काठमाडौंको माइतीघरमा पुग्ने जो–कोहीले डेढ महिनादेखि एउटै दृष्य देखे। त्यो आन्दोलन गर्न पुग्ने आन्दोलनकारी हुन वा दैनिक माइतीघरको बाटोमा हिड्ने बटुवा। देखिने दृष्य थियो, ८–१० जनाको संख्यामा मौन रुपमा बसेका केही मानिस। उनीहरुको अगाडि एउटा लालटिन। लालटिनका अगाडि देखिन्थ्यो, ए–फोर पेपरमा लेखिएको ‘न्यायका लागि सरकार खोज्दै’।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ कि निर्मला कुर्मीको हत्या भएपनि न्याय नपाएको भन्दै उनको न्यायका लागि ४८ दिनदेखिको आन्दोलन आज (मंगलबार) स्थगित भएको छ।
अधिकारकर्मी रूबी खानको नेतृत्वमा भएको उक्त आन्दोलन ४८ दिनसम्म पुग्दासमेत सरकार बेखबर जस्तै बनेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बने लगत्तै निर्मला कुर्मीको घटना छानविन गर्ने बताएका थिए। र, आन्दोलन स्थगन गर्न आग्रह गरेको थिए। तर उनले ठास कदम भने चालेका थिएनन्। रविको सांसद पद खारेजसँगै मन्त्रीबाट पदच्यूतसमेत भइसके पनि सरकारले आन्दोलन फिर्ताका लागि कुनै कदम चालेको थिएन।
४८ दिनदेखिको आन्दोलन मंगलबार विहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग भएको छफलफल पछि रोकिएको छ। आन्दोलन स्थगन गर्दै अधिकारीकर्मी खानले ४८ दिनपछि बल्ल सरकार भेटाएको बताइन। ‘निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि तेस्रो पटक गरेको आन्दोलनको ४८ दिनमा सरकार भेटाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अब न्याय पाउने आशा गरेका छौँ।’
सरकासँग तीन बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन स्थगन भएको हो। सहमति पत्रमा निर्मला कुर्मी हत्या सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्ने, घटनाको गहन अध्ययन गरेर दोषिलाई मुद्धा चलाउने, आन्दोलनरत पक्षको जिउज्यानको रक्षाका लागि सुरक्षा संयन्त्रबाट उचित समन्वय र प्रबन्धन गर्ने रहेको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकाको तर्फबाट गृहमन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट अधिकारीकर्मी खानसहित मोहन अन्सारी, डा. गोविन्द केसी, ओम प्रकाश अर्याल, विमल अर्याल, डा. सन्दिप उप्रेती, गिता चमारलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
‘हामीलाई मार्न सुपारी दिइयो’
अधिकारीकर्मी खानले आन्दोलन स्थगन कार्यक्रममा आफूहरुलाई मार्न सुुपारी दिएको आरोप लगाएकी छिन्। ‘हामीहरुलाई धेरै धम्कीहरु आएका छन् तर न्यायका लागि हामी आन्दोलनमा छौँ,’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलनकै समयमा हामीलाई मार्न अभियुक्त बादशाह कुर्मी, भूमाफिया रमेश थापा लगायतबाट सुपारीसमेत दिइएको छ।’
खानले अबको दिनमा आफ्नो ज्यान माथि जे पनि हुन सक्ने बताइन। ‘अब अगाडि हामीलाई के हुन्छ थाहा छैन। मर्छौँ कि बाँच्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर यो आन्दोलनलाई म मरे पनि मेरा साथीहरु मरे पनि तपाईहरुले बढाउनुहुनेछ। निर्मलालाई न्याय दिलाउनुहुनेछ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले निर्माला कुर्मीको न्यायका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउँदै सहमति पत्रको तीन बुँदा कार्यन्वय हुने दाबी गरे।
निर्मला कुर्मी ०७५ मा बेपत्ता भएकी थिइन। उनी बपत्ता हुनुअघि कुर्मीका श्रीमानको ०६२ मा मृत्यु भएको थियो। श्रीमानको मृत्यु भएको चार वर्षपछि उनका दुई छोराको दश दिनको अन्तरालमा ०६६ मंसिरमा रहस्यमय रुपमा मृत्यु भयो।
श्रीमान र छोराको मृत्युपछि कुर्मीको घरजग्गा सुरक्षित राखिदिन्छु भन्दै बादशाह कुर्मीले लालपुर्जा र निर्मलाको नागरिकता लिएका थिए। त्यसपछि ०७५ मा कुर्मी बेपत्ता भइन् र उनको नाममा रहेको घरजग्गा पनि अरुको नाममा सारिएको थियो। अधिकारकर्मीहरुले निर्मलाको अपहरणपछि बादबशाहाले हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। बादशाह कांग्रेसका नेतासमेत हुन्। उनीविरुद्ध उजुरुसमेत परेको छ।
यस्तो छ तीन बुँदे सहमति
१. निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीत जाहेरीसँग कसुरको अनुसन्धान गर्नका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ०७४ को दफा १२ बमोजिमको विशेष अनुसन्ध टोली गठन गरी गहन अनुसन्धान गरी दोषि उपर मुद्धा चलाउने।
२. आन्दोलनरत पक्षबीच अनुसन्धान प्रकृयाको समिक्षा गर्ने गरी न्यायीक जाँचबुझा आयोग गठनको मागलाई थाती राख्दै, हाललाई तेस्रो चरणको ४८ दिन देखिको धर्नासहितको आन्दोलन स्थगित गर्ने।
३. आन्दोलनरत पक्षको जिउज्यानको रक्षाका लागि सुरक्षा संयन्त्रबाट उचित समन्वय र प्रबन्धन गर्ने।
