फागुन २५ गते मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाउँदैछ । तर, त्यसयताका २३ दिन नेपालको सत्ता राजनीतिमा अत्यन्त सकसपूर्ण दिन हुनेछन् । त्यसमा पनि राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दिने फागुन १३ गते त एक किसिमको खड्को नै हुँदैछ ।

त्यसपछि नेपालको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, एउटा कुरा निश्चित छ, नेपालको राजनीतिमा सुदिन आउने सम्भावनाचाँहि टाढा–टाढा पनि देखिँदैन ।

अहिले देशमा लगभग सबै दलको विश्वासको मत पाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन् । पहिलो किस्तामा यही एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि चुनावपूर्वको गठबन्धन नै छोडेर प्रतिपक्षी कित्तामा सरेका प्रचण्ड अहिले कार्यकारी अधिकार उपयोग गरिरहेका छन् । तर, फागुन २५ गतेपछि के हुन्छ?, अहिले केही पनि अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन । 

राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई प्रचण्डले साथ दिन्छन् वा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई ? यसैले सरकारको भविष्य सुनिश्चित गर्ने छ । यी दुईमध्ये एकले बनाएको उम्मेदवार राष्ट्रपतिमात्र हुँदैन, सत्ता गठबन्धनको साँचो पनि उसकै हातमा पुग्छ ।

देशलाई कम क्षति पुर्याउने ‘ट्रमकार्ड’ अहिले प्रचण्डसँग छ । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष ओलीको चाहनाको विपक्षमा त्यो कार्ड  प्रयोग भए कसलाइ कति फाइदा हुन्छ, त्यो त उनीहरू नै जानुन तर देशलाई भने कम क्षति हुने निश्चित छ । 

अहिले राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने ‘ट्रमकार्ड’ प्रचण्डको हातमा छ । त्यसैले यो कार्डको प्रयोजन नसकुञ्जेल एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवै प्रचण्डलाई बिच्काउने पक्षमा छैनन् ।

ओली प्रचण्डलाई फकाउँदै, थर्काउँदै जे गरेर भए पनि राष्ट्रपति आफ्नो ढोक्सामा पार्न हदैसम्मको प्रयत्न गरिरहेका छन् । उता देउवाले पनि ओलीले गम्भीर धोका दिने डर देखाउँदै आफ्नो पक्षमा प्रचण्डलाई ल्याएर पहिला राष्ट्रपति त्यसपछि सत्ता फर्काउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनेदेखि माओवादीको भागमा परेका पदमा उम्मेदवारी नदिनेसम्मका निर्णयहरू त्यही रणनीतिका हिस्सा हुन् ।

प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति भन्दै भरिशक्य आफूलाई अफ्ठ्यारो नपार्ने खालको राष्ट्रपतिको पासा फ्याँकेका छन् । यस्तो अवस्थामा ओली र देउवा पनि मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भन्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसोभन्दा दुवैलाई आफ्नो ढोक्सा खालि हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।

अहिले मिडियामा राष्ट्रपतिका लागि ट्रायल बलुन भएका नामतिर प्रचण्डले खासै रूचि देखाएका छैनन् । फलतः ओली र देउवा दुवैले राष्ट्रपति उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने त्रुपको पत्ता नै खोलिरहेका छैनन् । जसले पहिला पत्ता खोल्छ, उसको उम्मेदवारको पक्षमा माओवादी नउभिनेबित्तिकै अर्को पक्षले माओवादीलाई पनि मान्य हुने उम्मेदवार दिएर पासा पल्टाउन सक्छ । दुवैतिर अहिले यही डरको साम्राज्य छ ।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा दुबैको ढोक्सा खालि गराएर कुनै बीचको व्यक्ति राष्ट्रपति हुने सम्भावना पनि बढ्दो छ । त्यसका लागि देशभित्र अन्योल कायमै छ भने देशबाहिरका स्वार्थ समूहहरूको चलखेल बढिरहेको छ । यो चलखेलले पनि मध्यमार्गी उम्मेदवारको पक्षमा सहमति हुने सम्भावना बढाएको हो ।

अहिले संसद्को अंकगणित नै तेस्रो दल नेकपा माओवादीलाई निर्णायक बनाउने खालको छ, ऊ पहिलो कांग्रेस वा दोस्रो एमाले जतातिर जान्छ ऊ सत्तामा पुग्ने र उसले छोडेको दल पहिलो भए पनि दोस्रो भए पनि चिल्लाराम हुने स्थिति छ ।

अहिले उसले पहिलो दल कांग्रेसलाई छोड्दा दोस्रो दल एमाले मालामाल भएको छ भने पहिलो दल भएर पनि कांग्रेस चिल्लारामको स्थितिमा छ ।

कांग्रेस त्यो चिल्लारामको स्थितिबाट बाहिर निस्कन सोचबुझपूर्ण रणनीतिका साथ लागिपरेको छ । त्यसका लागि ऊ माओवादीलाई काँधमा होइन, टाउकोमै बोक्न तयार देखिन्छ । सुरुमा नबोक्दा तिरेको मूल्य उसले बुझिसकेको छ ।

