अहिले नेपाल पुनः राजनीतिक ध्रुवीकरणमा जान लागेको हो कि भन्ने आभाष भएको छ। लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न खाले ध्रुवीकरण हुँदै आएका छन्। ध्रुवीकरण र परिवर्तनको एक अर्कोसँग अन्योन्यास्रित सम्बन्ध हुन्छ। ध्रुवीकरणले एक प्रकारले क्रमभङ्ताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। क्रमभङ्ताका लागि निश्चित क्रमको निर्धारण भएको हुनुपर्दछ। स्थापित क्रमप्रति स्पष्ट धारणाबिनै नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको ध्रुवीकरण देखा पर्नुलाई सुखद मान्न सकिँदैन।

लामो समय सामन्ती युगबाट गुज्रिएको नेपालको राजनैतिक विकासक्रम स्वाभाविक रेखामा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। सामन्तवादको प्रतिनिधित्व सामन्ती राजतन्त्रले गर्दछ। सिद्धान्ततः सामन्तवाद भन्दा पूँजीवादलाई केही हदसम्म प्रगतिशील मान्न सकिन्छ। सामन्तवादलाई पूँजीवादले विस्थापित गर्नुपर्ने हो। यो भयो सामान्य सिद्धान्तका कुरा।

अस्वाभाविक रुपमा नेपाल ५० को दशकसम्म समन्तवादको चङ्गुलमा रह्यो। यसै पृष्ठभूमिमा २०४६ सालको जनआन्दोल सुरु भयो। प्रारम्भमा विभिन्न असहमतिका बाबजुद २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल रह्यो भनेर मानिएता पनि त्यो निकट भविष्यमा नै असफल साबित भयो। आन्दोलनपछि प्रशस्त मात्रामा उद्योग कलकारखाना खुल्नु पर्दथ्यो। मालिक र मजदुरको उल्लेख्य वृद्धि हुनु पर्दथ्यो। तर भयो उल्टो, भएका उद्योग कलकारखाना बन्द हुन पुगे, बेरोजगारीको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो। अनियमितता बढ्यो। ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्खलनमा व्यापक वृद्धि भयो। विगतमा कहिल्यै नसुनिएका राजनैतिक विकृतिहरु सुनिन थाले।

जनप्रतिनिधिहरुका विषयमा जे जस्ता आरोपहरु लाग्न थाले त्यो विगतमा कहिल्यै सुनिएको थिएन। सडकमा बगेका शहीदका रगतका टाटाहरु यथावत् थिए। अस्पतालका शय्याहरुमा घाइतेहरु छट्पटाइरहेका थिए। आन्दोलनका सहादत हुने घरमा अभाव र गरिबी चुलिँदै गइरहेको थियो। स्थापित उद्योग कलकारखानाहरु एकपछि अर्को बन्द हुँदै गइरहेका थिए। एकपछि अर्को राष्ट्रघाती कदमहरुका समाचार आइरहेका थिए। जनताका दैनिकी झन् पछि झन् विकराल बन्दै गइरहेको थियो। जनप्रतिनिधिहरु एकपछि अर्को विकृतिमा डुब्दै गए। बडो विडम्बना, जनताले सडकमा आदोलन गरिरहँदा, बलिदान दिइरहँदाको उत्साह एक दशक नबित्दै पूरै निराशामा परिणत भयो।

विसं २०४६ को आन्दोलन र उपलब्धिलाई नै सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनको उत्कर्ष मान्ने एउटा दृष्टिकोण रह्यो। तर व्यवहारमा कतै पनि त्यस्तो देखिएन। एउटा पनि कलकारखाना  थपिएन। पूँजीको विकास कतै पनि देखिएन। सामन्तवादी संस्कार यथावत रह्यो। जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे। आर्थिक असमानताको स्तर अझै बढेर गयो। नसोचेको सङ्ख्यामा नवधनाढ्यहरुको सङ्ख्या थपियो।

