आमनेपालीलाई लाग्दो हो, नेपालको राजनीतिमा अस्वभाविक घटना घटिरहेका छन्। तर, त्यस्तो हैन अस्वभाविक केही थियो र हो भने त्यो आमनिर्वाचनको परिणाम मात्र हो। जनताले दुई ठूला गठबन्धनलाई अस्वीकार गर्दै जुन किसिमको खण्डित जनादेश र त्रिशंकु संसद दिए, त्यो स्वभाविक थिएन।

त्यसयता, नेपालको राजनीति जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। यो पाँच वर्षमा नेपाली राजनीति अनेकौ अस्थीर मौड हुँदै अगाडि बढ्ने र लगभग कहिलै नउठ्ने गरी गिर्ने मार्गचित्रमा छ। अहिलेको मोडसम्म यो जहाँ आइपुगेको छ, यो त्यसको सुरूवात मात्र हो। यद्यपि, यो ठीक गर्नै नसकिने मोडमा भने पुगिसकेको छैन।  

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा देश एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थापेको षडयन्त्रको सुरूङमा पसेको छ। उनले कांग्रेस सभापति देउबालाई ‘प्रचण्डले नमाने ३ बजे बालुवाटार आएर एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन दिने’ भनेर जुन ढोक्सा थापे, त्यसमा देउबा पर्दाको परिणाम हो यो। यसरी बालुवाटारमा देउबालाई ढोक्सामा पारेका ओलीले बाल्कोटमा प्रचण्डलाई अर्को ढोक्सामा फसाएका थिए।

अहिले देउबा र प्रचण्ड दुबैले आफूहरू ओलीको ढोक्सामा परेको बुझिसकेका छन् र उनीहरू त्यसबाट निस्कने सुरक्षित अवतरणको उपाय खोजिरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरू फेरि एकपटक सहकार्यका लागि विश्वासको वातावरण बनाउन लागिपरेका छन्। हजार आलोचना सहेर पनि देउबाले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिनु त्यसैको सुरूवात हो।

देउबाको त्यो सदासयता मात्र थियो वा प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दा देउबासँग कुनै सम्झौता गरेका थिए?, त्यसको खुलासा भैसकेको छैन। तर, उनीहरूबीच पक्कै पनि केही ‘सौदाबाजी’ भएको हुनसक्ने धेरैले आशंका गरेका छन्।

त्यसैको परिणाम हुनसक्छ, राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सघाउने शर्तमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको बोली फेरिएको छ। यतिबेला उनी आफू कांग्रेसको समेत समर्थनमा राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले शक्ति सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँन थालेका छन्। यही क्रममा उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको समेत समर्थनमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने पार्टीलाइन अगाडि सारेको छ।

प्रचण्ड र उनको दलको बोली फेरिएपछि ढोक्साका सौदागर ओलीको बेचैनी बढेको छ। आफूले थापेको ढोक्साबाट प्रचण्ड निस्कने हुन् कि भनेर चिन्तित उनले ढोक्साको मुख अरू कस्ने प्रयत्न जारी राखेका छन्। त्यही क्रममा उनले प्रचण्डलाई बालकोट बार्दलीमा निम्त्याउने र आफू बालुवाटार धाउने क्रम अरू बढाएका छन्।

ओलीले आफ्नो ढोक्सालाई चलायमान बनाउन राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो सारथि बनाएका छन्। प्रचण्डलाई बालकोटको ढोक्सामा पार्नुअघि उनले राप्रपा सभापति राजेन्द्र लिङ्देन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सत्ता साझेदारी र पद विभाजनको समेत रूपरेखा अनुमोदन गराइसकेका थिए।

त्यही मार्गचित्रअनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका रवि लामिछाने यही बीचमा नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिए। उनी खोटो नागरिकताका आधारमा रास्वपाको सभापति, सांसद हुदै मन्त्री भएको प्रमाणित हुँदा उनका ती सबै पद एकसाथ गए। यसबाट ढोक्साका सौदागर ओलीको योजना दुर्घटनामा परेको छ।

अहिले रविले कानूनी रूपमा नेपाली नागरिकता र रास्वपाको सभापति फर्काए पनि नैतिक रूपमा उनी कहिलै उठ्न नसक्ने गरी गिरेका छन्। सांसद पद गएका उनी अहिले बिना सांसद ६ महिनाका लागि त्यही पदमा फर्कने र उपनिर्वाचनमा जित्ने योजनामा छन्। रविको यो योजनालाई मूर्तरूप दिन बर्तमान सत्ता गठबन्धनका संयोजक ओली लागिपरेका छन्। त्यसैका लागि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब बढाएका ओलीले रविलाई पनि बालुवाटार पठाएर गृहमन्त्रालय नै माग्न लगाएका छन्। अझ अगाडि बढेर, रविको रास्वपाले त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नपाए गठबन्धनबाट बाहिरिने मिडिया ट्रायल पनि सुरू गरिसकेको छ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै पनि दोहोरो राहदानी काण्डमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन तयार छैनन्। उनको पार्टीले पनि प्रचण्डलाई त्यसका लागि रातो झण्डा देखाइसकेको छ। प्रचण्डले ओली-चाल पनि बुझिसकेका छन्। र, यी सबैका अतिरिक्त विवादास्पद लामिछानेलाई स्वार्थको टकराव रहेको गृहमन्त्रालय दिदा झेल्नुपरेका आलोचना र उल्झनको भुक्तमान पनि उनले भोगिसकेका छन्।

