मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिए। अप्रत्यासित रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत उनको पक्षमा मतदान गर्यो। ८९ मध्ये ८६ सांसदले विश्वासको मत दिए। ३ सांसद संसदमै उपस्थित भएका थिएनन्। निर्वाचनको बेला कांग्रेससँगको गठबन्धन भएपनि सरकार बन्दा कांग्रेसको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन भयो।
माओवादीले साथ छोडेका कारण केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेशबाट कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर परेको छ। तैपनि कांग्रेसले केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुमा राजनीतिक लाभ हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रदेशमा के हुने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ।
यहाँ मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले २९ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। कांग्रेस बाहेक ३३ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका अधिकारीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले कांग्रेससँग समेत विश्वासको मत माग्ने बताएका छन्। ‘प्रदेशमा सहमतिको सरकार बनाउन प्रयास गर्छु। कांग्रेससँग पनि आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर मात्रै प्रदेशको विकास हुन सक्छ।’ कांग्रेसले भने शुक्रबार नै विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णय गर्ने छ। संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विहान बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने बताए।
‘त्यसै दिन बिहान ९ बजे दलको बैठक छ। बैठकमा साथीहरुको समेत राय लिएर मत दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘यो व्यक्तिको भन्दा पनि पोलिटिकल इस्यू हो। दलले गर्ने निर्णय हो।’ कांग्रेसका केही सांसदहरुले भने कुनै हालतमा विश्वासको मत दिन नहुने तर्क गरेका छन्।