'कर्णालीमा डाक्टर पढ्न जाउँ भन्ने नाराका साथ २०६८ सालमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे स्थापना गरिएकाे थियाे। जसले आम कर्णालीबासीकाे स्वास्थ्यलाई सरल र सुलभ बनाउने लक्ष्य लिएकाे छ। त्यहाँका नागरिकले ५ सय राेपनी जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदा पनि डीपीआर सम्पन्न भएकाे पाँच वर्ष बित्दा समेत आर्थिक अभावका कारण आवश्यक संरचना बन्न सकेका छैनन्। त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरहरुले माइनस ६ डिग्रीकाे चिसाेमा काम गर्दा पनि उनीहरुलाई बस्ने आवास, छात्रबास, कक्षाकाेठाकाे व्यवस्थापन नहुँदा अति जटिल भएकाे छ। त्यसका लागि आउँदाे आर्थिक वर्षमा डीपीआरअनुसारको भवन निर्माण र भाैतिक संरचनाको लागि माननीय अर्थमन्त्री ज्यूलाई बजेट व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछु।'

मिति २०७९ माघ १७ गते संसमा पहिलाे पल्ट बाेल्दा जुम्लाकी सांसद कान्तिका सेजुवालले माथि उल्लेखित विषयलाई प्राथमिकता दिइन्। उनले छाेटाे समयमा एउटै विषय केन्द्रित भएर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे स्तरउन्नतिकाे कुरा उठाउँदा धेरैकाे ध्यान गएन र याे बहसकाे विषय पनि बनेन।

दुर्गमकाे स्वास्थ्य सुधारकाे सेतु बनेकाे प्रतिष्ठान पछिल्लो समय बजेट अभावले गुज्रिरहेकाे कुरालाई एक सांसदले प्रमुख मुद्दा बनाउँदा धेरैले ख्यालै गरेनन्।

काेराेनाका तीनवटा भेरियन्टमा देशले ठूलो क्षति भाेग्याे। सिटामाेल नपाएर, सामान्य झाडापखालाले सयाैं मानिसकाे ज्यान जाने कर्णालीमा काेराेनाले छुन सकेन। बाँकी देश त्रासमा बाँचिरहँदा कर्णालीलाई हाइसुख थियाे। त्यसकाे एकल जस कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई जान्छ। यति जसिलाे प्रतिष्ठानलाई सरकार आफैँले हुर्काउन, बढाउन लाग्नुपर्ने हाे। यहाँ कार्यरत चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारले विशेष सम्मानकाे दर्जा दिनुपर्ने हाे।

तर, देखेर पनि नदेखेझैं गर्ने पक्षपाती आँखा भएकाे सत्तालाई संसद भवनमा कान्तिका सेजुवालकाे स्वरले सुनाउने प्रयत्न भयाे। त्याे प्रचारमा ल्याउनुपर्ने विषयलाई समेत मिडियाले ध्यान दिन सकेनन्।

विश्वविद्यालय स्तरकाे संस्थामा काम गर्न आउने प्राध्यापकहरु भाडाका असुविधायुक्त घरमा बसाेबास गरेकाे कसैले कल्पना गर्न सक्ने विषय हाे? जीवनकाे उत्तरार्धमा दुर्गमकाे अनुभव पनि लिउँन भनेर टाढादेखि आउने रिटायर्ड प्राेफेसरहरु अन्य ठाउँमा काम गर्दा बखतकाे बसाेबास कस्ताे थियाे हाेला? सिंगाे कर्णालीकाे स्वास्थ्य अवस्थामा व्यापक सुधार गर्न सक्ने विश्वविद्यालय स्तरकाे अस्पतालकाे ल्याब भाडाकाे भवनमा छ भन्दा कस्ताे सुनिएला?

यही विषयलाई प्रमुख मुद्दा ठानेर उठाउने सांसदकाे बाेली पेचिलाे बहसकाे विषय हुनुपर्ने थियाे। तर भएन।

कुनैबेला जिल्ला र अञ्चल अस्तपतालसमेत अहेब र स्वास्थ्य चाैकीहरु कार्यालय सहयाेगीले धानेका खबर आउने कर्णालीकाे स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख सुधार हुनुमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे स्थापना भएपछि विशेषज्ञ चिकित्सकहरुमार्फत् उपचार पाउनु हाे।

पछिल्लो समय साविककाे कर्णालीका पाँच जिल्ला र आसपासका जिल्लाहरुमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ सेवा दिँदै आएकाे छ। काेराेना महामारीकाे पहिलाे र दाेस्राे चरणमा स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार गरेकाे प्रतिष्ठानमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु भइसकेकाे छ। तर अझै आशा गरे अनुसारको सिट संख्यामा विद्यार्थी बढाउन अनुमति दिइएकाे छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगकाे ध्यान अझै पुग्न सकेकाे छैन।

कर्णालीको कोसेढुङ्गा, बहुप्रतिक्षित एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सञ्चालनमा आउनुले कर्णालीकाे परिभाषा बदलिँदैछ।

प्रतिष्ठान याे अवस्थासम्म आइपुग्न निकै संघर्ष गर्नु परेकाे संविधान सभा सदस्य नरेश भण्डारीकाे अनुभव छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे स्थापना कालदेखि नै उपचार, उत्पादन र अनुसन्धानकाे लक्ष्य रहेकाे उनी बारम्बार दाेहाेर्‍याइरहेका छन्।