अर्को पाटो, अहिले प्रचण्ड सरकार रास्वपाका १९ सांसद नहुँदा पनि कुनै समस्यामा छैन। उनीसँग प्रचण्ड बहुमत छ र अनेकौ विकल्पबाट सजिलै त्यो संख्या जुटाउन सक्ने अवस्था छ। कांग्रेसले काँध थापेसम्म प्रचण्डको कुर्सी हल्लिनेवाला छैन। संख्याका माहिर खेलाडी प्रचण्डले यसको हिसाबकिताव गरेका छैनन् भन्न सकिन्न।

यसै पनि प्रचण्डसहितको चुनावी गठबन्धन १३६ स्थानमा विजयी भएको थियो जुन सामान्य बहुमतभन्दा २ स्थानले मात्र कम हो। अहिले पनि चित्रबहादुर केसीबाहेक सबैले उनलाई विश्वासको मत दिएकै छन्। नपुगेका दुई सांसद स्वतन्त्रबाट पनि पूरा गर्न सक्छन्। सी के राउतको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि एजेण्डाका हिसाबले प्रचण्ड नजिक छन्। एजेण्डा नै नमिल्ने ठूलो राजावादी राप्रपा र सानो राजावादी पार्टी रास्वपालाई बोकेर हिड्नु प्रचण्डलाई आवश्यक पनि छैन। यसैपनि यी दुई पार्टीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि नै धावा बोलेर क्याविनेट सिष्टमकै धज्जी उडाइरहेका छन्।

प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा प्रचण्डलाई ओली र उनका दुई सारथीहरूको ढोडको लट्ठी टेकिरहनु पर्देन। उनी चुनावी गठबन्धनकै सहयात्रीसँग फर्कन सक्छन्। आखिर उनी ओलीको ढोक्सामा पर्नुको मूलकारण प्रधानमन्त्री पद नै थियो। जब त्यो पदसहित उनी ओलीको हैकमबाट मुक्त हुन सक्छन् भने किन त्यसो नगर्ने ? अझ, कांग्रेससँग उनले राष्ट्रपति दिएर आफ्नो कार्यकाल नै पाँच वर्ष बनाउने सौदाबाजी पनि गर्न सक्छन्। केही नै नपाउने अवस्थाको कांग्रेस राष्ट्रपतिसहित संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा फर्कन पाउँछ भने ऊ यसका लागि तयार नहोला भन्न सकिन्न।

ओलीको 'ढोक्सा'बाट प्रचण्ड बाहिरिने उल्टो दिनगन्ति सुरू भएको छ। प्रचण्डले आफ्नै पार्टीको गृहमन्त्री नियुक्त गरेर ओलीका जोजोम्यानलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन नगर्ने बित्तिकै ओलीको 'ढोक्सा' रित्तिन्छ। त्यसो हुँदा ओली त खास साइजमा आउँछन् नै, राजावादी राप्रपा र रास्वपाको सत्ता चुरीफुरी पनि सकिन्छ।

८९ सांसदका साथ संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस धेरै प्रदेशमा र स्थानीय सरकारमा पनि पहिलो दल छ। यस्तो अवस्थामा उसलाई सत्ता र राज्यशक्ति दुबैबाट बाहिर राख्नु न्यायोचित पनि हैन र जनमतको कदर पनि हैन। प्राविधिक संख्या जुटाएर ३२ स्थान भएको दलको प्रधानमन्त्री, १९ स्थान भएको दल गृहमन्त्री बनाएर शासन गर्नु राज्य सफल हुने बाटोको यात्रा पनि हैन। अझ, संसदको दोस्रो दल एमालेलाई राष्ट्रपति, सभामुख र उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय दिनु त संसदीय व्यवस्थाको ठाडो उपहास नै हो।

हो, प्रचण्डसहितको चुनावी गठबन्धन वैचारिक धरातलमा थिएन यद्यपि दुई स्थानले कम भएको जनादेश त त्यही गठबन्धनले पाएको हो। यो सत्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

हुन त चुनावी गठबन्धन भत्कदा वैचारिक ध्रुवीकरणको गठबन्धन बन्ने सुनौलो अवसर फेरि एकपटक नेपाललाई प्राप्त थियो। एक किसिमले तत्कालका लागि चुनावी म्यान्डेटभन्दा फरक भए पनि दीर्घकालका लागि त्यो राष्ट्रको पक्षमा हुन्थ्यो। तर, त्यसका लागि ओली तयार थिएनन् उनका लागि माधव नेपाल र उनले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) छोइछिटोमा परेको थियो। संसदमा १० स्थान जितेको त्यो पार्टीको नाम उच्चारण गर्न पनि उनी तयार भएनन्। एजेण्डाका हिसाबले नजिक हुने सी के राउतको जनमत, उपेन्द्र यादवको जसपा र रेशम चौधरिको नाउपाभन्दा राजावादी राप्रपा र रास्वपा उनका मित्रशक्ति भए।

