सरकारले समयमा नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न नसक्दा आयोजनाको कन्तविजोग भएको छ । अझ अचम्म त के छ भने ती आयोजनाको लागत ३ खर्ब रुपैयाँबाट बढेर १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्दा पनि आयोजना अलपत्र छन् । बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको स्रोतको दाबी छ । सरकारले सशक्त अनुगमन गर्न नसक्दा ठेकेदार कम्पनीसँग मिलिमतोको आशंका गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार विभिन्न ११ वटा आयोजनाको मात्रै लागत ३ खर्बबाट बढेर १६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको पाइएको छ ।