'एउटा विश्वाविद्यालयस्तरकाे संस्था स्थापना हुँदा पनि कर्णालीमा विशेषज्ञ चिकित्सक जान मान्दैनन्, प्राध्यापकहरु जान मान्दैनन्, एमबीबीएस चल्न सक्दैन लगायतका भ्रम छर्ने काम नभएका हाेइनन्,' उनले भने, 'केन्द्रीकृत मानसिकताले निर्माण गरेकाे धारणा चिर्न हामीलाई अथक संघर्ष गर्नु पर्‍याे। परिणाम आज प्रतिष्ठान सेताे हिउँमा सेता एप्राेन लगाउने डाक्टर उत्पादन गरिरहेकाे छ।'

उनका अनुसार कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानकाे लक्ष्य विकट बस्तीमा उपचार गराउने, त्यहीँबाट जनशक्ति उत्पादन गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वातावरण मिलाउनु थियाे। तर सुगममा बसेर स्वास्थ्य जस्ताे संवेदनशील विषयमा पनि व्यापार गर्न खाेज्ने मानसिकताका कारण प्रतिष्ठानले स्वाभाविक गति लिन सकेन।

यसलाई चुनाैती दिने काममा प्रमुख भूमिकामा रहे, चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि अनवरत रुपमा संघर्ष गरिरहेका डा. गाेविन्द केसी। जुम्लामा एमबीबीएस सञ्चालन हुनु हुँदैन भनेर केन्द्रका डाक्टरहरु नै क्याम्पेनिङमा लागेकाे बेला उनले १५औं र १८औं सत्याग्रह जुम्लामै गरेर मेडिकल शिक्षालाई विकेन्द्रीकरण गराउन अतुलनीय याेगदान दिए।

जसले मडिकल माफिया, व्यापारी र सत्तारूढ दल तथा उनीहरुको मानसिकतामा ढ्याङ्ग्राे ठाेक्ने काम गरेर प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस स्थापनाकाे ढाेका खाेलेकाे डा. केसीकाे सत्याग्रह व्यवस्थापनमा लागेका युवा महेन्द्र कार्कीकाे अनुभव छ।

उनले भने, 'इतिहासमा सिंजा राज्यको हार भए पनि वर्तमानमा जित भएकाे छ। अधिकार मागेर होइन, खोसेर लिन पनि कर्णालीबासीले जानेका छन् भनी सबैले बुझ्न विलम्ब गर्नु भएन।'

'हामी सबैले डा. केसीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। साथै जुम्ली जनता, जुम्ली पत्रकार, नागरिक समाज, एकल महिला सञ्जाल, कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका विद्यार्थी, कर्मचारी प्राध्यापक, डाक्टर सबैकाे उल्लेख्य भूमिका छ,' उनले थपे, 'जुम्लामा डा. केसीको १५औं र १८औं सत्याग्रह कर्णालीका जनताको मुक्तिको लागि भइरहँदा सीमित व्यक्तिले राजनीतिकरण गरी विफल पार्न लागिपरेको तथ्य हामीमाझ ताजै छ। तर आज उनकाे माग पूरा भएकाे छ।'

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे ऐन २०६८ मै चिकित्सा शिक्षामा स्नातक र स्नातकोत्तर तहकाे अध्यापन गराउने उल्लेख छ। तर, सरकारकाे विभेदकारी नीतिका कारण अध्यापन कार्य सुचारु गर्न निकै ढिलाे भयाे।

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतका अनुसार प्रतिष्ठानमा जनशक्ति पुग्दाे छ। प्रतिष्ठानका २२ वटा विभागमा कम्तीमा तीन जनाका दरले प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उप-प्राध्यापक कार्यरत छन्। तर भाैतिक संरचना पूरा गर्न अझै ध्यान दिइएकाे छैन।

'५० जना विद्यार्थीका लागि एक विभागमा कम्तीमा तीन जना जनशक्ति चाहिने हुनाले त्यही अनुरुपकाे तयारी प्रतिष्ठानले गरेकाे छ,' उनले भने, 'केही विभागमा चाहिने भन्दा बढी जनशक्ति पनि छ। जसले जिल्ला बाहिर हेल्थ क्याम्प सञ्चालनमा सहज हुँदै आएकाे छ। यत्ति हाे चाहिए जतिकाे सिट संख्यामा पढाउन पाइएकाे छैन।'

प्रतिष्ठानमा हालकाे भाैतिक संरचनाले एमबीबीएसलगायत अन्य कार्यक्रम धान्न गाह्राे छ। त्यसैले जुम्ला बहुमुखी क्याम्पससँग सहकार्य गरिएको छ भने निर्माण व्यवसायी संघकाे हल भाडामा लिएर बेसिक ल्याब सञ्चलान गरिएकाे छ।

हाल अस्पताल हाताभित्र छ तलाकाे ठूलाे भवन बन्दैछ। जहाँ तीस वटा कक्षाकाेठा, एउटा लाइब्रेरी, क्यान्टिन, परीक्षा हल, सेमिनार हल, स्किल ल्याब, एक्जाेकेटिभ र विभागहरु समेतको तयारी भइरहेको छ भने अध्ययन-अध्यापनकाे लागि जग्गा प्राप्त भइसकेकाे चेरे चाैरमा भवन निर्माणकाे तयारी भइरहेकाे छ। तर सुविधासम्पन्न भाैतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट अभाव छ। याे अवस्थाकाे अवगत संसदमार्फत अर्थमन्त्रीलाई भइसकेकाे छ। हेराैं अर्थमन्त्रीले के गर्छन्?