संसारभर छरिएर रहेका नेपाली मुलतः दुई खालका छन् । पहिलो खालका विकसित देशमा छन् । उनीहरूमध्ये केहीसँग नेपालको नागरिकताका अतिरिक्त विदेशी नागरिकता पनि छ, केही त्यो नागरिकता बनाउने प्रक्रियामा छन् । यिनीहरूमध्ये धेरैका त्यही देशमा जन्मेको दोस्रो पुस्ता पनि छ । अमेरिका र बेलायतमा त तेस्रो हैन, चौथो पुस्ता पनि भेटिन्छ ।

अपवादलाई छोडेर, उनीहरू नेपाल फर्कँदैनन् । नेपालमा भएको धनसम्पत्ति बेचबिखन गरेर कुनै उपायले पैसा लैजान सकिएन भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि केही फर्केलान्, केहीलाई जन्मेकै ठाउँमा मर्ने अन्तिम धोको पनि हुनसक्छ ।

दोस्रोखाले, मुलतः खाडी मुलुकलगायतका एसियाली श्रमबजारमा काम गर्छन् । ती देशबाट कुनै उपाय निकालेर केही पहिलोखाले बस्ने विकसित देशमा पनि पुग्छन् । यस्ता केही र अपवादलाई छोडेर दोस्रोखाले सबै नेपाली नेपाल फर्कन्छन् ।

पहिलोखाले हुन् वा दोस्रोखाले, कुनै पनि खाले नेपाली सार्क देशबाहेक अन्य देशमा छन्, वर्षको १८३ दिनभन्दा बढी त्यतै बस्छन् र विद्यार्थी हैनन् भने उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

अहिले यस्ता गैरआवासीय नेपालीको संख्या दशाँै लाख पुगेको छ । तीमध्ये धेरैजसो दोस्रोखालकै छन्, उनीहरू केही कमाएर अन्ततः नेपाल नै फर्कन्छन् । उनीहरूको कुनै ठूलो सपना पनि छैन । बढीमा विदेशमा बसेको बेला नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट गतिलो सेवा, सुविधा पाइयोस् र नेपालमा चुनाव हुँदा त्यहीबाट मतदान गर्न पाइयोस् भन्ने नै उनीहरूको सपना हुन्छ ।

समस्या पहिलोखाले नेपालीको छ । विदेशी भइसकेका हुन् वा हुने क्रममा रहेका हुन्, उनीहरूलाई एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली हुनुपरेको छ । त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर उनीहरूलाई नेपालको दोहोरो नागरिकता नै चाहिएको छ ।

सुकिलामुकिला यी नेपालीको पहुँच नेपालका सबैखाले शक्तिकेन्द्रमा छ । उनीहरू आफ्नो हितमा पैरवी गर्न सक्छन्, देशभित्र बसेका भन्दा बढी नेपालको माया गर्ने खालको मिडिया ट्रायल गर्न सक्छन्, भाष्य र संकथन निर्माण गर्न सक्छन् ।

यही मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर पहिलोखाले केही अगुवाहरूले सन् २००५ मा गैरआवासीय नेपाली संघ बनाए । त्यसका लागि चाहिने संख्याको बल दोस्रोखाले नेपालीबाट पनि जुटाए । यो अभियानमा जुटेका सुरूका अभियानकर्ताहरूको निरन्तर प्रयासले परराष्ट्र मन्त्रालयमातहत गैरआवासीय नेपाली संघ रहने एक विशेष व्यवस्था गरिरयो ।

नेपालको संविधानमै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राखियो । राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य सबै खाले सुविधा व्यवस्था भएको यो नागरिकताको व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनिसकेको छैन । त्यसैले कानुनतः अहिलेसम्म विदेशमा रहेका कोही पनि नेपाली गैरआवासीय नेपाली नागरिक भने हुन पाएका छैनन् ।

संविधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि केहीलाई त्यतिले पुगेको छैन । उनीहरू राजनीतिक अधिकारसिहतको दोहोरो नागरिकताकै वकालत गरिरहेका छन् । खासगरी नेपालमा हुँदा पार्टी र भातृसंस्थाको राजनीतिमा लागेकाहरू यो अभियानमा छन् । उनीहरूमा अझै पनि नेपाल फर्केर राजनीतिमा लाग्ने वा राजनीतिक नियुक्ति पाउँने झिनो आशा बाँकि छ, त्यसैका लागि उनीहरू दोहोरो नागरिकताको कुरा गरिरहेका हुन् ।

