प्रदेश नम्बर १ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले बङ्गुर पालक किसानका समस्यादेखि पहाडी क्षेत्रका सवारी चालकले पटके तिर्न भोगेको समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शुक्रबार बसेको दोस्रो प्रदेशसभाको बाह्रौँ बैठकको शुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले यी विषयमा कुरा उठाएका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य कमलप्रसाद जगेबुले अलैँचीको उचित बजार व्यवस्थान र मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानहरुमा मर्कामा परेको बताए।
उनले भने, ‘कहिले एक लाख हुँदै एक लाद २० हजारसम्म पुग्ने र कहिले १५/२० हजारसम्म हुने गर्दा अलैँचीको एउटा निश्चित निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउनुपर्छ।’
नेकपा एमालेका सांसद निरन राईले धनकुटाका अधिकांश बङ्गुर पालक किसानले उत्पादन गरेको बङ्गुर बिक्री नहुँदा किसानहरुमा मारमा परेको बताए।
किसानहरुले मेहनत गरेर उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री नहुँदा उनीहरुको जीवनयापनमै समस्या निम्तिएको भन्दै उनले आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘किसानको उत्पादित वस्तुको मुल्य र बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘अनिमात्र किसानले सहज ढंगले उत्पादन गर्न सक्छन्।’ यस्तै धनकुटामा प्रादेशिक शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएपनि कानुन अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले यथासिघ्र कानुन निर्माण गरेर अस्पताल स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
यस्तै प्रदेशसभा सदस्य निमसरी राईले झापाको भद्रपुर अस्पतालमा आवश्यक उपकरणको अभाव र दक्ष जनशक्तिको उपस्थिति कम हुँदा बिरामीहरु पैसा तिरेर महंगो अस्पताल र भारतसम्म जानुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्।
सांसद पूर्वी पहाडी इलाकाका सवारी चालकहरुलाई पटके कार र सवारी कर तिर्नका लागि दोहोर पैसा खर्च गरेर इलाम वा झापा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्।
‘पाँचथरबाट ताप्लेजुङ जानका लागि एउटा सवारीले पटके कर तिर्न इलाम वा बिर्तामोड तथा ताप्लेजुङको एउटा मोटरसाइकलले ३५०० कर र्तिनका लागि त्योभन्दा दोब्बर रकम खर्च गरेर इलाम वा झापा आउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘ताप्लेजुङ र तेह्रथुमलाई समेत पायक पर्ने गरी पाँचथरको सदमुकाम फिदिममा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरौँ।’
आगामी पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरी पहाडी इलाकाका नागरिकलाई सवारी पास गर्न, लाइसेन्स बनाउन, नामसारी गर्न, कर तिर्नलगायतका कामहरु आफ्नै गृह जिल्लाबाट सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राख्न उनले सरकारलाई सुझाव दिएकी छिन्।
नेकपा माओवादीका सांसद राजन किरातीले निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सर्वसाधरणले दुख भोग्नुपरेको बताए।
उनले भने, ‘२ नं प्रदेशको सप्तरीबाट उदयपुर हुँदै खोटाङ जोड्ने सिवाई नदीमा १५ वर्षअघि महाकाली कन्ट्रक्सन जेभीले तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेर १३ वर्षमा सम्पन्न गार्यो तर, सम्पन्न हुने बित्तिकै भत्केर गएको छ।’ उनले यस्ता निर्माण कम्पनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर अर्को विकल्प खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
यस्तै उनले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तत्काल धनीपुर्जा वितरण गर्न माग गरेका छन्। सांसद रोहित कार्कीले बर्खामा बाढी र डुवानको समस्या अत्याधिक हुने भएकाले समयमै त्यसको न्यूनिरकणमा ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