सो आन्दोलनबट पूँजीवादी आन्दोलनले प्राप्त हुनेसक्ने उपलब्धि हासिल हुन नसकेको निष्कर्ष पनि सँगसँगै विद्यमान रह्यो। यो विचारमा उल्लिखित विकृतिले थप मलजल गर्यो। जनतामा विस्तारै असन्तोषको लहर पैदा हुन थाल्यो। विस्तारै दूरदराजमा जनताको विद्रोह देखिन थाल्यो। एकातिर जनता सिटामोल खान नपाएर प्राण त्याग गरेको समाचार आउने र अर्कोतिर अस्पतालहरुमा करोडौँको भ्रष्टाचार खबर आउने अवस्था बन्यो। यही पृष्ठभूमिमा सुरुआतबाटै परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने धारणा सही साबित हुँदै गयो। यही दोस्रो धारणाको प्रबलताका कारण २०५२ सालमा पुनः अर्को राजनैतिक आन्दोलनको सुरुआतको आधार बन्यो। गाउँगाउँमा विस्तारै विद्रोह हुन थाल्यो।

स्थानीय सामन्त र गरिब जनताको बीचमा अन्तरविरोध बढ्दै गयो। राज्यले जनताको होइन सामन्तको साथ दिन थाल्यो। दूरदराजका जनताले राज्यलाई दुस्मन देख्ने अवस्था आयो। यही पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को आन्दोलनको सुरुआत भयो। उक्त आन्दोलनले सशस्त्र रुप लियो। यति छिट्टै यो अवस्था आउनु पक्कै पनि सुखद अवस्था होइन। तर राज्य थप जिम्मेवार बन्नुको साटो थप निरङ्कुश बन्दै गयो। हामी एक दशक युद्धका कहालिलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रियाैँ।

परिस्थिति परिपक्व बन्दै गयो। नेतृत्वले सुझबुझ देखाए। करिब एक दशकको कष्टसाथ्य युद्ध राष्ट्रिय सहमतिका साथ एउटा निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था आयो। सेना समायोजन भयो। बन्दीहरु रिहा भए। सम्पत्ति फिर्ता भए। जनयुद्धमार्फत गरिएको विद्रोहले सार्थता पाउने अवस्था आयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। देशमा संविधान बन्यो।

विसं २०५२ मा सुरुआत भएको सशस्त्र जनयुद्धको जगमा जागेको जनआन्दोलको लहरबाट प्राप्त उपलब्धिका बरेमा पनि समान धारणा नहुनुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ। कसैको  खाइपाइ आएको वंशाणुगत अधिकार खोसिएको छ। गरिब जनतामा चेतनाको लहर फैलिएको छ। मान्छेमान्छे एउटै हो नि भन्ने धारणा स्थापित भएको छ।

पैतृक राजनैतिक अधिकार खोसिएकाहरु बेखुस हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। समाजमा छुवाछूतलगायतका विकृतिलाई स्वाभाविक मान्नेहरु केही समय नयाँ अभ्यासमा अभ्यस्त नहुँदासम्म बेखुसी हुने कुरालाई पनि अन्यथा नलिन सकिन्छ। महिलालाई दोस्रो दर्जाको देख्नेहरु बानी नपर्दासम्म बेखुस हुने कुरालाई पनि बुझ्न सकिन्छ। असमान वितरणमा तर मार्न पल्केकाहरु बेखुसी हुनुलाई पनि अस्वाभाविक नमान्न सकिएला। तर वर्षौंदेखि जनतामा गणतन्त्रको सपना बाँड्नेहरु पनि बेखुस हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न।

विसं २०५२ मा जनताले सुरु गरेको जनयुद्धको जगमा भएको १२ बुँदे सम्झौता र त्यसको बलमा उठेको जनलहरको बलमा प्राप्त उपलब्धि सामान्य छैनन्। नेपाली राजनीतिमा यी उपलब्धिको रणनीतिक महत्व रहेको छ। संविधानसभाबाट संविधान बन्नु आफैँमा एउटा युगान्तकारी परिघटना हो। सामन्तवादी एकात्मक व्यवस्थाको ठाउँमा सङ्घीय गणतन्त्र, परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा सामावेशी लोकतन्त्र, परम्परागत हिन्दू राज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष राज्यलगायतका विषय र मुद्दाहरु संविधानमै संस्थागत हुनु पछिल्ला राजनैतिक उपलब्धिहरु हुन्।

