिए भने ३ जना अपहरणमा परी चरम यातनासमेत पाएका थिए।
‘हार्जङ हत्याकाण्ड’को भोलिपल्ट बिहानै घटनाबारे जिल्ला र राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चर्चा भयो। तत्कालीन एमाले महासचिव मावधकुमार नेपाल र एमाले पंक्तिलाई समेत घटनाको जानकारी गराइयाे। महासचिव नेपालले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिए। घटनाको सर्बत्र विरोध भयो। नेकपा (एमाले)ले नेता प्रदीप ज्ञवाली संयोजक रहेकाे समिति बनायाे। जसको सदस्यमा खगराज अधिकारी, वीरवहादुर सिंह, कुमार दसौंदी, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई थिए।
त्यतिखेर नेता ज्ञवाली नेतृत्वकाे टाेली घटनास्थलमै पुगेकाे थियाे। एमाले टाेलीसहित पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीहरूले स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरी गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकारको उल्लंघन भएको सम्बन्धित निकायमा रिर्पोटिङ गरे।
त्यसकाे २ वर्षपछि एमालेले पार्टीका शीर्ष–नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, हरि फुँयाल र प्रकाश ज्वालासहित ५ जनाको घटना छानविन समिति बनायो। एमालेले बनाएको छानविन समितिले ‘हार्जङमा बलबहादुरको घरलाई ग्यास च्याम्बर बनाएर हिटलरी शैलीमा आठ आठ जना नेपाली समूहलाई जिउँदै डढाएर मार्दा गुञ्जिएको चित्कारले माओवादीहरूलाई बाँचुन्जेल निरन्तर लखेटिरहनेछ’ भन्ने निष्कर्षसहित छानविन प्रतिवेदन पार्टी र तत्कालीन नेतृत्व माधवकुमार नेपाललाई बुझाएको थियो तर अहिलेसम्म उपलब्धि भने शून्य छ। किनकि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भई द्वन्द्वका क्रममा दुबै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका र हार्जङ घटना जस्तै गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको वास्तविकता छानविन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग बनाई ६० दिनभित्र घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गरेर पीडितलाई न्याय तथा पीडकलाई कारबाही गर्ने सम्झौता गरिएपनि १७ वर्षसम्म सम्झौताको पालना भएन।
हार्जङ नरसंहारजस्तै देशभरका ६३ हजार ७ सय १८ वटा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निवेदन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा थन्किएको छ भने ३ हजार २ सय ८८ जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अज्ञात अवस्थाबारे बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमा अलपत्र छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका यस्ता हजारौँ पीडितहरू वर्षौँसम्म पनि न्यायको पर्खाइमै छन् भने पीडकहरू राज्यको महत्वपूर्ण ओहदामा रमाइरहेका छन्।
आज हार्जङ घटना भएको २४ वर्ष पुगेको छ। रोल्पा एमालेका लागि आज आफ्ना सहकर्मीहरूलाई गुमाएको कालो दिन हो, तर हार्जङबासीहरूले न्याय पाएका छैनन्। उक्त घटनाको सुनुवाई राज्यले अझै गर्न सकेको छैन। त्यसको यथासिघ्र छानविन होस्। प्रत्यक्ष घटनास्थलमा ८ र पछि २ गरी १० जनाको विभित्स हत्या गरिएको सोही घटनाका अमर सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै परिवारजनहरूमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। सोही घटनाका घाइते हस्ते रोकालगायतको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
हार्जङ घटना हुँदा एमालेको नेतृत्व सम्हालिरहेका तत्कालीन पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपाल र घटना छानविन समितिका संयोजक झलनाथ खनाल, सदस्य सचिव प्रकाश ज्वाला अहिले एमाले छोडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा छन्। हार्जङबासीहरू भनिरहेका छन्, ‘एमाले छोडेपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रकाश ज्वालाले हार्जङ नरसंहार पनि बिर्सिसकेका होलान्।’
जीएम प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले)की केन्द्रीय सदस्य हुन्।
