रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता नत्यागेकाले फेरि नागरकिता लिइरहन नपर्ने भन्दै गरेको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले उठाउँदै आएको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको च्याप्टर पनि एक किसिमले बन्द भएको छ।
अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकमा बस्दैआएका दोहोरो नागरिकताधारी नेपाली यतिबेला हतप्रभ छन्। उनीहरूको यो चिन्ताको पारो समाउँदै गरैआवासीय नेपाली नागरिकतामा राजनीति गर्नेहरूको फेरि एकपटक ठूलो आवाज हुन थालेको छ।
हुन त दोहोरो नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको यो पहिलो प्रतिकुल फैसला हैन। यसअघि २०७५ सालमै पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै बेलायतबासी गैरआवासीय नेपाली गोविन्द बेलबासे र सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको माग गर्दै हालेको मुद्दामा पनि यस्तै फैसला गरेको थियो। त्यो नजिर हुँदाहुँदै पनि रवि लामिछानेले उस्तै मुद्दालाई फरक प्रसंगमा चोरबाटो हुँदै फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालतमा पुर्याएका थिए। तर, न्वारानदेखिको बल लगाएर नेपालको सारा राज्यसंयन्त्र लगाउँदा पनि आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सकेनन्।
कमजोर कानूनी धरातलमा उभिएको यो मुद्दाको असफलतासँगै दोहोरो नागरिकताको मुद्दा पनि अब कहिलै नउठ्ने गरी किनारा लागेको छ। यद्यपि, गैरआवासीय नेपालीमाझ यो एक राजनीतिक स्टण्ट र लोकरिझ्याइँको सदाबहार विषय भने रहिरहने छ।
रविको मुद्दाको फैसला लगतै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का एकजना अध्यक्ष बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले लाखौं गैरआवासीय नेपालीलाई निराश बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार यो आदेशले विदेशमा गएर सिकेको सीप तथा ज्ञान नेपालमा भित्र्याउन राम्रो सन्देश दिएको छैन ।
अबको गैरआवासीय नेपालीहरूको ध्यान भनेको नेपालको संविधान २०७२ले व्यवस्था गरेअनुसारको गैरआवासीय नागरिकताको प्राप्तिमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ।स्मरणीय रहोस्,गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानसहितको अध्यादेश यसअघिको सरकारले दोहोर्याएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याएपनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इशारामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुहाइदिएकी थिइन्। यद्यपि, उनले गरेको त्यो कार्य पूर्णरूपमा असंवैधानिक थियो।
एनआरएनए अध्यक्ष केसीले यसो भने पनि विश्वभर छरिएर रहेका सबै नेपाली यो फैसलबाट निराश छैनन्। जो नेपालबाट लिन हैन, नेपाललाई दिन चाहन्छन्, उनीहरूलाई उनले भनेजस्तै सबै अधिकारको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता चाहिएको छैन। उनीहरूलाई त अहिले संविधानमा ब्यवस्था भएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारबिनाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भए पुग्छ।
तर, विदेशी नागरिकता लिइसकेका वा लिने क्रममा रहेका सबै नेपाली 'एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली' भने हुन चाहन्छन्। यद्यपि, गैरआवासीय नेपालीहरूको मूलमन्त्र रहेको यो नारालाइ हेर्ने दृष्टिकोणमा भने एकरूपता छैन। केहीले नेपालीलाई नेपाली नागरिकका रूपमा मात्र अर्थ्याउँदा यसको गलत संकथन र भाष्य निर्माण भएको छ।
त्यही गलत संकथन र भाष्यको आधारमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा राजनीतिक रोटी तताउनेहरू एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली भन्ने देखाउने दातमा दोहोरो नागरिकताको चपाउने दात चलाउन खोजिरहेकै हुन्छन्। तर, रविको दाबी अस्वीकार भएसँगै उनीहरूको त्यो चपाउने दातमा दर्शन ढुङ्गा लागेको छ।
अबको गैरआवासीय नेपालीहरूको ध्यान भनेको नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसारको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्राप्तिमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ । स्मरणीय रहोस्, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानसहितको अध्यादेश यसअघिको सरकारले दोहोर्याएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याएपनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इशारामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुहाइदिएकी थिइन्। यद्यपि, उनले गरेको त्यो कार्य पूर्णरूपमा असंवैधानिक थियो।
हुन त चुनावको बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेको सरकार बनेको एक महिनामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने वाचा गरेका थिए। तर, एमाले नै निर्णायक रहेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३३ दिन बित्दा पनि त्यसबारेमा कुनै चाइँचुइँ छैन। प्रकारान्तरमा बोलीमा लगाम नलगाउने भनेर बदनाम ओलीको विश्वसनियता फेरि एकपटक गम्भीर संकटमा फसेको छ।