कतै केही नपाउने स्थितिमा धकेलिएको एमालेले संघीय संसद्को सभामुख, लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य र धेरै प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री र केही प्रदेशसभामा सभामुख पाइसकेको छ । ऊ यतिमा मात्र सन्तुष्ट छैन, उसको अर्जुनदृष्टिमा राष्ट्रपतिको पद छ ।

सभामुख र राष्ट्रपति दुवै एमाले त्यसमा पनि ओलीले लिएपछि ओलीको निरंकुशता कति हुन्छ भन्ने अनुमान प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसमा पनि अहिले ओली संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ठूलो दाइका रूपमा प्रस्तुत भएर अतिरिक्त सौदाबाजी शक्ति हासिल गरेको अवस्थामा छन् ।

यो स्थितिमा आफ्नो जोजोम्यान उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा तयार नहुने ओलीलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसमा पनि उनले कांग्रेससँग विश्वासको मत माग्ने बेलामा केही आश्वासन देउवालाई दिइसकेको हुनसक्ने पूर्वानुमान छ ।

सत्ताका चतुर खेलाडी प्रचण्डलाई के थाहा छ भने राष्ट्रपति कांग्रेसको बनाउने बित्तिकै उनको सत्ताको साँचो पाँचै वर्ष केही न केही मात्रामा काम लाग्छ । उनको सौदाबाजी शक्ति पूरै ह्रास हुँदैन । अझ उनले राष्ट्रपतिको चुनावकै बेला पाँच वर्ष नै आफू प्रधानमन्त्री हुने किसिमको लिखित सहमति गर्न पनि सक्छन् ।

यसै पनि अहिलेको संसद त्रिशंकु छ । कसैले पनि सरकार बनाउने एकल म्यान्डेट पाएको छैन । यो अवस्थामा प्रचण्डले नैतिक रूपमा आफू मात्रै प्रधानमन्त्रीको म्यान्डेट नपाएको भनेर नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

प्रचण्डलाई ओली थाम्नभन्दा देउवा थाम्न सजिलो छ । देउवा र प्रचण्डको सत्ता केमेस्ट्री पनि मिल्छ । अर्कोतिर प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा ओलीले नचाहेको उम्मेद्वारको पक्षमा उभिए पनि ओली प्रचण्डको विपक्षमा सजिलै उभिन सक्दैनन् ।

त्यसो गर्दा एमालेले संघीय सरकारबाट मात्र हैन, सातैवटा प्रदेशको सरकारबाट पनि बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले एमालेले थप नोक्सान ब्यहोर्नुपर्छ, एमाले अरू शक्तिबिहीन बन्छ । पावर मोङ्गरका रूपमा बदनाम ओलीले त्यसो गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

अहिलेको संसदको अंकगणित हेर्दा यी तीन ठूला दल मात्र हैन, अरू साना दलको च्याँखेदाउ पनि उत्तिकै चलिरहन्छ । च्याँखेदाउमा पनि प्रचण्ड र ओलीकै पल्ला भारी हुने देखिन्छ । ओलीले च्याँखेदाउ थाप्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिइसकेका छन् भने अन्य साना दलसँग प्रचण्ड सराबरी उठबस गर्न सक्छन् ।

अहिलेको संसदको गणित अचम्मको छ । यसले नेपालको राजनीतिलाई अरू दक्षिणपन्थी धारतिर तान्ने सम्भावना बढ्दो छ । ओली कसरी दक्षिणपन्थी धारमा भासिने भनेर खुट्टा उचालेर बसेका छन् ।

चितवनको अयोध्या प्रकरण, राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजाकै उत्तराधिकारी रूपमा उभ्याउने प्रपञ्च, संघीयता र धर्मनिरपेक्षविरोधी रूझान ओलीका दक्षिणपन्थी सोचका प्रतिविम्व हुन् । उनको मनमा भए पनि मुखररूपमा ल्याउन नसकेका यी दक्षिणपन्थी एजेण्डालाई उनका दुई सारथी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमार्फत् अगाडि सार्न सक्छन् । यिनीहरूको ट्रोयंका मूलतः दक्षिणपन्थी धारमा जाने देखिन्छ ।

अहिले नेपाल एक किसिमको दक्षिणपन्थी लोकरिझ्याइँमा फसिसकेको छ । यसको नेतृत्व रास्वपा सभापति लामिछानेले लिएका छन् । उनी नागरिकता मुद्दामा दोषी भएर राहदानी मुद्दामा अनुसन्धानको घेरामा हुँदा पनि उनी जुन ठूलो स्वरमा डंका पिटिरहेका छन्, जनता त्यसलाई कान थापेरै सुनिरहेका छन् । उनले मिडियालाई ठाडै लल्कार्दा पनि जनतामा मिश्रित प्रतिक्रिया मात्र देखिएको छ ।