ओलीको यही पुर्वाग्रही सोच र तिक्डमका कारण फेरि एकपटक मुलुकले वैचारिक धरातलमा ध्रुवीकरण हुने अवसर गुमाउँदै छ। हुन त अझै पनि समय घर्किसकेको छैन। उनले एमालेको भन्दा पनि आफ्नो जोजोम्यानलाई राष्ट्रपति बनाउनेभन्दा वामपन्थी साझा व्यक्तित्वलाई अगाडि बढाउने, राजावादीभन्दा एजेण्डा मिल्नेसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने र संयन्त्रको संयोजक भएर ढलिमली गर्ने सोच त्यागे भने अझै पनि मुलुक सही मार्गमा जान सक्छ।

तर, ओली त्यति सजिलै सप्रिने प्राणीमा पर्दैनन्। उनी आफ्नो सत्यलाई तथ्य बनाउन लागिपर्ने एक किसिमका अथाह ढिप्पीवाल धूर्त राजनीतिज्ञ हुन्। उनले त्यही प्रवृतिका कारण इतिहासमा राजनेता हुने अवसर पटक पटक गुमाएका छन्। ७० वर्षे एमाले उमेरहद नाघिसकेका ओलीका सामु आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुखद् अन्त गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त छ। तर, विडम्बना पछिल्लो चाल हेर्दा उनी यो अन्तिम अवसर पनि गुमाएर ‘पुन: मुसिक भव’को स्थितितिर धकेलिदैछन्। 

यसरी, एकातिर ओलीको मति सप्रिने छाँट नदेखिरहेकै बेला अर्कोतिर देउबाको मति केही सप्रिदै गएको हो कि जस्तो देखिदैछ। पहिलो कार्यकालको एकथान प्रधानमन्त्रीका लागि आफू र आफ्नो पार्टीलाई हरितन्नम बनाएका देउबाले त्यो महंगो पाठबाट शिक्षा लिए कि लिएनन्, त्यसको परीक्षण हुने दिन अब टाढा छैन। आगामी राष्ट्रपति चुनावको बेला चाल्ने उनको रणनीतिले नै धेरै कुराको निर्णय गर्नेछ।

देउबाले फेरि पनि मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भनेर कांग्रेसकै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने अड्डी लिए भने ओलीकै ढोक्सा बलियो हुन सक्छ। यसका लागि पाँच वर्ष नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र राष्ट्रपति कांग्रेसको हुने वा राष्ट्रपतिमा तुलनात्मक रूपमा सबैलाई ग्राह्य व्यक्तित्वमा सहमत भएर दोस्रो आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुन तयार हुनुपर्ने हुनछ।

यस्तो अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ खनालमध्ये कुनै एक राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार हुन सक्छन्। यी नामलाई सिधै खारेज गर्न ओलीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। यदि उनले त्यसो गरे भने उनको राजनीति अरू अप्ठ्यारोमा पर्नेछ, उनी अरू एक्लिने छन्। सम्भवत: ढिलै भएपनि ओलीले यो कुरा बुझ्नेछन्।

नेपालको संसदको अहिलेको अंकगणित नै यस्तो छ कि आउँने पाँच वर्षका हरेक दिन अस्थिरताले मुख बाइरहेकै हुन्छ। राजनीतिक स्थिरता, बिकास र समृद्धि त धेरै टाढाका कुरा भए, अहिलेको व्यवस्था नै अति अलोकप्रिय भएर संकटमा पर्न सक्छ।

यसको निराकरणका लागि फेरि पनि तीन नेताकै अहम् भूमिका हुन्छ। ती तीन नेता अरू कोही नभएर प्रचण्ड, देउबा र ओली नै हुन्। मुलुकको अहिलेको समस्या पनि यिनीहरू नै हुन् र समाधान पनि यिनीहरू बाहेक अरूले निकाल्ने परिस्थिति छैन। चाहे पनि नचाहे पनि अहिलेको वस्तुगत सत्य यही हो।

आशा गरौं, ओलीको ढोक्सामा अब कोही पर्नेवाला छैन। यसअघि परिसकेका प्रचण्ड ढोक्साबाट बाहिर निस्कने छन्। उनका लागि तत्काल आफ्नै पार्टीको गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने र राष्ट्रपतिको चुनावमा एमाले इतर उम्मेद्वार बनाउने दुई महत्वपूर्ण कार्यभार छन्। यी दुई कार्यभार पूरा गर्न उनले ल्याकत देखाए र त्यसमा  देउबा सकारात्मक भए भने अन्तत: ढोक्साका सौदागर ओली जिल्लाराम हुनेछन्।

केहीलाई लाग्ला, यो ओलीप्रति अलि बढी अनुदार टिप्पणी भयो तर ओलीले गरेका कर्तुत र बेइमानीहरू टाइमलाइनमा हेर्ने हो उनी यो टिप्पणीका असली हकदार हुन्।