कमला रोका मगर पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेत्री हुन। उनी अहिले पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य छिन्। रुकुम (पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिकामा २०३२ सालमा जन्मिएकी उनी २०४६ सालदेखि राजनीतिमा लागेकी थिइन।
पहिलो पटक माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा उनी पनि सामेल भएकी थिइन। ०५३ मा रुकुम जिल्लाको पार्टी सदस्य, ०६१ मा केन्द्रीय सदस्य भएकी थिइन। ०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि रोका मगर ६३ सालमा अन्तरिम विधायिका, ०७० मा समानुपातिक सांसद र ०७४ मा रुकुम (पूर्व)बाट प्रत्येक्ष सांसदमा विजयी भएकी थिइन।
उनै पूर्व मन्त्री रोका मगरले महिलाको लडाइँ अझै बाँकी रहेको बताएकी छिन्। ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा बिएल नेपाली सेवासँगको अन्तरवार्तामा यस्तो बताएकी हुन।
रोका मगरले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको भए पनि महिलाको अधिकार पूर्ण नरहेको बताइन। ‘हामीले नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध गर्यौँ। लामो जनआन्दालेन गरेर संविधान निर्माण गरेका छौँ। तर, हाम्रो अधिकार पूर्ण हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘संविधानमा हाम्रो अधिकार धेरै समेटिएको छ। तर, अहिले पनि महिलाले विभेद खेप्नु परेको छ। जनसंख्याका आधारमा हाम्रो सहभागीता हुनुपर्ने मागहरु अहिले पूरा हुन बाँकी छ।’
आज हामीले रोका मगरसँग उनको विगत र वर्तमान, १० वर्षे सशस्त्र युद्ध भएर जनआन्दोनपछि संविधान बनेको भए पनि महिलामाथिको विभेद नरोकिनुका कारणलगायतका विषयमा प्रश्न गरेका छौँ। प्रस्तुत छ, उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
०५२ सालमा बन्दुक समाउन कति सहज थियो ?
जहाँ अन्याय, अत्याचार हुन्छ, जहाँ उत्पीडन हुन्छ। त्यसलाई तोडेर जानेका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने रहेछ। बन्दुक समाउन सहज त थिएन। तर, म जुन समाजमा जन्मिएको थिएँ त्यस समाजमा महिला र पुरुषबीचमा ठुलो असमानता थियो। मेरै घरमा पनि छोरा र छोरीलाई पढाउने सन्दर्भमा विभेद थियो। ०४६ को बहुदल आएसँगै म आफैं संघर्ष गरेर स्कुलमा पुगेका थिएँ।
बहुदलको आगमन नभएको भए म अन्धकारभित्रै हराउने थिए होला। पहिले मैले पढ्नका लागि संघर्ष गरेँ। म जन्मिएको समाजमा महिलालाई मेलापात मात्र गर्नुपर्छ भन्ने थियो। सानै उमेरमा विवाह गरिदिने पनि चलन पनि थियो। म त्यो समाजबाट विद्रोह गर्दै राजनीतिमा लागे र जनयुद्धमा बन्दुक समाएर परिवर्तनका लागि हिँडेँ।
यो परिवर्तन होला भनेर सोच्नुभएको थियो ?
राज्यसत्ताको दमनलाई निस्तेज गर्न र सिंगो सर्वहारा वर्गको नेतृत्व स्थापना गर्न १० वर्ष संघर्ष गर्यौँ। हामीले भनेको जनसत्ता त आएन। तर, एउटा आमूल परिवर्तन भयो। १० वर्षसम्म हाम्रो गाउँमा जनवादी सत्तामार्फत अगाडि बढाएका थियौँ। तर, ०६३ बाट नयाँ धारबाट राजनीति गर्नुपर्ने हुँदा हामी शान्ति सम्झौता गर्न आयौँ।
शान्तिसम्झौताको बलमा जनताले नेपालको संविधान निर्माण गर्न सकेका छन्। ०७२ मा निर्माण भएको संविधान पूर्ण नभए पनि धेरै अधिकारहरुलाई प्राप्त गरेका छन्। विशेष गरेर महिलाको हकका रुपमा हेर्ने हो भने हामीले महिलाको ३३ प्रतिशत हक संविधानमा नै सुनिश्चित गर्न सकेका छौँ।
पैतृक सम्पत्तिमा महिला, पुरुषको समान हकका कुरा, संविधानको धारा ३८ मा हेर्ने हो भने श्रीमान, श्रीमतिको सम्पत्तिमाथि समान हकको कुरा समावेश भएको छ। मौलिकका हकका कुरा समावेश गर्न सकेका छौँ।
संविधानमा धेरै कुरा समावेश भए पनि अझै पनि पूर्ण हकअधिकार पाउन सकेका छैनौँ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिकामा महिलाको संख्याको आधारमा सहभागीता हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। समान हकको व्यवस्था नभएसम्म महिलामाथि हुने विभेद रोकिने छैन। अहिले पनि एक तिहाइ सहभागीता भनिएको भएपनि राज्यका निकायमा त्यो सहभागीता हुन सकेको छैन।
जनयुद्धले महिलामा हुने उत्पीडनका विरुद्धमा एउटा क्रान्ति ल्याएको हो। १० वर्षे नजयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको जगबाट नै अहिले महिलाले अधिकार प्राप्त गरेका हुन।
अहिले पनि विभिन्न नाममा महिलामाथि विभेद भइरहेको छ, कहिले अन्त्य होला ?
हामीले नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध गर्यौँ। लामो जनआन्दालेन गरेर संविधान निर्माण गरेका छौँ। र, केही महिलाका मुद्धाहरु वा अधिकारहरु प्राप्त गरेका छौँ। तर, पूर्ण छैन। यसका पछाडि अझै पनि महिला नीति निर्माण तहमा जति पुग्नुपर्ने थियो। त्यो प्रयाप्त भएको छैन। सबै तहमा पुरुषको बहुल्यता रहेको छ।
एक तिहाइ महिला पनि नीति निर्माण तहमा नपुगेको अवस्था छ। जसका कारण पुरानो पृतिसत्तावादी सोचले काम गरिहेको छ। अहिले पनि समानताको कुरा गरेको भएपनि महिला कमजोर हुन र उनीहरु क्षमतावान छैनन् भन्ने मान्यता छ।
अहिले पनि महिलामा भएका विभिन्न विभेदको अन्य हुन नसकेको यर्थात हो। यसका लागि महिलाहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबै महिला एकताबद्ध भएर अगाडि बढे हामीले छिट्टै अधिकार प्राप्त गर्ने छौँ। र, अर्को महिलालाई सवल बनाउन राज्यका तीन तहमै बलियो कानुन बनाउनुपर्छ।