समाजमा जहिले पनि एउटै घटना र वस्तुलाई हेर्ने फरकफरक धारणा रहेको हुन्छ। यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। संविधानमा लिपिबद्ध उपलब्धिका बारेमा पनि समान धारणा खोज्नु आदर्शवाद हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ का बारेमा सर्वस्वीकार्यताको प्रसङ्गलाई पनि यही द्वन्द्वात्मक तरिकाले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ लाई हेर्ने मूलतः तीन दृष्टिकोण छ्न्– पहिलो सबैथोक हो भन्ने, दोस्रो केही होइन भन्ने र तेस्रो केही हो तर अझ प्रगतिशील बनाउन पर्दछ भन्ने। तर अन्तर्यबाट नियाल्दा अव्यक्त असन्तुष्टि पनि यथावत देखिन्छ। त्यो असन्तुष्टिको मात्राको मापन केले गर्ने र मानक के हुने ? अहिलेको चुरो बहसको विषय यसैको वरिपरि रहेको छ। एउटा शक्ति यो संविधान पूर्णतः लागू गर्नेमा लागिपरेको देखिएको छ। संविधानमा लिपिबद्ध मौलिक अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध देखिन्छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार तीनै तहको सरकारलाई बलियो र जनउत्तरदायी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको छ। अर्को शक्ति अकर्मण्यतामै छ। मौलिक अधिकार, समावेशीताको सिद्धान्तमा अलमल देखिन्छ। एउटा सानो शक्तिले सामन्ती राजतन्त्रलाई नै गुहारिरहेको छ।

कुनै पनि परिवर्तनमा तीन वटा कुरा निर्णायक रहेको हुन्छ– नेतृत्व, नीति र आन्दोलन। नेतृत्व, नीति र आन्दोलनको सही समायोजनबाट नै परिवर्तन सम्भव हुने हो। कतै नेतृत्व स्वीकार्दै गर्दा आन्दोलन र उपलब्धि अस्वीकार भने कतै उपलब्धि  स्वीकार्दै गर्दा नीति र नेतृत्व अस्वीकार गर्ने यो अवस्था आउनुलाई पनि धेरै अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। यसमा मानवीय स्वभावले काम गरेको हुन्छ। स्वामित्वको प्रश्नप्रधान बन्छ र यो अवस्था आउँछ। नेतृत्व अस्वीकारको प्रश्नलाई  राजनैतिक तहसम्म रहँदा स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ। तर जब यो अस्वीकारोक्तिले आपराधिक रुप लिन खोज्दछ, तब परिस्थिति जटिल बन्दछ। आन्दोलनको उपलब्धि स्वीकार गर्छु तर आन्दोलन गर्ने नीति, नेतृत्व र आन्दोलन स्वीकार्दैन भन्ने अवस्थालाई सहज मान्न सकिँदैन। यहाँ या नीति, नेतृत्व, आन्दोलन र उपलब्धि सबै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ या त सबै अस्वीकार।

अहिले नेपाली राजनीतिमा आन्दोलन र उपलब्धिलाई स्वीकार्दै गरेको भ्रम पैदा गरेर आन्दोलनको उपलब्धिलाई नै समाप्त पार्ने, सकारात्मक रुपको प्रयोग गरेर नकारात्मक परिणाम निकाल्ने जुन प्रयत्न हुँदैछ, यसलाई यहाँ विरोधाभाषपूर्ण अवस्था भन्न खोजिएको हो। सफलताको झिनो परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन तर पनि प्रत्यक्ष रुपमा सामन्तवादको पृष्ठपोषणलाई एउटा विचार मान्नलाई सकिएला। उनीहरुका अस्वाभाविक हर्कतलाई प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भानेर केही समय सहन सकिएला।

संविधान प्रद्धत अधिकारसम्म सहन सकिएला। तर गणतन्त्रको दुहाई दिँदै अन्तर्यमा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने विचारलाई कुनै विचार मान्न सकिँदैन। यो विचार होइन, षडयन्त्र हो। षडयन्त्र कुनै विचार वा वाद होइन। यसले कुनै सकारात्मक परिणाम निकाल्दैन। षड्यन्त्र आतङ्कवादको जननी हो। जति धेरै षड्यन्त्र हुन्छ, त्यति नै धेरै समाज विखण्डनको खतरा रहन्छ। आतङ्कवाद र विखण्डनको बाटोबाट कुनै मुलुक सफल भएको छैन। ध्रुवीकरणले क्रमभङ्गताको माग गर्दछ। अहिलेको परिवर्तनको क्रमलाई कुन शक्तिले कसरी बुझेको र कसरी व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ यसको पर्दा चाँडै नै खुल्नेछ। पर्दा पछाडि बसेर षड्यन्त्र गर्ने दिन अब गए।

(लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य हुन्)