धेरै जनताले उनको प्रस्तुति सभ्य नभए पनि मिडियाप्रतिको आलोचना पुरै गलत भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसले के देखाउँछ भने जनविश्वास गुमाउनेको पंक्तिमा राज्यका अघिल्ला तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मात्रै छैनन्, चौथो अंग पत्रकारिता पनि सँगसँगै उभिएको छ । खासगरी मूलधारको पत्रकारितालाई यसरी फालिम लगाउँदा उसको हैसियत पनि लगामबिनाका बैकल्पिक मिडिया र सामाजिक सञ्जालको स्तरमै ओर्लिएको छ । यसले गर्दा लामिछानेजस्ता ठूलो स्वरमा चिच्याउनेहरूको स्वर अरू भोकल हुने देखिन्छ ।

गणतन्त्र नेपालका अबका पाँच वर्ष खासै सुखद देखिदैनन् । यसलाई कठघरामा उभ्याउन गणतन्त्रविरोधीको भन्दा पनि आफूलाई गणतन्त्रका मसिहा ठान्नेहरूकै अहम् भूमिका रहने छ । त्यसमा पनि नेपालका ठूला राजनीतिक दल र तिनका हाइकमानको सत्तालिप्सा निर्णायक हुनेछ ।

जतिसुकै नयाँ, बैकल्पिक र युवाको कुरा गरिए पनि अबको पाँच वर्ष नेपालको सत्ता राजनीति प्रचण्ड, ओली र देउवाकै वरिपरि घुमिरहन्छ । यी तीन नेता राजनीतिक जीवनको अन्तिम इनिङमा भएकाले पनि उनीहरू सत्तामा पुग्न र त्यसको आडमा अथाह स्रोत र साधन दोहन गर्न लालयित हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो उत्तराधिकारी स्थापित गर्न पनि न्वारानदेखिको बल लगाउने छन् । उनीहरूको यो अतिरिक्त बलले सत्ता राजनीति अरू धमिलिने छ ।

अंकगणितका हिसाबले अहिलेको संसद पहिलेको भन्दा पनि बढी बेकामे हुने स्थिति छ । अहिले पहिलेभन्दा पनि बढी संसदको कारबाहीलाई गतिरोध गर्ने राप्रपा र रास्वपाजस्ता शक्तिहरू संसदमा गतिलो संख्यामा पुगेका छन् । यिनीहरू यो संसद र व्यवस्थालाई कामकाजी बनाउनेभन्दा पनि यसलाई अरू भुत्ते बनाउनेतिर लाग्नेछन् । यसका लागि उनीहरूसँग सघाउन सक्ने संख्या पनि छ ।

नेपालको नागरिक समाज पनि अहिलेको बेथितिसहितको गणतन्त्रका लागि काँध थाप्न सक्ने स्थितिमा छैन । यसका एक हैन, अनेक कारण छन् । पहिलो कारण त नेपालको नागरिक समाज छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ ।

दोस्रो कारण दाताहरूको एजेण्डाका लागि मात्र काम गर्ने खेताला प्रवृतिका कारण विश्वसनियता गुम्नु हो । लोकतन्त्र स्थापित भैनसकेकै बेला नागरिक समाज यो हरिबिजोग स्थितिमा पुग्नु पनि लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत हैन ।

समग्रमा नेपाल समृद्ध हुने र नेपाली सुखी हुने एजेण्डा दुर्घटनाको नजिक छ । आर्थिक सूचांकहरू सही छैनन्, बिम्प्रेषणका लागि तन्नेरीहरू निर्यात गर्दा समाज विग्रहको स्थितिमा पुगेको छ । यसले अप्रत्यक्षरूपमा देशमै बसेर केही गर्ने सोच स्खलित हुँदो छ । यो वा त्यो बहानामा देश छोड्ने र विकसित देशको नागरिक बन्ने क्रम बढ्दो छ ।

यस क्रममा देशको पूँजी पलायनको ग्राफ पनि उकालिदैछ । पूजीँ पलायनसहितको यो ब्रेन ड्रेनको डरलाग्दो आँधीले देशको मनोबल गिर्दो छ ।

प्रश्न उठ्छ, अब कहाँ पुगेर यो क्रम रोकिन्छ त ? यसको उत्तर कसैसँग पनि छैन । किनकि, नेपाल धेरै कुरा व्यवस्थित नभई भाँडिएर दक्षिणपन्थी लोकरिझ्याइँ चरणमा पुगेको छ । यो गतिलाई केही मत्थर बनाउन राष्ट्रपतिको चुनावमा ओलीको चाहनाको विपक्षमा गठबन्धन जान जरूरी छ । त्यसो भयो भने ओलीको चतुर्याई र धुर्त्याइँ भुत्ते हुनेछ । अहिलेका लागि देशलाई कम क्षति पुर्याउन यो नै एक मात्र रोकथाम हुने छ ।

देशलाई कम क्षति पुर्याउने ट्रमकार्ड प्रचण्डसँग छ र त्यो कार्डको आयु आसन्न राष्ट्रपति चुनावसम्मका लागि मात्र हो । आशा गरौं, समयको यो पदचापलाई बुझेर उनले यो ट्रमकार्डको सदुपयोग गरेर देशलाई थप दुर्घटनातिर जानबाट रोक्नेछन् ।