उनीहरूले के बुझिरहेका छैनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् भने नेपालले दोहोरो नागरिकता दिए पनि उनीहरू बसेको देशले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएन भने त्यो कागजको खोस्टो हुनेछ । उल्टै, त्यसले उनीहरू बसेको देशमा कानुनी जटिलता आएर बसाइ नै प्रभावित हुन पनि सक्छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले दोहोरो नागरिकताका लागि बहस पैरवी मात्र गरेका छैनन्, कानुनी लडाइँ पनि लडेका छन् । यही क्रममा दुई नेपालीमूलका बेलायती गोविन्द बेल्बासे र सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले २०७५ सालमै दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै संवैधानिक अदालतमा रीट दिए । त्यो रिट २०७५ जेठमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपक कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको पूर्ण इजलासले खारेज गरिदियो ।

रिट निवेदकहरूले एकपटक लिइसकेको नेपाली नागरिकता निरन्तर कायम रहनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले भने ‘अनुमान र आशंकाको आधारमा कानुनलाई चुनौति दिन नमिल्ने’ आदेश दिँदै दोहोरो नागरिकता ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । आदेशमा यो पनि लेखिएको थियो कि ‘देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधान आफैंमा स्पष्ट र द्विविधारहित रहेको छ त्यसको अन्यथा व्याख्या गरी अर्को निष्कर्षमा पुग्न समेत मिल्दैन ।’

यसरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नै एउटा निस्कर्शमा पुगिसकेको दोहोरो नागरिकतासँग सम्बन्धित मुद्दा फेरि एकपटक संवैधानिक इजलासमै पुगेको छ । मुद्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको हो । उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि रीत पुर्याएर नेपाली नागरिकता नलिएको र अमेरिकी र नेपाली नागरिकका हैसियतले एकसाथ दुबै देशको राहदानी बनाएको अभियोग छ । यी दुबै अभियोग पहिलो दृष्टिमै पुष्टी हुने प्रमाण नेपाली मिडियामै छरपष्ट छन् ।

रविले पनि ती दुबै सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले उनी मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न दोहोरो नागरिकताकै सहारा लिन पुगेका छन् । उनले अमेरिकी नागरिक हुँदा पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेकोले पुनः नेपाली नागरिकता लिन नपर्ने र दुई देशको राहदानी लिए पनि नेपालको राहदानी प्रयोग नगरेकोले सजायभागी हुनु नपर्ने दलील पेश गरेका छन् ।

उनका यी दुबै दलील अत्यन्तै कमजोर धरातलमा उभिएका छन् । उनले दाबी गरेको दोहोरो नागरिकताका बारेमा संवैधानिक इजलासको यसअघिकै फैसलाबाटै मान्य नहुने नजीर बनिसकेको छ । त्यसैले उनको नेपाली नागरिकता रहने प्रश्नै रहेन । जब नागरिकता नै रहँदैन भने राहदानी बनाउने पनि कुरै भएन । उनले अनाधिकृत नागरिकता प्रयोग गरेको र अमेरिका राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी बनाएर फौजदारी अपराध गरेका छन् ।

हुन त उनले यसबीचमा पुरानै नागरिकताका आधारमा सालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरूत्साहनको मुद्दा चलाइएको र त्यसैका आधारमा फैसला भएको, त्यही नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेको, निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएको र जितेकोजस्तो आधार पनि प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको प्रशासन संयन्त्र पनि फसेको देखिन्छ । तर, फेरि पनि यी सबैको लागि जालसाजी गर्ने पात्र रवि लामिछाने नै हुन् ।

यसरी हेर्दा पहिलो दृष्टिमै रवि सजायभागी हुने मुद्दा भए पनि संवैधानिक इजलासले रविलाई मौका दिएर शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसै पनि नेपालको कानुन दैब जानुन् भनिने गरिएको छ, त्यसमाथि पनि पछिल्लो समय नेपालका सबै तहका अदालत बेञ्च–सपिङका कारण बदनाम छन् ।

रविको मुद्दाको सुनुवाई बुधबार सुरू  भएको छ । हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दाको थप सुनुवाई शुक्रबार हुदैछ । अब यो मुद्दाको फैसला टाढा छैन । 

यसरी नेपालमा रविको भाग्य र भविष्य दाउमा लागेको मुद्दाले संसारभरका गैरआवासीय नेपालीको ध्यान तानेको  छ । रविको पक्षमा फैसला आए उनीहरूले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको दोहोरो नागरिकताको मागले मान्यता पाउँने भएकाले उनीहरूको ध्यानाकृष्ट भएको हो।  

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा यो मुद्दा अब रवि लामिछानेको व्यक्तिगत मुद्दाभन्दा पनि सारा गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा मुद्दाजस्तै बनेको छ । रविको जीत–हारमा दोहोरो नागरिकताको फैसला हुने भएकाले उनीहूका लागि यो मुद्दा विशेष महत्वको बनेको हो ।