रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाको फैसलालाई लिएर गैरआवासीय नेपालीमाझ सिर्जना भएका केही प्रश्नहरूको उत्तर सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।
गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको मंगलबार जारी पूर्णपाठमा विदेशको नागरिकता लिएर बस्ने नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपालीका रुपमा मान्यता पाउने उल्लेख छ ।
फैसलामा नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैर आवासीय नेपालीलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै तर विदेशी नागरिकता कायम रहेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको कानुन अनुशार शासकीय पदमा निर्वाचित हुने राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त नहुने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले खासगरी आर्थिक अधिकारलाई लिएर गैरआवासीय नेपालीमा बढेको चिन्ता सम्बोधन भएको छ । उनीहरूले राजनीतिक अधिकार मात्र नपाउँने किटानीका साथ फैसलमा उल्लेख गरिएको छ ।
फैसलाले राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकताको माग गर्नेलाई भने फड्कारेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४मै राजनीतिक अधिकार बाहेकका अन्य अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भनेकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि त्यही कोणबाट आएको हो ।
फैसलाले विदेशी नागरिकता त्यागिसकेको तर नेपाली नागरिकता पनि पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नभईसकेको अवस्थालाई अनागरिक भन्न नमिल्ने ब्याख्या गर्दै एक किसिमले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता रहने ब्याख्या गरेको छ ।
यो ब्याख्याले एकपटकको नेपाली सँधैको नेपालीको पक्षपोष्ण गरेको छ । तर, विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीलाई वंशजकै आधारको नेपाली नागरिकताको भने निरन्तरता दिन नसकिने फैसलाको अभिष्ट देखिन्छ ।
फैसलामा बुँदा २७मा भनिएको छ,
वर्तमान समयमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली नागरिकहरु विश्वका कतिपय मुलुकमा विचरण गरेका, स्थायी रुपमा विदेशमा बसोबास गरेका, अध्ययनरत रहेका, विविध व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न रहेका आफ्नो उज्जवल भविश्यका लागि सिर्जनशील परिश्रम गरिआएको र कालान्तरमा नेपाल फर्की आउने मनाशाय राखेको कुरा एउटा व्यवहारिक यथार्थ बनेको छ । यसरी विदेशमा लामो समय स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले सोही देशको कानूनको अधिनमा रही त्यस्तो स्थायी बसोबास गरेको मुलुकको नागरिकता समेत लिएको वा लिनसक्ने अवस्था रहेको छ । यसप्रकार कुनै नेपाली नागरिक अर्को कुनै मुलुकको नेपाली नागरिक हुने स्थीति आएमा त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नेपालीको मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ । गैर आवासीय नेपालीहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, अनुभव, पूजी र प्रविधिको उपयोग नेपाल राष्ट्रका लागि पनि महत्वपूर्ण र लाभदायी हुन सक्दछ ।
‘त्यसैले नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैर आवासीय नेपालीलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशी नागरिकता कायम रहेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको कानुन अनुशार शासकीय पदमा निर्वाचित हुने राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त हुँदैन । नेपालमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि विदेशी नागरिकता त्याग गरेर सोको निस्सा वा प्रमाण सहितको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरी आफ्नो पहिलेको नागरिकता पुन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।'
